उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुए हंगामा, मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह मामला उस विवाद से जुड़ा है, जिसमें रायपुर क्षेत्र के विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों पर शिक्षा निदेशक के कार्यालय में हंगामा करने का आरोप लगा है।
पुलिस ने इस पूरे मामले में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं और जांच जारी है। इस घटना ने प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
शिक्षा निदेशालय में कैसे हुआ विवाद
घटना शनिवार की है, जब ननूरखेड़ा स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में विधायक उमेश शर्मा काऊ अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि रायपुर क्षेत्र में बने एक विद्यालय का नाम वहां भूमि दान करने वाले दाताओं के नाम पर रखने को लेकर विवाद चल रहा था।
इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधायक और उनके समर्थक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल से मिलने पहुंचे थे। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच सामान्य बातचीत हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बातचीत के दौरान कुछ लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने कार्यालय में हंगामा शुरू कर दिया।
कार्यालय में की गई तोड़फोड़ और मारपीट
आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद कुछ लोगों ने निदेशक के कार्यालय में रखी कुर्सियों और अन्य सामान को फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और अफरा-तफरी मच गई।
घटना के दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट भी हुई। इस हिंसक घटनाक्रम में कुछ लोगों को चोटें आईं, जिन्हें बाद में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।
कार्यालय में अचानक हुए इस हंगामे से कर्मचारियों में डर और दहशत का माहौल बन गया।
निदेशक की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा
घटना के बाद शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल ने थाना रायपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी भी दी।
शिकायत के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी संलग्न की गई, जिसके आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिनमें शामिल हैं—
- लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना
- मारपीट और चोट पहुंचाना
- बलवा और तोड़फोड़
- सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना
- जान से मारने की धमकी देना
- गाली-गलौज और अपमान करना
विधायक पक्ष से भी दर्ज कराया गया मुकदमा
इस मामले में दूसरा मुकदमा विधायक उमेश शर्मा काऊ के गनर की ओर से दर्ज कराया गया है। गनर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि निदेशालय के कुछ कर्मचारियों ने विधायक और उनके साथियों के साथ अभद्र व्यवहार किया।
इस शिकायत के आधार पर भी पुलिस ने अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
इस तरह इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं।
पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। जांच के दौरान घटना में शामिल चार लोगों की पहचान की गई।
इसके बाद उत्तराखंड पुलिस की रायपुर थाना टीम ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है।
गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने कही सख्त कार्रवाई की बात
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यालय में इस तरह की घटना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सरकारी कार्य में बाधा डालना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
घटना से प्रशासन में बढ़ी चिंता
इस घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में भी चिंता बढ़ गई है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है।
कई अधिकारियों ने कहा कि यदि सरकारी कर्मचारियों को इस तरह से धमकाया जाएगा तो इससे उनके काम करने की क्षमता प्रभावित होगी।
राजनीतिक हलकों में भी मचा हड़कंप
इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर सरकार और सत्तारूढ़ दल पर सवाल उठाए हैं।
वहीं विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा है कि वे केवल जनहित के मुद्दे को लेकर निदेशालय गए थे और किसी प्रकार की हिंसा में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए।
सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी
इस घटना के बाद सरकारी कर्मचारियों में भी नाराजगी देखी जा रही है। कई कर्मचारी संगठनों ने इस घटना की निंदा की है।
उन्होंने मांग की है कि सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि सरकारी अधिकारियों पर इस तरह के हमले होते रहेंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होगी।
जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।
इसके अलावा घटना के समय मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।
पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
कानून व्यवस्था पर उठे सवाल
इस घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है।
यदि इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं।
आगे क्या होगा
अब सभी की नजर इस बात पर है कि पुलिस जांच में क्या सामने आता है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।
यह मामला केवल एक विवाद नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था और कानून के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है।
यदि इस मामले में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई होती है तो इससे एक मजबूत संदेश जाएगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।
निष्कर्ष
देहरादून के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई यह घटना प्रशासन, राजनीति और कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी है।
सरकारी कार्यालयों में इस तरह की घटनाएं न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी कमजोर करती हैं।
अब जरूरत है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त सजा मिले, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

