ABC News: मोदी सरकार की तरफ से बढ़ाई गई श्रमिकों की मजदूरी के बाद अब यूपी सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ाने को लेकर कवायद कर चुकी है. इसको लेकर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन का यूपी सरकार के अधिकारी अध्ययन कर रहे हैं. कोशिश इस बात की है कि बोर्ड बनाकर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने समेत अन्य निर्णय लिए जा सकते हैं.

इसको लेकर कानपुर आए प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और श्रम सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री अनिल राजभर ने संकेत दिए. कानपुर में बीएनएसडी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से संचालित योजनाओं के हितलाभ वितरण कार्यक्रम में आए प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कि मोदी और योगी सरकार में श्रमिकों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है. उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी को लेकर केंद्र सरकार आदेश पारित कर दिया है, इसी तरह अब यूपी में भी बोर्ड बनाकर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा. इसको लेकर सरकार ने कदम भी उठा लिए हैं.

वहीं, श्रम सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि मोदी सरकार के फैसले से देश के आठ करोड़ 39 लाख रजिस्टर्ड श्रमिक लाभांवित हुए हैं. भारत सरकार के नोटिफिकेशन का यूपी मेें अधिकारी अध्ययन कर रहे हैं, इसको प्रदेश में भी जल्द से जल्द लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि योगी सरकार में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई हैं, संविदा के साथ ही निजी क्षेत्र में युवाओं को स्वरोजगार का सबसे ज्यादा अवसर इसी सरकार में दिया गया है. इस दौरान श्रमिकों की बेटियों की शादी, बच्चों की पढ़ाई समेत अन्य योजनाओं को लेकर उन्हें आर्थिक मदद की चेक प्रदान की गई. कार्यक्रम में सांसद रमेश अवस्थी, विधायक नीलिमा कटियार, सुरेंद्र मैथानी, सलिल विश्नोई, अरूण पाठक आदि यहां पर मौजूद रहे.

