ABC News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि सड़क हादसों में जान गंवाने वाली गृहिणियों के काम की कीमत कम से कम 30,000 रुपये महीना मानी जानी चाहिए. मुआवजे की गणना करते समय इस राशि को आधार करना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा की कि गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए.

रिपोर्ट्स के अनुसार, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा है कि महिलाओं को होममेकर नहीं, बल्कि नेशन बिल्डर कहा जाना चाहिए. बेंच ने पत्नी की मौत के बाद पति को अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की. वहीं बेंच ने मुआवजा तय करने के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिनका सख्ती से पालन करने को कहा गया है और पालन नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिलाओं के बारे में बनी पारंपरिक धारणाओं को बदलने की जरूरत है. उनके लिए ‘हाउसवाइफ’ की जगह ‘होममेकर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. होममेकर वास्तव में राष्ट्र निर्माता हैं और उन्हें उसी रूप में पहचान और सम्मान मिलना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि घर के कामों की सामाजिक और आर्थिक अहमियत बहुत ज्यादा है. इसे केवल सामान्य मजदूरी के तराजू में नहीं तौला जा सकता. जस्टिस करोल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि घरेलू देखभाल के नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 रुपये का नया नियम बनाया गया है.

यह राशि ‘प्रणय सेठी’ केस में तय किए गए अन्य लाभों के अतिरिक्त होगी. यह मामला पंजाब की रेशमा नाम की महिला से जुड़ा है. उनकी मौत नवंबर 2001 में एक सड़क हादसे में हुई थी. उनके पति और तीन बच्चों ने मुआवजे के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था. ट्रिब्यूनल ने 2003 में फैसला दिया, लेकिन कानूनी लड़ाई वर्षों तक चलती रही. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर दिसंबर 2024 में फैसला सुनाया. हादसे के 23 साल बाद आए इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मोटर एक्सीडेंट से जुड़े दावों का निपटारा आमतौर पर एक साल के भीतर हो जाना चाहिए. कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया कि वे ऐसे मामलों की निगरानी करें. उन्होंने उचित प्रशासनिक निर्देश जारी करने को कहा ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके.

