ABC News: यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने में 1.24 फीसदी अधिक बिजली का बिल देना होगा. पांच साल में यह पहली बार है जब बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं. बताया जा रहा है कि ईंधन अधिभार शुल्क लागू होने से दरों में बढ़ोत्तरी हुई है. सॉफ्टवेयर में बदलाव कर नए नियम से बिजली के बिल बनाए जा रहे हैं. पहले ईंधन अधिभार शुल्क फिक्स रहता था लेकिन नया कार्य कानून लागू होने से दरें बढ़ गई हैं.
प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं की अप्रैल महीने में जो भी बिजली बिल जमा किया होगा उसमें 1.24% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आगे जो जमा करेंगे उन्हें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या व्यवस्था गुपचुप तरीके से सॉफ्टवेयर में लागू हो गई है निजीकरण के शुरू होते ही धर्म में बढ़ोतरी चालू।
— avadhesh kumar verma (@uprvup) April 21, 2025
बिजली की दरें बढ़ने पर उपभोक्ता परिषद ने आपत्ति जताई है और कहा कि उपभोक्ताओं का जमा 33 हजार करोड़ का हिसाब दिए बिना बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जा सकती हैं. उपभोक्ता परिषद ने कानूनी लड़ाई की चेतावनी दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बहुवर्षीय टैरिफ वितरण विनियमन-2025 में संशोधन के बाद यूपीपीसीएल अब हर माह अपने स्तर पर ईंधन अधिभार शुल्क बढ़ा और घटा सकेगा. उन्होंने कहा कि कहा कि उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 33,122 करोड़ रुपये सरप्लस निकल रहा है. ऐसे में नियम के तहत ईंधन अधिभार शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती.
उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं का 33122 करोड़ सर प्लस निकल रहा है ऐसे में ईंधन अधिकार शुल्क के रूप में बढ़ोतरी कानूनी नहीं लागू होनी चाहिए केवल घटोतरी लागू होनी चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी गुपचुप तरीके से इस व्यवस्था को अप्रैल के महीने में लागू कर दिया गया।
— avadhesh kumar verma (@uprvup) April 21, 2025
उन्होंने कहा कि जनवरी महीने के लिए पावर कॉर्पोरेशन का बिजली दरों में 78.99 करोड़ रुपये का अधिभार शुल्क निकल रहा था, जिसे उपभोक्ताओं के पहले से सरप्लस से समायोजित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. अवधेश वर्मा ने कहा कि पावर कारपोरेशन ने गुपचुप तरीके से 27 मार्च को आदेश जारी कर एक अप्रैल से बढ़ा शुल्क लागू कर कर दिया गया. इस महीने में जब उपभोक्ता अपना बिजली बिल जमा करेंगे तो उन्हें कुल राशि पर अतिरिक्त 1.24 प्रतिशत ईंधन अधिभार शुल्क चुकाना होगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में निजी घरानों के दबाव और विद्युत नियामक आयोग के काले कानून के चलते अब हर महीने बिजली दरों में ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में बढ़ोतरी का रास्ता खुल गया है. पांच साल बाद पहली बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है.

