मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव और संघर्ष के बीच अब एक बड़ी कूटनीतिक पहल दुनिया का ध्यान खींच रही है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर चल रही वार्ता अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत “काफी हद तक पूरी” हो चुकी है और जल्द ही औपचारिक घोषणा की जा सकती है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी भी सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतिम सहमति बाकी है।
अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने भारत यात्रा के दौरान संकेत दिए कि बातचीत में “महत्वपूर्ण प्रगति” हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ऐसी स्थिति बनाना है जिसमें दुनिया को ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से डरने की जरूरत न पड़े। रुबियो के अनुसार आने वाले कुछ घंटे और दिन इस समझौते के लिहाज से बेहद अहम हो सकते हैं।
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब पिछले कई महीनों से मध्य पूर्व युद्ध और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और इजराइल द्वारा फरवरी में ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। उन हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए थे और उसके बाद पूरे क्षेत्र में संघर्ष फैलने का खतरा बढ़ गया था।
ट्रंप की सक्रिय कूटनीति
राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हाल के दिनों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं से बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने इजराइल के साथ भी अलग से चर्चा की। ट्रंप का कहना है कि यह समझौता केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करेगा।
सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम बिंदुओं और तकनीकी विवरणों पर चर्चा चल रही है। हालांकि उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की, लेकिन उनके बयान से यह संकेत जरूर मिला कि अमेरिकी प्रशासन इस समझौते को बड़ी विदेश नीति उपलब्धि के रूप में देख रहा है।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर मुख्य फोकस
संभावित समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार ईरान ने यह आश्वासन देने पर सहमति जताई है कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। इसके साथ ही उसने अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भंडार को छोड़ने पर भी सिद्धांततः सहमति दी है।
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी International Atomic Energy Agency के अनुसार ईरान के पास लगभग 440.9 किलोग्राम 60 प्रतिशत तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है। यह स्तर हथियार बनाने के लिए आवश्यक 90 प्रतिशत संवर्धन से बहुत दूर नहीं माना जाता। यही वजह है कि पश्चिमी देशों और इजराइल की चिंता लंबे समय से बनी हुई थी।
सूत्रों के मुताबिक आने वाले 60 दिनों में इस बात पर विस्तृत वार्ता होगी कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को किस तरह खत्म करेगा। संभावना है कि कुछ यूरेनियम को कम समृद्ध स्तर तक लाया जाएगा जबकि शेष सामग्री किसी तीसरे देश, संभवतः रूस, को भेजी जा सकती है।
प्रतिबंधों में राहत की संभावना
संभावित समझौते के तहत अमेरिका ईरान पर लगाए गए कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दे सकता है। जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार ईरान को अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा ईरान के जमे हुए विदेशी फंड को भी धीरे-धीरे जारी करने पर विचार हो रहा है।
यह कदम ईरानी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पिछले कई वर्षों से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था भारी दबाव में रही है। तेल निर्यात घटने और विदेशी निवेश रुकने से देश में आर्थिक संकट और महंगाई बढ़ी थी।
यदि प्रतिबंधों में राहत मिलती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरानी तेल की वापसी से अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी और तेल की कीमतों में कुछ नरमी आ सकती है।
होर्मुज जलडमरूमध्य का मुद्दा
समझौते में एक और महत्वपूर्ण विषय होर्मुज जलडमरूमध्य है। यह समुद्री मार्ग दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वैश्विक तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है।
हाल के संघर्षों के दौरान ईरान ने इस जलमार्ग को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर खतरा पैदा हो गया था। अब अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी हटाने के साथ-साथ होर्मुज जलडमरूमध्य को धीरे-धीरे फिर से पूरी तरह खोला जाएगा।
इस फैसले से वैश्विक बाजारों में स्थिरता लौटने की उम्मीद की जा रही है। कई देशों ने इस जलमार्ग की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया था क्योंकि इसके बंद होने से तेल की कीमतों में भारी उछाल और आर्थिक संकट की आशंका बढ़ गई थी।
इजराइल और हिज़्बुल्लाह की चिंता
समझौते में केवल परमाणु कार्यक्रम ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों के अनुसार मसौदा समझौते में इजराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है।
इजराइल लंबे समय से लेबनान स्थित हिज़्बुल्लाह को अपने लिए बड़ा खतरा मानता रहा है। इजराइली प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu ने कथित तौर पर ट्रंप को चेतावनी दी है कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी क्षेत्र में कार्रवाई करने की स्वतंत्रता बनाए रखेगा।
सूत्रों का कहना है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर तभी होंगे जब ईरान अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम समाप्त करेगा और संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर हटाएगा।
खाड़ी देशों की भूमिका
खाड़ी देशों ने भी इस वार्ता में अहम भूमिका निभाई है। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने लंबे समय से क्षेत्रीय स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष का सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं देशों पर पड़ता रहा है।
फरवरी में हुए हमलों के बाद ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी कर रहे कुछ पड़ोसी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। ऐसे में इन देशों के लिए यह समझौता केवल कूटनीतिक सफलता नहीं बल्कि आर्थिक और सुरक्षा हितों से भी जुड़ा हुआ है।
क्या वास्तव में शांति संभव है?
हालांकि दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। अमेरिका और ईरान के संबंध दशकों से अविश्वास, प्रतिबंधों और सैन्य तनाव से भरे रहे हैं। इससे पहले भी कई बार बातचीत हुई लेकिन अंतिम समाधान नहीं निकल सका।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों देश अपने-अपने घरेलू राजनीतिक दबावों के बावजूद समझौते को लागू कर पाएंगे। अमेरिका में ईरान के प्रति सख्त रुख रखने वाले नेताओं का एक बड़ा वर्ग मौजूद है, वहीं ईरान में भी कट्टरपंथी गुट पश्चिम के साथ किसी बड़े समझौते को संदेह की नजर से देखते हैं।
इसके बावजूद वर्तमान वार्ता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें केवल परमाणु मुद्दा ही नहीं बल्कि व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को शामिल करने की कोशिश की जा रही है।
यदि यह समझौता सफल होता है तो इससे मध्य पूर्व में लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता कम हो सकती है। साथ ही वैश्विक ऊर्जा बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दुनिया अब इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान वास्तव में इतिहास बदलने वाला समझौता कर पाएंगे।

