लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों को दिवाली से पहले बड़ा उपहार दिया है। सरकार ने गन्ने के मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करते हुए इसे 30 रुपये प्रति कुंतल तक बढ़ाया है।
अब अगैती (early variety) गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 390 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है।
यह फैसला राज्य के करीब 46.5 लाख गन्ना किसानों को सीधे लाभ पहुंचाएगा और उन्हें लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा।
गन्ने के दाम में ( ₹30 प्रति क्विंटल ) की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। अब गन्ने की मिठास और भी बढ़ गई है!
— Rashtriya Lok Dal (@RLDparty) October 29, 2025
अच्छी क्वालिटी का गन्ना अब ₹400 प्रति क्विंटल और सामान्य गन्ना ₹390 प्रति क्विंटल हो चुका है। यह हर उस किसान के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला फैसला है, जो दिन-रात… pic.twitter.com/q0YjIJf5g1
किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गन्ना किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
योगी ने कहा —
“गन्ना केवल एक फसल नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है। हमारे किसान जितने समृद्ध होंगे, प्रदेश उतना ही मजबूत होगा।”
सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदेश के गन्ना किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। पिछले कुछ महीनों से किसान संगठन गन्ने के दाम में वृद्धि की मांग कर रहे थे, खासकर तब जब हरियाणा और पंजाब में गन्ने का भाव पहले ही बढ़ाया जा चुका था।
योगी सरकार ने गन्ना किसानों को दिया बड़ा तोहफा, गन्ने की कीमत 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई | अच्छी क्वालिटी का गन्ना 400 रुपये/क्विंटल | समान्य गन्ने का मूल्य 390 रुपये/क्विंटल | योगी सरकार के इस फैसले से किसानों में खुशी का माहौल #UPNews #CMYogi #FarmerStory #Sugarcane… pic.twitter.com/uuD5NHgyt5
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गन्ना मूल्य वृद्धि का इतिहास: लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला
उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य 2017 के बाद से लगातार बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह पांचवीं बार वृद्धि है।
आइए देखें, कैसे पिछले वर्षों में गन्ना मूल्य बढ़ाया गया:
| वर्ष | अगैती गन्ने का मूल्य (₹/कुंतल) | सामान्य गन्ने का मूल्य (₹/कुंतल) | वृद्धि |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | 305 | 295 | — |
| 2017-18 | 315 | 305 | ₹10 |
| 2021-22 | 350 | 340 | ₹25 |
| 2023-24 | 370 | 360 | ₹20 |
| 2025-26 (नया दर) | 400 | 390 | ₹30 |
इस प्रकार, योगी सरकार ने 2017 से अब तक कुल ₹95 प्रति कुंतल की वृद्धि कर किसानों की आय में भारी सुधार किया है।
2017 से अब तक चार बार बढ़ा दाम, दोगुनी हुई भुगतान राशि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि गन्ना किसानों के हित में प्रदेश सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।
2017 से पहले, यानी 2007 से 2017 तक, पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में किसानों को 1,47,346 करोड़ रुपये का ही भुगतान हुआ था।
जबकि योगी सरकार ने अपने साढ़े आठ वर्षों के कार्यकाल में अब तक 2,90,225 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया है।
यह पिछले 10 वर्षों की तुलना में 1,42,879 करोड़ रुपये अधिक है।
इससे यह स्पष्ट है कि सरकार ने न केवल दरें बढ़ाईं, बल्कि किसानों को बकाया भुगतान समय पर करने पर भी जोर दिया।
3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ
नए मूल्य दरों के अनुसार, गन्ना किसानों को इस सीजन में करीब 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फायदा मिलेगा।
यह लाभ सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि यह राशि किसानों की खरीद क्षमता, कर्ज़ अदायगी, और खेती में निवेश को मजबूत करेगी।
गन्ना विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में हर साल लगभग 1,200 करोड़ क्विंटल गन्ना उत्पादन होता है। नई दरों से शुगर मिलों को किसानों को अधिक भुगतान करना होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा घूमेगा और उपभोग बढ़ेगा।
हरियाणा के बाद यूपी ने भी बढ़ाया दाम
हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने गन्ना किसानों के लिए दरें बढ़ाईं थीं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किसान भी मूल्य वृद्धि की उम्मीद लगाए बैठे थे।
अब योगी सरकार के निर्णय से किसानों में राहत और संतोष का माहौल है। किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
भारतीय किसान यूनियन (BKU) के प्रवक्ता ने कहा —
“यह फैसला किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। हमें उम्मीद है कि अब शुगर मिलें भुगतान में कोई देरी नहीं करेंगी।”
चीनी उत्पादन में यूपी देश में दूसरे नंबर पर
गन्ना उत्पादन के साथ-साथ उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में भी देश में दूसरे स्थान पर है।
हर साल प्रदेश में लगभग 120 से अधिक चीनी मिलें कार्यरत हैं, जिनसे करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है।
2024-25 सीजन में राज्य का चीनी उत्पादन लगभग 110 लाख टन रहने का अनुमान है।
सरकार का कहना है कि बढ़े हुए गन्ना मूल्य से मिलों पर थोड़ी लागत बढ़ेगी, लेकिन इसका दीर्घकालिक असर किसानों की आय में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिलेगा।
समय पर भुगतान पर सख्ती
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि गन्ना किसानों का भुगतान समय से होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि शुगर मिलें 14 दिन के भीतर किसानों को भुगतान करें।
यदि कोई मिल ऐसा करने में विफल रहती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार ने गन्ना मूल्य भुगतान की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम भी शुरू किया है, जिसके ज़रिए किसान यह देख सकते हैं कि उनका भुगतान कब और कितना हुआ है।
गन्ना किसानों की बदलती स्थिति
गन्ना खेती उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी जिलों में प्रमुख रूप से होती है।
इस निर्णय से मेरठ, मुज़फ्फरनगर, बागपत, बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और देवरिया जैसे जिलों के किसान सबसे अधिक लाभान्वित होंगे।
इन इलाकों में गन्ना किसानों ने पिछले कुछ वर्षों में आधुनिक तकनीक, ड्रिप इरिगेशन और जैविक खेती अपनाई है।
अब गन्ने का बढ़ा हुआ मूल्य किसानों को और प्रोत्साहन देगा कि वे उत्पादन बढ़ाएँ और गुणवत्ता सुधारें।
कृषि अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा
गन्ना उत्तर प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है।
राज्य में लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती होती है।
गन्ने से न केवल चीनी बनती है, बल्कि इससे गुड़, एथेनॉल और बायोफ्यूल उद्योग भी जुड़े हैं।
योगी सरकार की नीति है कि गन्ने से बने उप-उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए ताकि किसान एक ही फसल से बहुआयामी लाभ प्राप्त कर सकें।
एथेनॉल नीति से किसानों को नया बाजार
राज्य सरकार ने गन्ने से एथेनॉल उत्पादन को भी बढ़ावा देने की दिशा में काम किया है।
इससे शुगर मिलों को वैकल्पिक आय स्रोत मिल रहा है और किसानों के गन्ने की खरीद स्थिर बनी रहती है।
2023-24 में उत्तर प्रदेश ने साढ़े 200 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया था।
नई नीति के तहत, आने वाले वर्षों में एथेनॉल उत्पादन दोगुना करने की योजना है।
पूर्ववर्ती सरकारों से तुलना
योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने गन्ना किसानों के साथ अन्याय किया था।
उन्होंने बताया कि 2007 से 2017 तक केवल 1.47 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हुआ, जबकि उनकी सरकार ने साढ़े आठ वर्षों में करीब 2.9 लाख करोड़ रुपये किसानों तक पहुँचाए हैं।
उन्होंने कहा —
“हमारी सरकार ने गन्ना किसानों की दशा बदली है। आज किसान आत्मनिर्भर हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।”
किसानों की प्रतिक्रिया
गन्ना किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
लखीमपुर के किसान राजेश चौधरी ने कहा,
“अब हम अपनी फसल के लिए बेहतर मूल्य पा रहे हैं। इससे खेतों में निवेश बढ़ेगा और परिवारों की आय में स्थायित्व आएगा।”
वहीं बागपत के किसान रमेश सैनी ने कहा कि सरकार को अब ध्यान देना चाहिए कि भुगतान समय पर हो और शुगर मिलें देरी न करें।
समापन विचार
योगी सरकार का यह फैसला न केवल किसानों के लिए राहत है, बल्कि यह राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा देगा।
400 रुपये प्रति कुंतल की दर ने उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्यों की सूची में प्रतिस्पर्धी बना दिया है।
किसानों के हित में लिए गए ऐसे निर्णय यह संदेश देते हैं कि सरकार का ध्यान केवल शहरी विकास पर नहीं, बल्कि ग्रामीण समृद्धि और कृषि आत्मनिर्भरता पर भी केंद्रित है।

