ABC News: फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर एलएलबी कर वकालत करने के आरोपी आशीष शुक्ला की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने न सिर्फ़ उसके दावों को अविश्वसनीय बताया, बल्कि तथाकथित दीमक वाली कहानी पर भी सख्त टिप्पणी की. गौरतलब हो कि आशीष शुक्ला ने अपनी ज़मानत अर्जी में दावा किया था कि दीमक ने उसकी कक्षा-12 की मार्कशीट नष्ट कर दी, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ़ कहा कि यह मानना असंभव है कि दीमक ने केवल कक्षा-12 की मार्कशीट ही नष्ट की और बाकी सभी शैक्षणिक दस्तावेज़ सुरक्षित छोड़ दिए.

कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि यह दावा झूठा है, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार आशीष शुक्ला कक्षा-12 की परीक्षा में फेल था. इसके बावजूद उसने जाली दस्तावेज़ों के सहारे स्नातक और कानून (LLB) की डिग्रियां प्राप्त कीं. हाईकोर्ट के समक्ष यह भी सामने आया कि इन्हीं फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर शुक्ला ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में पंजीकरण कराया और विभिन्न मामलों में पैरवी करता रहा, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में पेश हुआ. कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज सात आपराधिक मामलों की पृष्ठभूमि को भी गंभीरता से संज्ञान में लिया. इस मामले में पुलिस कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया. कानपुर पुलिस ने आशीष शुक्ला पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था. 16 दिसंबर को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने उसे नैनीताल से गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद से वह कानपुर जेल में बंद है. वहीं, ज़मानत खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख किया: “आचारः परमो धर्मः”, अर्थात सदाचार ही सर्वोच्च धर्म है.” कोर्ट ने कहा कि कानून को बनाए रखने वालों के लिए उनका आचरण, उनके शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होता है. अदालत ने आगे सख़्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिवक्ता केवल मुक़दमे लड़ने वाला पेशेवर नहीं होता, बल्कि वह न्यायालय का अधिकारी और न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है. यदि कोई अधिवक्ता अपने ही शैक्षणिक दस्तावेज़ जाली बनाकर पेशे में प्रवेश करता है, तो यह न्याय संस्था के साथ गंभीर और जानबूझकर किया गया धोखा है, जो न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास की जड़ पर प्रहार करता है. ऐसे मामलों में कोई भी नरमी, विधि व्यवसाय की पवित्रता और विश्वसनीयता से समझौता होगी, जिसे अदालत स्वीकार नहीं कर सकती. गौरतलब है कि आशीष शुक्ला यशराज ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस का मालिक बताया जाता है, जो स्कूल और कॉलेज संचालित करता है. वहीं, उसका आरोप है कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदीवर बाजपेयी और अधिवक्ता अरिदमन सिंह की साज़िश का नतीजा है, लेकिन हाईकोर्ट इस तर्क से सहमत नहीं हुआ. ज़मानत खारिज होने के साथ यह मामला अब कानूनी पेशे, शिक्षा व्यवस्था और फर्जी डिग्रियों की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

