बेरीनाग (पिथौरागढ़): उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में पंचायत चुनाव की सरगर्मी इन दिनों चरम पर है। गांव-गांव में चुनावी प्रचार, नारों और वादों की गूंज सुनाई दे रही है। जहां एक ओर प्रत्याशी जीत के लिए जोर-शोर से प्रचार में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ गांव ऐसे भी हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की एक नई मिसाल पेश करते हुए शांति और सद्भाव के साथ अपने प्रतिनिधि निर्विरोध चुने हैं। ऐसे ही एक प्रेरणादायक उदाहरण की कहानी है पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग विकासखंड के रीठा रैतौली गांव की, जहाँ गांववासियों ने आपसी एकता और समझदारी का परिचय देते हुए ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) के पद के लिए एक ही परिवार की दो बहुओं — जेठानी और देवरानी — को निर्विरोध चुना है।
गांव का निर्णय: बिना वोटिंग, सर्वसम्मति से हुआ चयन
बेरीनाग से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित रीठा रैतौली गांव, अपनी सांस्कृतिक विरासत और आपसी मेलजोल के लिए जाना जाता है। इस बार पंचायत चुनाव में इस गांव ने उस परंपरा को और भी मजबूत करते हुए वोटिंग प्रक्रिया से पहले ही अपने प्रतिनिधियों का चयन कर लिया। गांव की आमसभा में ग्रामीणों ने एक स्वर में तय किया कि गांव में चुनावी होड़ न कराकर आपसी सहमति से प्रधान और बीडीसी सदस्य चुने जाएंगे।
इस प्रस्ताव को जब गांव के मुखिया और वरिष्ठ नागरिकों के सामने रखा गया, तो सभी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद पूरे गांव में संवाद का एक सकारात्मक वातावरण बना और अंततः यह तय किया गया कि गांव के एक ही परिवार की छोटी बहू को ग्राम प्रधान और बड़ी बहू को क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) निर्विरोध चुना जाएगा।
जेठानी-देवरानी बनीं पंचायत प्रतिनिधि
गांव के जिस परिवार की बहुओं को निर्विरोध चुना गया है, वह लंबे समय से सामाजिक कार्यों और ग्राम विकास में सक्रिय रहा है। जेठानी, जिन्हें बीडीसी सदस्य चुना गया है, गांव की सामाजिक गतिविधियों में पहले से जुड़ी रही हैं और शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। वहीं, देवरानी, जिन्हें ग्राम प्रधान चुना गया है, युवा हैं और शिक्षित भी। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिनका सकारात्मक असर गांव में देखने को मिला है।
ग्रामीणों की सोच: भाईचारे को न बिगाड़े चुनाव
रीठा रैतौली गांव के बुजुर्गों का मानना है कि चुनाव के दौरान अक्सर गांवों में आपसी खटास पैदा हो जाती है। चुनावी प्रतिस्पर्धा कई बार व्यक्तिगत रिश्तों को नुकसान पहुंचा देती है, और ग्राम स्तर पर सामाजिक ताना-बाना कमजोर पड़ने लगता है। इसी को देखते हुए गांववासियों ने यह सामूहिक निर्णय लिया कि वे इस बार चुनावी लड़ाई में नहीं पड़ेंगे, बल्कि मिलकर अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे।
ग्राम पंचायत के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया, “हमने देखा है कि चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण गांवों में रिश्तों में कटुता आ जाती है। हमने पहले ही तय कर लिया था कि इस बार गांव का प्रतिनिधित्व आपसी सहमति से होगा।”
शिक्षित और समर्पित हैं दोनों प्रत्याशी
ग्राम प्रधान पद के लिए निर्विरोध चुनी गई देवरानी स्नातक (Graduate) हैं और पहले से ही गांव की कई योजनाओं में भागीदारी करती रही हैं। वे स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर लगातार काम कर रही हैं। वहीं, बीडीसी सदस्य बनी जेठानी ने कई सालों तक स्कूल प्रबंधन समिति में भूमिका निभाई है और प्राथमिक विद्यालय के कायाकल्प अभियान में योगदान दिया है।
दोनों ने ग्रामीणों का विश्वास बनाए रखने का आश्वासन दिया है और कहा है कि वे गांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छ पेयजल, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का वादा किया है।
महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल
यह निर्णय न केवल सामाजिक सौहार्द का उदाहरण है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम भी है। ग्रामीण भारत में आज भी महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में लाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन रीठा रैतौली गांव ने यह दिखा दिया कि यदि समाज साथ दे, तो महिलाएं किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हैं।
एक महिला ग्रामीण ने कहा, “हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे गांव की बेटियां आज नेतृत्व कर रही हैं। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी।”
प्रशासन ने की सराहना
पिथौरागढ़ जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने भी गांव के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ सामाजिक एकता को भी प्रोत्साहित करते हैं। प्रशासन की ओर से यह जानकारी दी गई कि दोनों पदों के लिए कोई और नामांकन न आने के कारण जेठानी और देवरानी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है।
निष्कर्ष: लोकतंत्र की सकारात्मक तस्वीर
रीठा रैतौली गांव का यह निर्णय एक संदेश है कि लोकतंत्र में लड़ाई केवल कुर्सी की नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह सेवा, विकास और सामाजिक समरसता की होनी चाहिए। जहां पूरे राज्य में पंचायत चुनाव के चलते राजनीतिक गर्मी बढ़ी हुई है, वहीं यह गांव अपनी शांति, सहयोग और सामूहिक निर्णय से न केवल राज्य, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है।

