ABC News: राज्य कर विभाग से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने व्यापारियों के अंदर अफरातफरी पैदा कर दी. व्यापारियों का आरोप है कि जीएसटी की धारा 86 बी के नियमों का हवाला देकर एक व्यापारी को रात आठ बजे नोटिस जारी किया गया और थोड़ी ही देर में उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया गया.
इस बात की सूचना जब अन्य व्यापारियों को हुई तो वह लोग सीधे राज्य कर विभाग पहुंचे. व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्र की अगुवाई में राज्य कर विभाग पहुंचे व्यापारियों ने इस पर आपत्ति जताई.
उन्होंने कहा कि जीएसटी की धारा 86 बी का नियम उन व्यापारियों पर लागू होता है, जिनका व्यापार 50 लाख महीने से ज्यादा का है और आईटीसी का लाभ ले रहा है, ऐसे व्यापारी को एक प्रतिशत शुल्क राज्य कर विभाग में जमा करना होगा लेकिन जिस व्यापारी की फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया, वह इस नियम के दायरे में नहीं आता है.
व्यापारियों ने रात आठ बजे नोटिस भेजने के औचित्य पर भी सवाल उठाए, जिसके बाद अपर आयुक्त ग्रेड वन ने संबंधित व्यापारी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहाल कराया. उन्होंने पूरे मामले की जांच का भी आश्वासन दिया है.

