ABC News: भारतीय पैन धारकों के लिए बड़ी खबर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने आयकर विभाग के तहत पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी गई है. यह ई-गवर्नेंस पहल डिजिटल पैन/टैन सेवाओं के माध्यम से करदाता पंजीकरण प्रणाली को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है. सरकार इस परियोजना को लागू करने के लिए 1,435 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.

दरअसल, सोमवार यानी 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूर किया था. बता दें कि लंबे समय से मौजूदा पैन कार्ड को अपग्रेड करने की मांग चल रही थी. जिसके तहत भारत सरकार ने अहम निर्णय लिया है. पैन 2.0 परियोजना के तहत मौजूदा पैन कार्ड धारक जो देश में करीब 78 करोड़ है, अपने पैन कार्ड को अपग्रेड कर सकेंगे. मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लिए पैन नंबर वही रहेगा, लेकिन कार्ड को अपग्रेड किया जा सकेगा. सोमवार को सरकार की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी उपभोक्ता या कार्ड धारक बिना किसी शुल्क के अपने पैन कार्ड को अपग्रेड कर सकेगा. फिलहाल ये प्रक्रिया शुरू होने के लिए आयकर विभाग की ओर से आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा के बारे में नॉटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, आयकर व्यवस्था को और सरल किया जाए इसी के तहत भारत सरकार ने टैक्स पेयर्स के रजिस्ट्रेशन को तकनीकी रूप से सरल बनाने के लिए PAN 2.0 परियोजना तैयार की है. जो करदाताओं को बेहतर क्वालिटी के साथ आसान सेवा प्रदान करेगा. इस योजना में करदाताओं का पूरा ब्यौरा एक ही जगह मौजूद होगा. ये कम लागत में ज्यादा उपयोगी होगा. यही नहीं पहले के मुकाबले नई परियोजना में डाटा सिक्योरिटी ज्यादा बेहतर होगी. PAN 2.0 परियोजना मौजूदा PAN 1 के मुकाबले एडवांस और कारगर बनाया जाएगा. यही PAN 2.0 सभी सरकारी एजेंसियों के लिए पहचान पत्र के रूप में भी मान्य होगा.
पैन 2.0 के पांच बड़े लाभ
तीव्र एवं बेहतर सेवाएं: त्वरित पहुंच एवं बेहतर सेवा गुणवत्ता
सटीक और विश्वसनीय डेटा: सुसंगत और विश्वसनीय जानकारी सुनिश्चित करता है
पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाएं: कागजी कार्रवाई कम करती हैं, लागत बचाती हैं और स्थिरता को समर्थन देती हैं
उन्नत सुरक्षा: अधिक सुरक्षा और दक्षता के लिए उन्नत बुनियादी ढांचा
डिजिटल परिवर्तन: पैन 2.0 परियोजना डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो करदाता सेवाओं को अधिक सुलभ, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार बनाती है

