उत्तर प्रदेश के रेलवे और मेट्रो रेलवे स्टेशनों पर अब एयरपोर्ट की तर्ज पर अंग्रेजी शराब की दुकानें खुलेंगी। प्रीमियम ब्रांड की शराब की रिटेल दुकान खोलने के प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में बुधवार को नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई।
सरकार का उद्देश्य और नई नीति
आबकारी विभाग के राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार ने यात्रा स्थलों पर शराब बेचने का निर्णय लिया है। नई नीति के तहत मॉल्स के मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम ब्रांड की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, सक्षम स्तर से अनापत्ति मिलने पर मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर मुख्य भवन में प्रीमियम रिटेल की दुकानें अनुमन्य होंगी। इनका मुख्य द्वार भवन के अंदर होने की बाध्यता खत्म कर दी गई है।
इसके अलावा, पहली बार विदेशी मदिरा की 60 एमएल और 10 एमएल की बोतलों की बिक्री की अनुमति भी दी गई है। नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में 2025-26 में 60,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही, किसानों द्वारा उत्पादित फलों से बनने वाली वाइन के लिए प्रदेश के हर जिले में अलग आउटलेट खोलने की योजना है। पूरे प्रदेश में ऐसे 75 आउटलेट खोले जाएंगे।
लखनऊ : योगी कैबिनेट की हुई अहम बैठक
— हिन्दी ख़बर | Hindi Khabar 🇮🇳 (@HindiKhabar) February 6, 2025
⏩योगी कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर
⏩आबकारी नीति की मिली कैबिनेट की मंजूरी
⏩अब लॉटरी के जरिए बिकेंगी शराब की दुकानें#Lucknow @myogiadityanath @myogioffice @CMOfficeUP @UPGovt #UP #HindiKhabar pic.twitter.com/4h5TiFwYEY
कैबिनेट मीटिंग और आधिकारिक बयान
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में हुए निर्णय की जानकारी प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने गुरुवार सुबह आयोजित प्रेस वार्ता में दी। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि निजी प्रयोग के लिए निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने के लिए वैयक्तिक होम लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल किया गया है। इस लाइसेंस के लिए सालाना फीस 11 हजार रुपए और सिक्योरिटी 11 हजार रुपए होगी।
नई आबकारी नीति के नियम
- एसेप्टिक ब्रिक पैक में मिलेगी देसी शराब, जिससे शराब में मिलावट की आशंका समाप्त होगी।
- प्रीमियम दुकानों का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2027-28 तक किया जा सकेगा।
- ई-लॉटरी के लिए नया पंजीकरण – आवेदकों को नए सिरे से पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
- तीन चरणों में ई-लॉटरी होगी, फिर ई-टेंडर से दुकानें आवंटित की जाएंगी।
- दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक होगा।
- देसी मदिरा की बोतलों पर एमआरपी स्पष्ट रूप से दर्ज होगी।
- डिजिटल पेमेंट और सीसीटीवी अनिवार्य – प्रत्येक फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेंट और सीसीटीवी लगाने की अनिवार्यता होगी।
- लाइसेंस उन्हीं को मिलेगा जो पिछले तीन वर्षों से लगातार आयकरदाता हैं और उन्होंने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है।
नीति के प्रभाव और संभावित चुनौतियाँ
सरकार का मानना है कि इस नीति से उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री से होने वाले राजस्व में बढ़ोतरी होगी। साथ ही, यह कदम पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देगा। हालांकि, इस फैसले की आलोचना भी हो रही है। कुछ सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसे सार्वजनिक स्थानों पर शराब की आसान उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं को बढ़ाने वाला कदम बताया है।
सरकार का कहना है कि सभी नियमों और शर्तों को सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। सभी बिक्री केंद्रों पर शराब खरीदने और बेचने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
निष्कर्ष
योगी सरकार का यह फैसला उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला कदम है। यह न केवल सरकारी राजस्व बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर सुविधाओं को बढ़ाने का भी कार्य करेगा। हालांकि, इस नीति के लागू होने के बाद इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण भी आवश्यक होगा।

