केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया, जो कि उनकी लगातार आठवीं बार पेश की गई बजट योजना थी। इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने का वादा करती हैं। जैसे ही इस बजट का असर महसूस होना शुरू होगा, कई सामानों की कीमतों में बदलाव आएगा, जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट की तारीफ करते हुए इसे “नागरिकों की जेब भरने वाला बजट” करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के विकास को गति देगा और नागरिकों के जीवन में सुधार लाएगा। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है, जिसमें कृषि, विनिर्माण, रोजगार, एमएसएमई, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान और नवाचार जैसे बड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, “इस बजट का उद्देश्य देश में परिवर्तनकारी सुधारों को बढ़ावा देना है, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो सके और समाज के हर वर्ग को लाभ मिले।” इस बजट में कुछ वस्तुएं सस्ती हो गई हैं, जबकि कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।
बजट में क्या क्या हुआ सस्ता
— मनीष सागर (@Manish_NSTA) February 1, 2025
• LED TV
• कैंसर की दवाएं
• मेडिकल उपकरण
• भारत में बने कपड़े
• मोबाइल फोन
• इलेक्ट्रिक कार
• मोबाइल बैट्री
• 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटेंगी
• चमड़े का सामान#Budget2025 #IncomeTax#NirmalaSitharaman pic.twitter.com/fsdgs5Qnrg
क्या सस्ता हुआ?
- मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स: मोबाइल फोन, सोना, चांदी और तांबे की कीमतों में कमी लाने के लिए उपायों की घोषणा की गई है, जिससे इन उत्पादों की कीमतें कम हो सकती हैं।
- दवाइयाँ: कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 36 दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी गई है। इसके अलावा, 37 अन्य दवाओं पर भी मूल सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे इलाज की लागत घटेगी। विशेष रूप से कैंसर की तीन दवाइयों को भी सीमा शुल्क में छूट दी गई है।
- मछली और मछली उत्पाद: मछली के पेस्टुरिया पर मूल सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है, जबकि मछली हाइड्रोलाइजेट पर भी सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।
- खाद्य उत्पाद: खाद्य और पेय उद्योगों में उपयोग होने वाले सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस और गंधयुक्त पदार्थों के मिश्रण पर मूल सीमा शुल्क 100 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया गया है।
- खनिज और बैटरी सामग्री: कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव है।
- चमड़ा और रबर: गीले नीले चमड़े को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है, जिससे चमड़ा उद्योग को राहत मिल सकती है। इसके अलावा, वायर्ड हेडसेट, माइक्रोफोन, यूएसबी केबल आदि के निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल को भी मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है।
क्या महंगा हुआ?
- बुने हुए कपड़े: बजट में बुने हुए कपड़ों पर मूल सीमा शुल्क को 10/20 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत या ₹115 प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे इन वस्त्रों की कीमतें बढ़ सकती हैं।
- इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले: इन उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है, जिससे इनकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
- गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक: गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे इन उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं।
- दूरसंचार उपकरण: दूरसंचार उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है, जिससे मोबाइल फोन और अन्य दूरसंचार उपकरण महंगे हो सकते हैं।
निष्कर्ष
बजट 2025 में आम उपभोक्ताओं के लिए कुछ राहत के साथ-साथ कुछ नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। जहां एक तरफ मोबाइल फोन, दवाइयाँ और मछली उत्पाद सस्ते हुए हैं, वहीं बुने हुए कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। सरकार ने अपने बजट के माध्यम से विकास के कई क्षेत्रों में सुधार का वादा किया है, और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी होगा।
अब यह देखना होगा कि इन बदलावों का वास्तविक प्रभाव बाजार और उपभोक्ताओं पर कैसे पड़ता है, और किस प्रकार से नागरिक इसे अपने जीवन में समायोजित करते हैं।

