ABC News: उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 47वीं बोर्ड बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. इसमें सबसे अहम जो बात है, उसमें अब प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जो इकाईयां बंद हो गई हैं, उस पर यूपीसीडा अधिकारियों की नजर है. इन बंद पड़ी इकाईयों की भूमि को यूपीसीडा पहले शासन के सहयोग से हासिल करेगा और फिर वहां पर बेहतर प्लानिंग कर उसे निवेशकों को उपलब्ध कराया जाएगा.

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में तय किया गया कि वेयरहाउस परियोजना के लिए जो भूमि निवेशकों को उपलब्ध करायी जाएगी, उसकी औद्योगिक दरों में एकरूपता लायी जाएगी. इसके अलावा विभिन्न नगर निगम और नगर पालिकों से जो 34 औद्योगिक क्षेत्र का वापस हस्तानांतरण किया गया है, वहां पर यूपीसीडा सुनियोजित ढंग से विकास कराएगी. इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को लेकर डीपीआर तैयार करने के लिए कंसलटेंट का भी चयन किया गया. बैठक में लैंड बैंक को लेकर जो प्रस्ताव पास हुए, उसमें बताया गया कि निवेशकों की सुविधा के लिए इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है. इसी के तहत एटा के ओरनी (78.46 एकड़) और कानपुर नगर, सेनपूरबपारा, रमईपुर (130.40 एकड़) की अधिग्रहित भूमि के तलपट मानचित्र स्वीकृत किए गए हैं. इसके साथ ही यूपीसीडा उत्तर प्रदेश ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स की बंद पड़ी इकाई की 12.84 एकड़ भूमि का पुर्नक्रय करेगा. बाराबंकी (69.86 एकड़), प्रयागराज (175.00 एकड़), बांदा (90.00 एकड़) और बलिया (57.00 एकड़) भूमि के आवंटन के बल्क आवंटन नीति को बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई. प्रयागराज में सरस्वती हाईटेक सिटी (1138.78 एकड़) और आगरा (1058.14 एकड़) भूमि पर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कोरिडोर के अन्तर्गत इंटिग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किए जाने के लिए विकास सम्बन्धी अनुबन्ध एसपीवी के साथ हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी.

इसके अलावा आवासीय योजनाओं में पट्टाविलेख निष्पादन की सीमा को अन्तिम रूप से 180 दिवस बढ़ाये जाने के साथ ही, भूखण्ड पर भवन निर्माण के लिए समय सीमा के तहत निर्माण न करने पर पेनाल्टी की नीति को मंजूरी प्रदान की गई. यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने बताया कि प्राधिकरण निवेशकों के लिए 20 हजार करोड़ से अधिक भूमि बैंक तैयार कर रहा है. इसमें प्रदेश की बंद पड़ी इकाईयों की भूमि को शासन की सहायता से प्राप्त करते हुए सुनियोजित ढंग से प्लानिंग की जाएगी और उसे निवेशकों को उपलब्ध कराया जाएगा. औद्योगिक क्षेत्रों को मॉडल बनाने की दिशा में भी तेजी से कार्य चल रहा है.

