भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आहूत होगा बजट सत्र, तिथियों की घोषणा अभी बाकी
देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2026 के बजट सत्र को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। भले ही अभी तक बजट सत्र की तारीखों की औपचारिक घोषणा नहीं की गई हो, लेकिन राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी विधानसभा बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार इस बार पूरी तैयारी के साथ बजट सत्र गैरसैंण में कराने जा रही है।
इस फैसले को उत्तराखंड की राजनीति और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि गैरसैंण को लंबे समय से राज्य की स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग होती रही है।
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— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) January 21, 2026
गैरसैंण में होगा बजट सत्र
मुख्यमंत्री धामी ने दी जानकारी
फरवरी के अंतिम हफ्ते में बजट सत्र
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मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को किया था अधिकृत
उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल ने पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बजट सत्र के आयोजन को लेकर अधिकृत कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि विधानसभा का आगामी बजट सत्र गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में ही आहूत किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे पहाड़ी क्षेत्रों के विकास और गैरसैंण को लेकर किए गए वादों को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राज्य की भौगोलिक और सांस्कृतिक भावना के अनुरूप है।
पिछले वर्ष क्यों नहीं हो पाया था बजट सत्र गैरसैंण में?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि पिछले वर्ष भी सरकार की मंशा थी कि बजट सत्र गैरसैंण में ही आयोजित किया जाए। लेकिन उस समय भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में मेंटेनेंस और तकनीकी कार्य चल रहे थे, जिसके चलते वहां सत्र आयोजित कर पाना संभव नहीं हो सका।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उस समय मजबूरी में सत्र का आयोजन अन्य स्थान पर करना पड़ा था। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भी स्थिति को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया गया था। लेकिन इस बार सरकार पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई है, ताकि किसी तरह की बाधा न आए।
इस बार पहले से पूरी तैयारी
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस बार सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बजट सत्र गैरसैंण में ही होगा। इसके लिए प्रशासनिक, तकनीकी और सुरक्षा से जुड़ी तैयारियां समय रहते पूरी की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि गैरसैंण केवल एक स्थान नहीं, बल्कि उत्तराखंड की भावना और आकांक्षाओं का प्रतीक है। ऐसे में वहां विधानसभा सत्र आयोजित करना सरकार की प्राथमिकता है।
बजट सत्र की तारीखों का ऐलान जल्द
हालांकि सरकार ने अभी बजट सत्र की तिथियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। विधानसभा सचिवालय और संबंधित विभाग तिथियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं।
तारीखों की घोषणा होते ही गैरसैंण में प्रशासनिक गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। सुरक्षा, परिवहन और आवास की व्यवस्थाओं को लेकर भी योजनाएं बनाई जा रही हैं।
वित्त विभाग ने पहले ही शुरू कर दी थी तैयारी
उत्तराखंड सरकार के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बजट की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग की ओर से करीब एक महीने पहले ही सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए थे कि वे आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपनी बजट मांगें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें।
उन्होंने कहा कि सभी विभागों ने समय रहते अपनी मांगों को पोर्टल पर अपलोड कर दिया है और अब संबंधित पोर्टल को बंद कर दिया गया है।
विभागों की मांगों का हो चुका है परीक्षण
वित्त सचिव के अनुसार, विभागों से प्राप्त बजट मांगों का प्रारंभिक परीक्षण पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में सभी विभागों के साथ एक-एक करके बजट से जुड़ी विस्तृत चर्चाएं की जा रही हैं।
इन चर्चाओं का उद्देश्य यह समझना होता है कि संबंधित विभागों की प्राथमिकताएं क्या हैं, किन योजनाओं पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है और सीमित संसाधनों के बीच बजट का संतुलन कैसे बनाया जाए।
प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बनेगा बजट
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि विभागों के साथ बजट पर चर्चा इसलिए जरूरी होती है, ताकि उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं को सही तरीके से बजट में शामिल किया जा सके।
उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन जैसे अहम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि बजट राज्य के समग्र विकास को गति देने वाला हो।
गैरसैंण में सत्र से बढ़ेगी स्थानीय अर्थव्यवस्था
गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित होने से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। होटल, परिवहन, स्थानीय व्यवसाय और सेवाओं से जुड़े लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही गैरसैंण को प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बनाए रखने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विपक्ष की नजरें भी बजट सत्र पर
आगामी बजट सत्र को लेकर विपक्ष की भी नजरें टिकी हुई हैं। बजट सत्र के दौरान राज्य के विकास, बेरोजगारी, महंगाई, आपदा प्रबंधन और पलायन जैसे मुद्दों पर जोरदार बहस होने की संभावना है।
गैरसैंण में सत्र होने से राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट जाता है कि सरकार पहाड़ी क्षेत्रों को नजरअंदाज नहीं कर रही है।
गैरसैंण: केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं, भावनात्मक मुद्दा
गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बाद से यहां विधानसभा सत्रों का आयोजन राज्य की राजनीति में एक भावनात्मक मुद्दा बन चुका है। कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों की मांग रही है कि अधिक से अधिक सत्र गैरसैंण में आयोजित किए जाएं।
सरकार का यह फैसला उन मांगों को भी मजबूती देता है।
प्रशासनिक अमला जुटा तैयारियों में
बजट सत्र के आयोजन को लेकर प्रशासनिक अमला भी सक्रिय हो गया है। विधानसभा सचिवालय, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच समन्वय बनाया जा रहा है।
सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सेवाओं और संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अलग-अलग स्तर पर योजना बनाई जा रही है।
उत्तराखंड के लिए अहम होगा बजट 2026
वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट उत्तराखंड के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार इस बजट के माध्यम से विकास योजनाओं को नई दिशा देने की तैयारी में है।
आने वाले वर्षों में बुनियादी ढांचे, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की संभावना जताई जा रही है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार द्वारा बजट सत्र 2026 को गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित करने का निर्णय न केवल प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक और भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार राज्य की मूल भावना और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है।

