ABC News: भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार के लिए अपने सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. जानकारी के अनुसार एक देश एक चुनाव बिल मंगलवार को लोकसभा में दोपहर पेश किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ये बिल पेश करेंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर NDA के सभी घटक दलो से चर्चा हो चुकी है और सभी दल इसके पक्ष में हैं. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विपक्षी दल इसका विरोध सिर्फ राजनैतिक कारणों से कर रहे हैं. सरकार को इस बिल को संसदीय समिति में भेजने में कोई आपत्ति नहीं है. ऐसे में लोकसभा में मंगलवार के एजेंडा की अपडेटड कार्यसूची सामने आने के बाद सारे कयास साफ हो जाएंगे. बताया जा रहा है कि बीते शुक्रवार को लोकसभा के जारी बिजनेस लिस्ट में इस बिल को शामिल किया गया था और उसी दिन सभी सांसदों को बिल की कॉपी भी वितरित कर दी गई थी, लेकिन बाद में लोकसभा के रिवाइज्ड बिजनेस लिस्ट से बिल को हटा दिया गया था. एक देश एक चुनाव बिल का मकसद इसके नाम से ही झलक जाता है. इस बिल के जरिए सरकार चाहती है कि पूरे देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव करा लिए जाएं. लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के पीछे कई तरह के तर्क दिए जाते रहे हैं. सरकार और इस बिल से जुड़ी कमिटी का दावा है कि चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सरकार कोई नई योजना लागू नहीं कर सकती है. आचार संहिता के दौरान नए प्रोजेक्ट की शुरुआत, नई नौकरी या नई नीतियों की घोषणा भी नहीं की जा सकती है और इससे विकास के काम पर असर पड़ता है. देश को विकास में बाधा का सामना करना पड़ता है, आए दिन चुनाव में देश के संसाधन खर्च होते हैं या उलझे रहते हैं. दावा किया जाता है कि इससे सरकारी कर्मचारियों को बार-बार चुनावी ट्यूटी से भी छुटकारा मिलेगा.
यहां टूटा एक साथ चुनाव का सिलसिला
भारत में साल 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ ही होते थे. साल 1947 में आजादी के बाद भारत में नए संविधान के तहत देश में पहला आम चुनाव साल 1952 में हुआ था. तब राज्य की विधानसभाओं के लिए भी साथ-साथ चुनाव कराए गए थे. लेकिन अलग-अलग चुनावों का सिलसिला साल 1957 में केरल की वामपंथी सरकार बनने के साथ टूटा, क्योंकि वहां केंद्र सरकार ने 1957 की चुनाव के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया था. साल 1960 में केरल में फिर से चुनाव हुए. हालांकि विपक्ष का कहना है कि अगर एक देश एक चुनाव होते हैं तो कई राज्यों में वक्त से पहले ही विधानसभा भंग कर दी जाएगी.

