उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गेहूं खरीद की नई नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के तहत राज्य सरकार ने किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य देने के साथ-साथ खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा है।
नई नीति के अनुसार, इस वर्ष गेहूं की खरीद ₹2585 प्रति कुंतल की दर से की जाएगी। इसके अलावा, किसानों को उतराई और सफाई के लिए ₹20 प्रति कुंतल अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस तरह किसानों को प्रति कुंतल कुल ₹2605 तक का लाभ मिल सकेगा, जो उनके लिए एक राहत भरी खबर मानी जा रही है।
30 मार्च से शुरू होगी खरीद प्रक्रिया
लखनऊ से बड़ी खबर:
— India News UP/UK (@IndiaNewsUP_UK) March 23, 2026
मंत्रिपरिषद की बैठक में 37 में से 35 प्रस्तावों पर लगी मोहर।
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस वर्ष ₹2585/क्विंटल, 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि।
खरीददारी 30 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक।
राज्य में 8 क्रय एजेंसियों और 6500 क्रय केंद्रों के माध्यम से सभी… pic.twitter.com/1MbillGMZj
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि गेहूं खरीद की प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू की जाएगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में लगभग 6500 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिल सके।
सरकार का कहना है कि इस बार खरीद व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित किया गया है, जिससे किसानों को लंबी कतारों और देरी जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण और टोकन प्रणाली को भी मजबूत किया गया है।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
नई नीति के तहत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिलेगा।
सरकार का दावा है कि यह व्यवस्था न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि किसानों के समय और मेहनत की भी बचत करेगी।
समर्थन मूल्य में वृद्धि से बढ़ेगी आय
विशेषज्ञों का मानना है कि गेहूं के समर्थन मूल्य में वृद्धि और अतिरिक्त भुगतान से किसानों की आय में सुधार होगा। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार किसानों को अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
किसानों के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बेहतर मूल्य मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
खरीद केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं
सरकार ने खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं। केंद्रों पर तौल मशीनों की पर्याप्त व्यवस्था, छाया, पेयजल और बैठने की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है।
इसके अलावा, किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से केंद्रों का निरीक्षण करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता को तुरंत दूर करें।
छोटे और सीमांत किसानों पर फोकस
सरकार ने इस बार छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर गेहूं बेचने का अवसर दिया जाएगा, ताकि वे समय पर अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
इसके लिए टोकन प्रणाली में भी उन्हें प्राथमिकता देने की योजना बनाई गई है।
पारदर्शिता और निगरानी पर जोर
नई नीति में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। खरीद केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, डिजिटल रिकॉर्ड रखने और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा, शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत किया गया है, ताकि किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
किसानों की प्रतिक्रिया
सरकार के इस फैसले पर किसानों की मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां कई किसान इस निर्णय को सकारात्मक मान रहे हैं, वहीं कुछ किसानों का कहना है कि बढ़ती लागत को देखते हुए समर्थन मूल्य और अधिक होना चाहिए था।
हालांकि, अधिकांश किसानों का मानना है कि अतिरिक्त ₹20 प्रति कुंतल की राशि एक अच्छा कदम है, जिससे उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
यह निर्णय राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक है और इसकी खरीद से लाखों किसानों की आजीविका जुड़ी हुई है।
सरकार द्वारा बेहतर मूल्य और सुविधाएं देने से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रशासन की तैयारी
सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं, जहां से पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीद की नई नीति को मंजूरी देना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ₹2585 प्रति कुंतल के समर्थन मूल्य के साथ ₹20 अतिरिक्त देने का निर्णय किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।
30 मार्च से शुरू होने वाली खरीद प्रक्रिया के लिए राज्य भर में तैयारियां जोरों पर हैं। अब यह देखना होगा कि जमीनी स्तर पर यह व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होती है और किसानों को इसका कितना लाभ मिल पाता है।
फिलहाल, इस फैसले से किसानों में उम्मीद जगी है कि उन्हें इस बार अपनी मेहनत का बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

