लेह (लद्दाख): बुधवार को लद्दाख की शांत वादियों में तब तनाव और उथल-पुथल मच गई जब राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। बड़ी संख्या में छात्र, स्थानीय संगठनों के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता लेह की सड़कों पर उतर आए। शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़प हो गई।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय कार्यालय में आग लगा दी। यही नहीं, पुलिस वैन और कुछ अन्य वाहनों को भी आग के हवाले करने की खबर सामने आई है। इस घटना ने न केवल प्रशासन बल्कि पूरे लद्दाख क्षेत्र में हलचल मचा दी है।
लेह में हिंसक प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर में लगाई आग. प्रदर्शनकारियों की मांग, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए.
— The Lallantop (@TheLallantop) September 24, 2025
प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे. पुलिस के साथ हुई झड़प.
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प्रदर्शन की पृष्ठभूमि
लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद दिया गया था। इसके बाद से ही लद्दाख के लोगों की प्रमुख मांग रही है कि क्षेत्र को राज्य का दर्जा वापस मिले और भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि यहां की जनजातीय और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित किया जा सके।
छठी अनुसूची में शामिल होने से लद्दाख को विशेष स्वायत्त अधिकार मिलेंगे। इसका लाभ यह होगा कि स्थानीय जनजातीय समुदाय अपनी जमीन, संसाधन और संस्कृति की सुरक्षा खुद कर सकेंगे। लेकिन, इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने से नाराज़गी लगातार बढ़ रही है।
लेह में BJP कार्यालय ने आग लगा दी गई.
— Ranvijay Singh (@ranvijaylive) September 24, 2025
लद्दाख के लोग कई दिन से मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए.
आज प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां चलवाई गई, जिसके बाद प्रदर्शन उग्र हो गया. pic.twitter.com/Njf6Ev26oE
भूख हड़ताल और चार सूत्री समझौता
मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक सहित कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता पिछले पंद्रह दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने पहले हुए चार सूत्री समझौते का पालन नहीं किया।
चार सूत्री समझौते में मुख्य बिंदु थे:
- लद्दाख को राज्य का दर्जा देना।
- छठी अनुसूची में शामिल करना।
- यहां की जमीन और नौकरियों पर स्थानीयों का हक सुनिश्चित करना।
- पर्यावरणीय संतुलन और पारिस्थितिकी की रक्षा करना।
लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि समझौते के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे जनता का धैर्य टूटता जा रहा है।
प्रदर्शन का स्वरूप और हिंसा में तब्दील होना
बुधवार को हजारों की संख्या में छात्र और आम नागरिक बैनर और तख्तियां लेकर लेह की सड़कों पर उतरे। नारे लगाए जा रहे थे – “लद्दाख को राज्य का दर्जा दो”, “छठी अनुसूची लागू करो” और “हमारे अधिकार वापस दो”।
शुरुआत में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वे शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कराएं। लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई।
स्थिति अचानक बिगड़ गई और भीड़ ने आक्रोश में भाजपा के स्थानीय कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस वैन और कई वाहनों में भी आगजनी की घटनाएं हुईं।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
प्रशासन ने तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया और स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने कहा कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन हिंसा और आगजनी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों की पहचान की जा रही है।”
आंदोलनकारियों की नाराज़गी
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया।
एक छात्र नेता ने कहा, “हम केवल अपने अधिकार मांग रहे हैं। अगर हमें राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, तो हमारी संस्कृति और संसाधन धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे। सरकार ने हमसे वादा किया था, लेकिन अब पीछे हट रही है।”
सोनम वांगचुक का बयान
क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो इस आंदोलन का चेहरा बने हुए हैं, ने अपने वीडियो संदेश में कहा, “हम पंद्रह दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई है। लेकिन सरकार ने अब तक हमारी बात नहीं सुनी। अगर यही रवैया रहा तो यह आंदोलन और भी व्यापक होगा।”
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर लद्दाख की संवेदनशील पारिस्थितिकी की रक्षा नहीं की गई और यहां की स्थानीय जनता को अधिकार नहीं मिले, तो आने वाले वर्षों में पूरा क्षेत्र जलवायु संकट और बेरोज़गारी से जूझेगा।
व्यापक असर
इस घटना ने लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। जहां एक ओर लोग प्रदर्शनकारियों की मांगों को जायज़ बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिंसा और आगजनी की घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है क्योंकि इसमें छात्रों और युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
केंद्र सरकार पर दबाव
अब केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह जल्द से जल्द इस मामले का समाधान निकाले। अगर आंदोलन और हिंसक हो गया तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि लद्दाख चीन और पाकिस्तान से सटे संवेदनशील सीमाई क्षेत्र में स्थित है।
स्थानीय जनता की चिंताएं
स्थानीय जनता का कहना है कि:
- राज्य का दर्जा न होने से वे राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करते हैं।
- छठी अनुसूची के बिना उनकी जमीन और संसाधन बाहरी लोगों के हाथों में जा सकते हैं।
- पारिस्थितिक रूप से नाजुक लद्दाख में बड़े-बड़े उद्योग आने से पर्यावरणीय संकट और गहरा सकता है।
आगे की राह
फिलहाल प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। भूख हड़ताल जारी है और प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे पीछे नहीं हटेंगे।
सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती है – एक ओर उसे क्षेत्र की सुरक्षा और शांति बनाए रखनी है, वहीं दूसरी ओर जनता की जायज़ मांगों को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
निष्कर्ष
लेह का यह आंदोलन केवल राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनता की पहचान, संस्कृति और अधिकारों से जुड़ा सवाल है। जिस तरह से स्थिति हिंसक हुई, वह चिंता का विषय है।

