देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपरलीक कांड को लेकर प्रदेश में युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में सैकड़ों युवा कई दिनों से धरना-प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि सरकार पेपरलीक घोटाले के असली गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई करे और दोषियों को ऐसी सजा दे जिससे भविष्य में कोई नकल माफिया युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके।
प्रदर्शन की पृष्ठभूमि
UKSSSC पेपरलीक कांड पिछले साल सामने आया था जब बड़ी संख्या में परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायतें आईं। युवाओं ने आरोप लगाया कि संगठित तरीके से नकल माफिया और प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से यह गड़बड़ी की गई। परिणामस्वरूप, मेहनती और ईमानदार अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया।
इस मुद्दे ने राज्य भर के युवाओं को झकझोर दिया। हजारों अभ्यर्थियों ने सड़कों पर उतरकर न केवल सरकार बल्कि आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।
नकल जिहाद के प्रयास को राज्य में कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा ! pic.twitter.com/zanlb2rZWb
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 24, 2025
परेड ग्राउंड में युवाओं का डेरा
फिलहाल, देहरादून का परेड ग्राउंड युवाओं के आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर सैकड़ों अभ्यर्थी तख्तियां और बैनर लिए हुए लगातार नारेबाज़ी कर रहे हैं –
- “पेपर माफिया मुर्दाबाद”
- “युवाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं”
- “धामी सरकार जवाब दो”
युवाओं का कहना है कि वे तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता और सभी परीक्षाओं की पारदर्शी तरीके से पुन: परीक्षा आयोजित नहीं की जाती।
बेरोजगार संघ की सीएम धामी से मुलाकात
इस बीच, बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और अपनी मांगें उनके सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं और सभी आरोपियों को कठोरतम सजा दी जाएगी।
सीएम धामी ने कहा, “हम युवाओं की पीड़ा समझते हैं। यह सरकार युवाओं की है और उनकी मेहनत और सपनों को कोई आंच नहीं आने देगी।”
सीएम धामी का बड़ा बयान – “नकल जिहाद”
युवाओं से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री धामी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को भटकाने और अस्थिर करने के लिए “नकल जिहाद” जैसी साजिशें रची जा रही हैं।
सीएम ने चेतावनी भरे लहजे में कहा:
“मैं उन सभी नकल माफियाओं और जिहादियों को साफ संदेश देना चाहता हूँ – जब तक नकल माफिया को मिट्टी में नहीं मिला दिया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे।”
उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है और उसके तहत कई महत्वपूर्ण भर्तियाँ पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई हैं।
नकल विरोधी कानून और अब तक की कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि उत्तराखंड सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:
- नकल या पेपरलीक में संलिप्त पाए जाने पर आजीवन प्रतिबंध।
- दोषियों के लिए जेल और आर्थिक दंड दोनों का प्रावधान।
- संगठित अपराध की तरह नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई।
- परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और तकनीकी सुधार।
सीएम धामी ने बताया कि इस कानून के तहत अब तक की गई भर्तियों में 25,000 से अधिक पद पूरी तरह पारदर्शी तरीके से भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता से परेशान कुछ लोग ही राज्य में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं।
युवाओं की नाराज़गी
हालांकि सरकार की ओर से दिए जा रहे आश्वासन के बावजूद युवाओं में नाराज़गी कम नहीं हो रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक दोषियों को सख्त सजा नहीं मिलती और उनकी संलिप्त संपत्तियों को जब्त नहीं किया जाता, तब तक वे सरकार के वादों पर भरोसा नहीं करेंगे।
एक छात्र नेता ने कहा:
“हमें आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए। जब तक हम देख नहीं लेते कि नकल माफिया जेल में हैं, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।”
विपक्ष का रुख
राज्य की विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री केवल बयानबाज़ी कर रहे हैं, जबकि युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है।
एक कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, “अगर सरकार सचमुच गंभीर होती, तो पेपरलीक में शामिल बड़े-बड़े माफिया आज जेल में होते। लेकिन हकीकत यह है कि छोटे लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।”
समाज पर असर
पेपरलीक जैसे कांड ने उत्तराखंड के युवाओं में गहरी निराशा और अविश्वास पैदा कर दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि सालों की मेहनत और परिश्रम एक झटके में व्यर्थ चला जाता है।
सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह केवल परीक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि समाज में न्याय और विश्वास की नींव से जुड़ा मामला है। अगर बार-बार पेपरलीक होते रहे तो राज्य के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो सकता है।
आगे की राह
फिलहाल, सरकार और प्रदर्शनकारी आमने-सामने हैं। मुख्यमंत्री का कड़ा बयान युवाओं को संदेश देने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन असली चुनौती यह होगी कि सरकार जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से कार्रवाई करती है।
- क्या नकल माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाएगी?
- क्या बड़े राजनैतिक संरक्षण प्राप्त दोषियों पर भी कार्रवाई होगी?
- क्या भविष्य की परीक्षाओं में 100% पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी?
इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएगा।
निष्कर्ष
UKSSSC पेपरलीक प्रकरण ने उत्तराखंड की राजनीति और समाज दोनों को हिला कर रख दिया है। एक ओर युवा अपनी मेहनत और भविष्य की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है।
मुख्यमंत्री धामी के सख्त बयान ने संदेश तो साफ कर दिया है कि सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन जब तक ठोस कार्रवाई और नतीजे सामने नहीं आते, तब तक युवाओं का आंदोलन जारी रहना तय है।

