देहरादून, 18 जून 2025 — उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन और निर्णय की संभावना जताई जा रही है। इस बैठक को खासतौर पर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के संदर्भ में काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य, प्रशासनिक सुधार और कर्मचारी हितों से जुड़े विषय भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल हैं।
पंचायत चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति
बैठक का मुख्य फोकस उत्तराखंड के बारह जिलों में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों पर रहने वाला है। जानकारी के अनुसार, हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए कैबिनेट से मंजूरी ली जा सकती है। पंचायत चुनावों को लेकर राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग ने आरक्षण प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे आज अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाना है।
19 जून को आरक्षण प्रस्ताव जिलों से लेकर पंचायती राज विभाग को भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा। इसके आधार पर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। लिहाजा, आज की कैबिनेट बैठक चुनाव की रूपरेखा, समय-सीमा और प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।
आयुष्मान भारत योजना की पहुंच और प्रक्रिया में सुधार
राज्य सरकार की ओर से ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ को और अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने के संकेत हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार किए गए एक अहम प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है, जिसके तहत अब परिवार रजिस्टर नकल (Family Register Copy) के जरिए भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकेंगे।
अब तक इस योजना के तहत कार्ड बनाने में दस्तावेजी प्रक्रिया जटिल मानी जा रही थी, जिससे पात्र लाभार्थियों को सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इस प्रस्ताव के लागू होते ही हजारों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को योजना का सीधा लाभ मिल सकेगा। इससे न केवल योजना की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने में भी सुविधा होगी।
रोगी कल्याण समिति के गठन पर निर्णय संभव
स्वास्थ्य व्यवस्था को ब्लॉक स्तर पर मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ‘रोगी कल्याण समिति’ के गठन की दिशा में भी गंभीर नजर आ रही है। कैबिनेट बैठक में इस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। यह समिति ब्लॉक स्तर पर गठित की जाएगी और इसमें स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी, वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग तथा मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे कार्य सम्मिलित होंगे।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस समिति के गठन से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा और आमजन तक बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंच सकेगी।
उपनल कर्मचारियों के भविष्य को लेकर नीति की तैयारी
राज्य सरकार लंबे समय से ‘उपनल (Uttarakhand Purva Sainik Kalyan Nigam Limited)’ कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांगों से अवगत है। इस विषय को भी आज की कैबिनेट बैठक में शामिल किया गया है। सरकार द्वारा एक स्थायी और पारदर्शी नीति तैयार करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है, जो उपनल के माध्यम से कार्यरत हजारों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित कर सके।
वर्तमान में उपनल कर्मी अनुबंध आधारित व्यवस्था में कार्यरत हैं, जिससे उन्हें स्थायित्व और भविष्य की योजना बनाने में दिक्कत आती है। सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर उन्हें राहत दे सकती है।
ऑनलाइन ट्रांसफर नीति पर लग सकती है मुहर
प्रशासनिक पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम कैबिनेट में उठाया जा सकता है। ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। यदि कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो राज्य में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी, जिससे न केवल प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि इसमें मानव हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार की संभावना भी समाप्त हो जाएगी।
ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली में मेरिट आधारित स्कोरिंग, सॉफ्टवेयर एल्गोरिथ्म और ई-फाइलिंग जैसी सुविधाएं शामिल की जाएंगी। इससे विभागीय राजनीति और मनमानी पर भी अंकुश लगने की संभावना है।
अन्य प्रस्ताव भी हो सकते हैं शामिल
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक, विकासात्मक और नीतिगत प्रस्तावों पर भी चर्चा की जा सकती है। इसमें शिक्षा विभाग से जुड़े परिवर्तन, ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा और महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन से जुड़े अद्यतन दिशा-निर्देशों को भी बैठक में शामिल किया जा सकता है।
राजनीतिक नजरिए से भी अहम है बैठक
धामी सरकार के लिए यह बैठक राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनावों के बहाने जनता से सीधे संपर्क की रणनीति और विकास कार्यों की समीक्षा भी इसी कैबिनेट से आरंभ हो सकती है। इसके साथ ही आगामी महीनों में होने वाले अन्य स्थानीय चुनावों को देखते हुए सरकार अपनी नीतियों को जनोन्मुखी और क्रियाशील साबित करने की दिशा में प्रयासरत है।
निष्कर्ष:
आज की कैबिनेट बैठक न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि सामाजिक, स्वास्थ्य और राजनीतिक दृष्टि से भी उत्तराखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पंचायती राज से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं और कर्मचारियों के हितों तक, विभिन्न क्षेत्रों में लिए जाने वाले निर्णयों का सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह बैठक आगामी योजनाओं की दिशा तय कर सकती है और राज्य की विकास गाथा को नई रफ्तार दे सकती है।

