लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी और सार्वजनिक भूमि से जुड़े विवादों के निस्तारण को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने नई व्यवस्था लागू करते हुए तय किया है कि अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय जमीन, ग्राम सभा की भूमि, नजूल संपत्ति, निष्क्रांत संपत्ति और शत्रु संपत्ति से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई तीन सदस्यीय विशेष पीठ (स्पेशल बेंच) करेगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से लंबे समय से लंबित भूमि विवादों के निस्तारण में तेजी आएगी। साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया और न्यायिक निर्णयों में एकरूपता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
राजस्व प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में नया कदम
उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कुछ वर्षों से राजस्व प्रशासन में व्यापक सुधारों पर लगातार काम कर रही है। भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार, पारदर्शी नामांतरण प्रक्रिया और अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान के बाद अब सरकार ने राजस्व न्याय व्यवस्था को भी अधिक मजबूत बनाने की दिशा में पहल की है।
राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक और सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के साथ-साथ उससे जुड़े विवादों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विशेष पीठ की व्यवस्था लागू की गई है।
किन मामलों की होगी विशेष पीठ में सुनवाई?
नई व्यवस्था के तहत कई महत्वपूर्ण श्रेणियों की भूमि से जुड़े मामलों को सामान्य प्रक्रिया के बजाय तीन सदस्यीय विशेष पीठ के समक्ष रखा जाएगा।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—
- आरक्षित श्रेणी की भूमि से जुड़े विवाद
- शासकीय भूमि पर स्वामित्व अथवा कब्जे के मामले
- ग्राम सभा की जमीन से जुड़े प्रकरण
- नजूल भूमि संबंधी विवाद
- निष्क्रांत संपत्ति से जुड़े मुकदमे
- शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी मामले
इन सभी मामलों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इनका संबंध सीधे सार्वजनिक हित, सरकारी संपत्ति और राजस्व प्रशासन से जुड़ा होता है।
धारा-9 के तहत लागू की गई नई व्यवस्था
राजस्व परिषद ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-9 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए इस व्यवस्था को लागू किया है।
सरकार का कहना है कि इस प्रावधान का उद्देश्य केवल मामलों की सुनवाई का तरीका बदलना नहीं है, बल्कि निर्णय प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाना भी है।
तीन सदस्यीय पीठ के माध्यम से प्रत्येक मामले पर सामूहिक विचार होगा, जिससे अलग-अलग मामलों में निर्णयों की गुणवत्ता और कानूनी संतुलन बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है।
लखनऊ और प्रयागराज में होगी सुनवाई
नई व्यवस्था के अनुसार लखनऊ और प्रयागराज स्थित राजस्व परिषद न्यायालयों में आने वाले सभी नए और पहले से लंबित मामलों को विशेष पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
इसका मतलब है कि अब इन श्रेणियों के मामलों की सुनवाई एकल सदस्य के बजाय तीन सदस्यों वाली पीठ करेगी। इससे महत्वपूर्ण मामलों में व्यापक कानूनी परीक्षण और सामूहिक निर्णय की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
हर बुधवार को होगी विशेष सुनवाई
राजस्व परिषद ने विशेष पीठ की नियमित कार्यप्रणाली भी तय कर दी है।
निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक बुधवार को इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। अलग से निर्धारित सुनवाई दिवस होने के कारण इन मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी और लंबित प्रकरणों का निस्तारण तेज गति से होने की संभावना है।
सरकार का मानना है कि नियमित सुनवाई से वर्षों से लंबित विवादों को भी तेजी से निपटाया जा सकेगा।
अतिक्रमण हटाने के अभियान को मिलेगी मजबूती
उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कई वर्षों से सरकारी और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चला रही है। विभिन्न जिलों में प्रशासन ने बड़ी संख्या में अवैध कब्जों को हटाकर सरकारी जमीन को मुक्त कराया है।
हालांकि कई मामलों में कानूनी विवाद लंबित होने के कारण कार्रवाई प्रभावित होती रही है। नई विशेष पीठ के गठन से ऐसे मामलों का शीघ्र निस्तारण संभव होगा, जिससे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी अधिक प्रभावी बन सकेगी।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर रहेगा फोकस
सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य राजस्व न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है।
तीन सदस्यीय पीठ में सामूहिक रूप से सुनवाई और निर्णय होने से निष्पक्षता बढ़ेगी तथा किसी भी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी शंकाओं की संभावना कम होगी। साथ ही विभिन्न मामलों में समान कानूनी दृष्टिकोण अपनाने से निर्णयों में एकरूपता भी आएगी।
तकनीक आधारित राजस्व व्यवस्था की दिशा में प्रयास
राज्य सरकार लगातार राजस्व विभाग को डिजिटल और तकनीक आधारित बनाने पर भी जोर दे रही है।
भूमि अभिलेखों का ऑनलाइन रिकॉर्ड, डिजिटल नक्शे, ई-कोर्ट प्रणाली, ऑनलाइन आवेदन और रिकॉर्ड सत्यापन जैसी सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया जा रहा है।
विशेष पीठ की व्यवस्था को भी इसी व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और आम नागरिकों को तेज एवं पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराना है।
सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा होगी मजबूत
सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे लंबे समय से प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रहे हैं। कई मामलों में भूमि की प्रकृति, स्वामित्व और रिकॉर्ड को लेकर विवाद वर्षों तक अदालतों में लंबित रहते हैं।
नई व्यवस्था से उम्मीद की जा रही है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में शीघ्र निर्णय होंगे, जिससे सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
आम लोगों पर क्या होगा असर?
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का सीधा लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके मामले लंबे समय से लंबित हैं।
यदि सुनवाई नियमित और समयबद्ध तरीके से होती है तो विवादों के निस्तारण में तेजी आएगी। इससे सरकारी विभागों, स्थानीय प्रशासन और आम नागरिकों के बीच भूमि संबंधी विवादों का समाधान अधिक व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा।
इसके अलावा विभिन्न सरकारी विकास परियोजनाओं में भूमि संबंधी कानूनी बाधाएं भी कम होने की संभावना है।
सरकार की प्राथमिकता में भूमि सुधार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक मंचों से स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकारी जमीनों की सुरक्षा और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
राजस्व विभाग में सुधार, रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, पारदर्शी व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करना इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है।
आगे क्या?
नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है और संबंधित न्यायालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब लखनऊ और प्रयागराज स्थित राजस्व परिषद न्यायालयों में इस श्रेणी के सभी नए और लंबित मामलों की सुनवाई विशेष तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष होगी।
सरकार को उम्मीद है कि इससे न केवल सार्वजनिक भूमि से जुड़े विवादों का समयबद्ध निस्तारण होगा, बल्कि राजस्व न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास भी और मजबूत होगा। आने वाले समय में यदि यह व्यवस्था प्रभावी साबित होती है तो राजस्व प्रशासन में इसे एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार के रूप में देखा जाएगा।

