गैरसैंण: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी Gairsain के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में चल रहे बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राज्य का बजट पेश किया। इस बार राज्य का कुल बजट आकार ₹1,11,703.21 करोड़ रखा गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 10.41 प्रतिशत अधिक है।
सरकार ने इस बजट को “संतुलन (SANTULAN) मॉडल” पर आधारित बताया है। बजट में समावेशी विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास और भविष्य की मजबूत आर्थिक नींव तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
देवतुल्य जनता की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के उद्देश्य से आज गैरसैंण विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,11,703.21 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। यह जन-जन का बजट है, जो प्रदेश के चहुंमुखी विकास को नई गति देते हुए आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त प्रदेश निर्माण के हमारे… pic.twitter.com/y7EqS63Fpb
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 9, 2026
संतुलन (SANTULAN) मॉडल पर आधारित बजट
सरकार ने इस बजट को संतुलन यानी “SANTULAN” मॉडल पर आधारित बताया है। इस मॉडल के तहत राज्य के विकास के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है।
सरकार के अनुसार इस मॉडल में निम्न प्राथमिकताएं शामिल हैं:
- समावेशी विकास को बढ़ावा देना
- राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम
- तेज और संतुलित आर्थिक विकास
- नई सोच और नवाचार को प्रोत्साहन
- गांव और शहर दोनों के समान विकास पर जोर
- लोक सहभागिता को बढ़ावा
- आर्थिक मजबूती
- न्यायपूर्ण और पारदर्शी व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है।
केदार (KEDAR) और मानस (MANAS) थीम पर विकास
बजट में राज्य के विकास की दिशा तय करने के लिए “KEDAR” और “MANAS” थीम को आधार बनाया गया है। इन दोनों अवधारणाओं के तहत विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
KEDAR थीम के तहत कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, धरोहरों की रक्षा और आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं MANAS थीम के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने की योजना बनाई गई है।
सरकार का मानना है कि इन दोनों थीम के जरिए राज्य के विकास को एक नई दिशा मिल सकेगी।
बजट आकार में 10.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी
इस वर्ष राज्य का कुल बजट आकार ₹1,11,703.21 करोड़ रखा गया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 10.41 प्रतिशत अधिक है।
सरकार का कहना है कि बजट के आकार में वृद्धि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार और विकास योजनाओं के विस्तार को दर्शाती है।
राज्य सरकार ने बजट में कई नए प्रोजेक्ट्स और योजनाओं की घोषणा करने के साथ-साथ पहले से चल रही योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर
बजट में आधारभूत ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है। राज्य में सड़कों, पुलों, परिवहन सुविधाओं और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए बड़े निवेश का प्रावधान किया गया है।
सरकार का मानना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से राज्य में पर्यटन, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क और कनेक्टिविटी सुधारने के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं।
रोजगार सृजन पर विशेष फोकस
राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। बजट में स्वरोजगार और कौशल विकास योजनाओं को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है।
सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीकों और उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। बजट में पर्यटन क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है।
सरकार का लक्ष्य धार्मिक, प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके लिए पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार और नए पर्यटन प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा।
विशेष रूप से चारधाम यात्रा और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।
रिवर्स माइग्रेशन पर सरकार का फोकस
पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
सरकार का उद्देश्य गांवों में रोजगार और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि लोग अपने मूल स्थानों पर रहकर ही आजीविका कमा सकें।
इसके लिए कृषि, बागवानी, पर्यटन और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।
पर्यावरण संरक्षण पर जोर
उत्तराखंड एक संवेदनशील पारिस्थितिकी वाला राज्य है। इसलिए बजट में पर्यावरण संरक्षण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
सरकार ने जंगलों की सुरक्षा, जल स्रोतों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग पर जोर दिया है।
इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए भी कई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।
गांव और शहर दोनों का संतुलित विकास
सरकार का कहना है कि राज्य के विकास में गांव और शहर दोनों का संतुलित विकास जरूरी है।
इसलिए बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।
गांवों में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की योजना बनाई गई है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
हालांकि बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि बजट में कई घोषणाएं तो की गई हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त संसाधनों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
विपक्ष का यह भी कहना है कि राज्य में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर और ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
सरकार का दावा
वहीं सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य के विकास के लिए संतुलित और दूरदर्शी है।
मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने कहा कि सरकार राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि यह बजट उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा और आने वाले वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगा।
प्रदेश की जनता की उम्मीदें
बजट पेश होने के बाद अब प्रदेश की जनता की नजर इस बात पर है कि सरकार इन घोषणाओं को किस तरह जमीन पर उतारती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बजट में घोषित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो इससे राज्य के विकास को नई दिशा मिल सकती है।
फिलहाल बजट सत्र जारी है और आने वाले दिनों में इस पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही इस बजट पर अपने-अपने तर्क और सुझाव सदन में रखेंगे।

