देहरादून, 5 जून 2025 – उत्तराखंड में सामाजिक और तकनीकी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को सचिवालय में तीन महत्वपूर्ण समझौतों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में हुए इन समझौतों का उद्देश्य राज्य को डिजिटल और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।
सेतु आयोग, टाटा ट्रस्ट और वाधवानी फाउंडेशन के साथ त्रिपक्षीय समझौते
इन समझौतों के अंतर्गत राज्य सरकार ने सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट के साथ सामाजिक विकास से जुड़े क्षेत्रों में कार्य करने के लिए साझेदारी की है। इसके अलावा, वाधवानी फाउंडेशन के साथ भी एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया, जिसका मुख्य फोकस राज्य में तकनीकी और डिजिटल कौशल के विकास पर है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा, “उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज के ये समझौते राज्य के युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएंगे।”
प्रदेश में आधुनिक कौशल से लैस मानव संसाधन तैयार करने और उत्तराखंड को एक आधुनिक एआई एवं साइबर सुरक्षा हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार ने टाटा ट्रस्ट, नैस्कॉम एवं वाधवानी फाउंडेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 4, 2025
इस MoU के तहत इन संस्थानों के साथ मिलकर… pic.twitter.com/lh915Ng9ra
उत्तराखंड बनेगा डिजिटल टैलेंट का हब
राज्य को भारत का प्रमुख डिजिटल टैलेंट सेंटर बनाने के उद्देश्य से सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और नैस्कॉम/आईटी-आईटीईएस सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत राज्य में तकनीकी शिक्षा और डिजिटल कौशल का ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, जो देशभर के छात्रों और युवाओं को आकर्षित करेगा।
इस परियोजना के तहत न केवल कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, बल्कि युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित भी किया जाएगा। नैस्कॉम के विशेषज्ञों का कहना है कि इस साझेदारी से उत्तराखंड में एक मजबूत टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकेगा।
कौशल विकास के लिए वाधवानी फाउंडेशन के साथ समझौता
एक अन्य महत्वपूर्ण समझौते के तहत सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग और वाधवानी फाउंडेशन के बीच त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता राज्य में रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वाधवानी फाउंडेशन, जो देशभर में कौशल विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही है, उत्तराखंड में डिजिटल स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग और इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी।
इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि उन्हें अपने स्थान पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए टाटा ट्रस्ट के साथ 10 वर्षीय साझेदारी
उत्तराखंड सरकार और टाटा ट्रस्ट के बीच हुए दीर्घकालिक (10 वर्षों के) समझौते के तहत राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास को नया आयाम मिलेगा। इस समझौते के तहत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास किए जाएंगे:
- जल प्रबंधन: राज्य के जल संसाधनों का प्रभावी और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
- पोषण: मातृ एवं बाल पोषण में सुधार लाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिनमें समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा।
- टेलीमेडिसिन: दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए टेलीमेडिसिन नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।
- ग्रामीण आजीविका: महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- ग्रीन एनर्जी: स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार और विस्तार के लिए परियोजनाएं चलाई जाएंगी।
टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने इस साझेदारी को “उत्तराखंड की नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत” बताया।
युवाओं को मिलेगा लाभ, बढ़ेगा निवेश
इन समझौतों का सबसे बड़ा लाभ राज्य के युवाओं को मिलेगा। उन्हें जहां रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, वहीं राज्य में स्टार्टअप और डिजिटल इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रदेश में निजी निवेश बढ़ने की संभावना है, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया, “हम उत्तराखंड के छात्रों को ग्लोबल लेवल की स्किल्स देना चाहते हैं। इन समझौतों से शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ा जाएगा।”
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार के ये प्रयास दर्शाते हैं कि वह केवल बुनियादी विकास तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वह राज्य को डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख स्तंभों में शामिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सेतु आयोग, टाटा ट्रस्ट और वाधवानी फाउंडेशन जैसे संगठनों के साथ साझेदारी से न केवल तकनीकी कौशल में बढ़ोतरी होगी, बल्कि सामाजिक बदलाव की एक मजबूत नींव भी रखी जा रही है।

