देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले ने प्रदेश की साख पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित करने वाले इस गंभीर मामले की जांच अब उच्च स्तर पर होगी। राज्य सरकार ने इस प्रकरण की जांच कर रही विशेष अन्वेषण टीम (SIT) की निगरानी के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा को नियुक्त किया है। गृह सचिव शैलेश बगौली द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
निगरानी की कमान बी.एस. वर्मा के हाथों में
सरकार के आदेश के मुताबिक, रिटायर्ड जस्टिस बी.एस. वर्मा SIT की जांच प्रक्रिया पर पैनी नजर रखेंगे। उन्हें न केवल जांच की प्रगति का आकलन करने बल्कि जरूरत पड़ने पर प्रदेशभर के जिलों का दौरा करने और सीधे तौर पर अभ्यर्थियों व शिकायतकर्ताओं से संवाद करने का अधिकार दिया गया है। SIT को दिशा-निर्देश देने और मार्गदर्शन करने का अधिकार भी वर्मा के पास रहेगा।
उत्तराखंड की धामी सरकार छात्रों के साथ खड़ी है जिसके चलते 25 हजार भर्तियां निष्पक्ष रूप से हुई
— आकांक्षा (@Bijal_shah11) September 26, 2025
छात्रों के हित के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इसलिए SIT का गठन किया गया है जो पेपर लीक मामले में जांच करेगी pic.twitter.com/oK3zO515ME
यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार चाहती है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित हो। हाल के वर्षों में राज्य में भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने सरकार और आयोग दोनों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं।
SIT का गठन और जिम्मेदारियां
राज्य सरकार ने 24 सितंबर 2025 को पांच सदस्यीय विशेष अन्वेषण टीम का गठन किया। इस SIT की अध्यक्षता देहरादून ग्रामीण की पुलिस अधीक्षक जया बलूनी कर रही हैं। टीम को पूरे उत्तराखंड में फैले पेपर लीक और नकल प्रकरण की गहराई से जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है।
SIT को न केवल यह पता लगाना है कि पेपर लीक कैसे हुआ, बल्कि इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं, किस स्तर तक मिलीभगत हुई और किन अभ्यर्थियों को इसका अनुचित लाभ मिला। साथ ही, टीम को यह भी देखना होगा कि परीक्षा प्रक्रिया में कौन-कौन से तंत्र फेल हुए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए किन सुधारों की जरूरत है।
#BreakFreeNews: देहरादून नकल कांड! उत्तराखंड सरकार ने जांच के लिए बनाई SIT, हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस करेंगे SIT की निगरानी
— Times Now Navbharat (@TNNavbharat) September 26, 2025
🔸CM धामी बोले- 'मामले में शामिल हर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई होगी'@AnchorAnurag #PaperLeakProtests #Uttarakhand #CMDhami #NakalJihad #Dehradun @pushkardhami pic.twitter.com/dHHeqVav4F
पूरा मामला: कहां से शुरू हुआ विवाद
21 सितंबर 2025 को प्रदेशभर में UKSSSC की परीक्षा आयोजित हुई थी। हजारों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। लेकिन परीक्षा के दौरान ही हरिद्वार जिले के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट से पेपर लीक होने की खबरें सामने आने लगीं।
आरोप है कि इसी सेंटर से पेपर बाहर गया, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठे और अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश फैल गया।
पेपर लीक की कहानी: तीन पन्ने कैसे पहुंचे बाहर?
परीक्षा सेंटर में कुल 18 कमरे थे। नियम के अनुसार, सभी कमरों में मोबाइल नेटवर्क ब्लॉकर (जैमर) लगाए जाने चाहिए थे ताकि कोई भी अभ्यर्थी या स्टाफ परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल न कर सके। लेकिन जांच में सामने आया कि तीन कमरे—कमरा नंबर 9, 17 और 18—में जैमर नहीं लगे थे।
आरोप है कि मुख्य आरोपी खालिद, जो खुद भी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी था, इन्हीं कमरों में से एक में बैठा था। परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू हुई। आधे घंटे बाद खालिद ने इंविजिलेटर से अनुमति लेकर बाहर निकलने की इजाजत ली। इस दौरान उसने प्रश्नपत्र अपने साथ बाहर ले गया और उसके कुछ पन्ने लीक हो गए।
यह घटना न केवल सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोलती है बल्कि यह भी दिखाती है कि निगरानी में गंभीर लापरवाही हुई।
अभ्यर्थियों का आक्रोश और सरकार पर दबाव
परीक्षा से पहले महीनों तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जब यह खबर सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया, तो स्वाभाविक है कि उनमें गुस्सा और निराशा फैलती है। प्रदेशभर में जगह-जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। अभ्यर्थियों का कहना था कि उनकी मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है।
विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि बार-बार पेपर लीक होना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि ऐसे मामलों में अक्सर बड़े लोग और नेटवर्क शामिल रहते हैं, लेकिन कार्रवाई केवल छोटे स्तर के आरोपियों तक सीमित रह जाती है।
सरकार का रुख और चुनौती
इस बार सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए SIT का गठन किया और निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया। सरकार का कहना है कि इस बार जांच में किसी तरह का राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होगा।
हालांकि, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अभ्यर्थियों और जनता का भरोसा वापस कैसे जीते। पेपर लीक से प्रभावित अभ्यर्थियों का भविष्य अब सरकार और आयोग की कार्रवाई पर टिका है।
पेपर लीक गैंग और पुरानी घटनाएं
यह पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा घोटाला सामने आया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे आरोप लगे कि संगठित गिरोह पैसों के बदले प्रश्नपत्र बेचते हैं या अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दिलवाते हैं।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पेपर लीक गैंग का नेटवर्क काफी बड़ा है और यह कई जिलों में फैला हुआ है। इसमें न केवल कुछ स्कूल-कॉलेजों के स्टाफ शामिल होते हैं बल्कि बाहरी लोग भी इसकी साजिश में होते हैं। SIT को अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलनी होंगी।
न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा की भूमिका क्यों अहम?
न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा उत्तराखंड हाईकोर्ट में लंबे समय तक रहे और उनकी गिनती निष्पक्ष और सख्त न्यायाधीशों में की जाती है। उनके अनुभव और न्यायिक दृष्टिकोण से SIT को मजबूत मार्गदर्शन मिलेगा।
सरकार ने उन्हें इसलिए पर्यवेक्षक बनाया है ताकि जांच में पारदर्शिता बनी रहे और किसी पर पक्षपात का आरोप न लगे। उनके पास यह अधिकार भी होगा कि यदि उन्हें कहीं गड़बड़ी दिखती है तो वह सरकार और SIT दोनों को तुरंत सुझाव दे सकें।
आगे का रास्ता
फिलहाल SIT ने काम शुरू कर दिया है और शुरुआती पूछताछ हो रही है। कई लोगों से बयान दर्ज किए जा रहे हैं। संभावना है कि आने वाले दिनों में कुछ गिरफ्तारियां भी होंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मामले की जांच गहराई से की गई तो न केवल दोषियों तक पहुंचा जा सकेगा बल्कि भविष्य की परीक्षाओं को और सुरक्षित बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।
निष्कर्ष
उत्तराखंड पेपर लीक मामला केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लाखों युवाओं के भविष्य और सरकारी तंत्र की विश्वसनीयता का प्रश्न है। सरकार ने जांच की कमान SIT और निगरानी की जिम्मेदारी रिटायर्ड जज बी.एस. वर्मा को सौंपकर सही दिशा में कदम उठाया है।
अब देखना यह है कि जांच कितनी तेजी और पारदर्शिता से आगे बढ़ती है और दोषियों को कब तक सजा मिलती है। फिलहाल, अभ्यर्थियों और जनता की नजरें पूरी तरह इस जांच पर टिकी हैं।

