देहरादून स्थित सचिवालय में बुधवार, 2 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है। यह बैठक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 28 जून को जारी की गई पंचायत चुनाव की संशोधित अधिसूचना के बाद हो रही है, जिस कारण यह बैठक राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
उत्तराखंड सरकार ने बीते कुछ समय से प्रत्येक सप्ताह बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है ताकि विभिन्न विभागों के लंबित और नए प्रस्तावों पर समय रहते विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जा सके। मुख्यमंत्री धामी की यह पहल शासन में पारदर्शिता और तीव्र निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
🏛️ हर बुधवार को क्यों होती है कैबिनेट बैठक?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक नया प्रावधान लागू किया है जिसके तहत हर बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की नियमित बैठक आयोजित की जा रही है। इसके पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि कई बार सप्ताहों तक कैबिनेट बैठक न होने की वजह से कई जरूरी प्रस्ताव लटके रह जाते थे। इससे शासन के कामकाज पर असर पड़ता था और योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती थी।
अब साप्ताहिक बैठक की परंपरा से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर विभाग को समय मिले, उनके प्रस्तावों पर चर्चा हो और निर्णय लिए जा सकें। साथ ही इससे यह भी उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश में नीतिगत निर्णयों की प्रक्रिया अधिक सक्रिय और प्रभावशाली होगी।
🌧️ मानसून सत्र की तिथि और स्थान पर हो सकती है मुहर
बीते हफ्ते हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मानसून सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया गया था। ऐसे में इस बैठक में मानसून सत्र की आधिकारिक घोषणा होने की पूरी संभावना है। आमतौर पर उत्तराखंड विधानमंडल का मानसून सत्र जुलाई के मध्य या अंतिम सप्ताह में होता है।
इस बार चर्चा है कि सत्र गैरसैंण में नहीं बल्कि देहरादून में आयोजित किया जा सकता है, हालांकि कुछ विधायकों ने गैरसैंण में सत्र कराने की मांग भी उठाई है। यदि मंत्रिमंडल इस पर अंतिम मुहर लगाता है तो इससे जुड़ी अधिसूचना जल्द ही जारी की जा सकती है।
🧕 महिला नीति पर हो सकती है अहम चर्चा
मंत्रिमंडल की इस बैठक में महिला नीति पर भी गंभीर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड सरकार एक समावेशी और सशक्त महिला नीति तैयार करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे राज्य की महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्रों में अधिक अवसर मिल सकें।
सूत्रों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला नीति का प्रारूप तैयार किया जा चुका है, जिसे आज की बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस नीति के तहत महिला उद्यमिता को बढ़ावा, मातृत्व लाभ की व्यवस्था, बाल विवाह रोकथाम, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और पुलिस व्यवस्था में महिला सहभागिता बढ़ाने जैसे बिंदुओं पर फोकस किया जा सकता है।
📋 इन अन्य प्रस्तावों पर भी हो सकती है चर्चा
मुख्यमंत्री धामी की सरकार की इस बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए जाने की संभावना है:
- पंचायत चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाओं पर चर्चा:
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में जारी संशोधित अधिसूचना के संदर्भ में प्रशासनिक तैयारी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर दिशा-निर्देश तय हो सकते हैं। - शिक्षा विभाग से संबंधित प्रस्ताव:
नए स्कूलों की मान्यता, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और डिजिटल शिक्षा को लेकर प्रस्तावों पर विमर्श हो सकता है। - स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं:
पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने, टेलीमेडिसिन यूनिट्स की स्थापना तथा चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में रखे जा सकते हैं। - पर्यटन को बढ़ावा देने के उपाय:
चारधाम यात्रा से जुड़े अनुभवों की समीक्षा और आगामी पर्यटन सीज़न को लेकर राज्य सरकार नई रणनीति पर विचार कर सकती है। - राज्य कर्मचारियों से जुड़े फैसले:
कर्मचारियों की प्रोन्नति, सेवा नियमावली में संशोधन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली में सुधार से संबंधित मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। - जल संरक्षण और आपदा प्रबंधन योजनाएं:
बरसात और संभावित आपदाओं के मद्देनज़र राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर बजट और संसाधन मुहैया कराने संबंधी प्रस्तावों पर भी चर्चा संभव है।
📣 सरकार की नीति पर टिप्पणी
सरकार का यह निर्णय कि हर सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक की जाए, राज्य के सुशासन के लिए एक स्वागतयोग्य कदम है। इससे न केवल निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। मुख्यमंत्री धामी पहले ही ‘गति और पारदर्शिता’ को अपनी प्रशासनिक शैली का हिस्सा बता चुके हैं।
📌 निष्कर्ष
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक राज्य के लिए कई मायनों में अहम है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद की यह पहली कैबिनेट बैठक है और इसमें कई महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है। महिला नीति, मानसून सत्र की तिथि, शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायत व्यवस्था जैसे विषयों पर चर्चा से यह स्पष्ट है कि सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।

