नई दिल्ली: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI को लेकर केंद्र सरकार के हालिया फैसले ने देश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। खासतौर पर ₹2,000 तक के UPI लेन-देन को शुल्क से मुक्त रखने की सरकारी अधिसूचना के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या भविष्य में इससे अधिक राशि वाले मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर Merchant Discount Rate यानी MDR लगाया जा सकता है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने UPI पर शुल्क लगाने की दिशा में रास्ता खोल दिया है। उनका दावा है कि इसका असर भले ही सीधे तौर पर ग्राहक के बैंक खाते से फीस काटकर न दिखे, लेकिन व्यापारी पर पड़ने वाला अतिरिक्त खर्च आखिरकार सामान और सेवाओं की कीमतों के जरिए आम लोगों तक पहुंच सकता है।
हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि सरकार ने फिलहाल ₹2,000 से अधिक के हर UPI भुगतान पर शुल्क लागू नहीं किया है। 14 सितंबर 2026 की अधिसूचना में सरकार ने UPI के ₹2,000 तक के लेन-देन और RuPay डेबिट कार्ड भुगतान पर बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क लगाने पर रोक स्पष्ट की है।
मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 15, 2026
अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।
सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं…
₹2,000 की सीमा ने क्यों बढ़ाई चिंता?
केंद्र सरकार की नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ₹2,000 की सीमा है। इससे कम या बराबर राशि के UPI भुगतान को स्पष्ट रूप से शुल्क-मुक्त श्रेणी में रखा गया है। दूसरी तरफ, इससे अधिक राशि वाले मर्चेंट ट्रांजैक्शन को लेकर भविष्य में MDR की संभावना के लिए कानूनी और नीतिगत गुंजाइश बनी है।
सरकार ने पहले भी स्पष्ट किया था कि आम उपभोक्ताओं से UPI भुगतान के लिए सीधे तौर पर कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं ली जाएगी। साथ ही, सभी Person-to-Person यानी P2P UPI ट्रांजैक्शन मुफ्त रहने की बात कही गई है। सरकार के मुताबिक, यदि MDR लागू किया जाता है तो यह सीमित श्रेणी के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही लागू होगा और इसकी दर डेबिट या क्रेडिट कार्ड की तुलना में कम रखी जा सकती है।
यही वह बिंदु है जहां से राजनीतिक विवाद शुरू हुआ है। विपक्ष का कहना है कि भले ही ग्राहक से सीधे पैसा न लिया जाए, लेकिन व्यापारी पर लागत बढ़ने की स्थिति में उसका अप्रत्यक्ष बोझ उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है।
राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए?
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने UPI पर फीस लगाने का रास्ता “चुपचाप” खोल दिया है। उन्होंने खासतौर पर ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट UPI भुगतान का मुद्दा उठाया।
राहुल गांधी का दावा है कि ₹2,000 से अधिक मूल्य वाले लेन-देन की संख्या भले ही कुल UPI ट्रांजैक्शन का लगभग 5 प्रतिशत हो, लेकिन इन बड़े भुगतान का कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू में हिस्सा करीब 65 प्रतिशत तक है। उनके मुताबिक इसी वजह से बड़े UPI भुगतान पर MDR की संभावित व्यवस्था को मामूली बदलाव मानना सही नहीं होगा।
उनका तर्क है कि यदि बड़े भुगतान पर व्यापारी से शुल्क लिया जाता है तो इसका असर केवल डिजिटल पेमेंट कंपनियों या व्यापारियों तक सीमित नहीं रहेगा। कारोबारियों को अपनी लागत की भरपाई के लिए उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में बदलाव करना पड़ सकता है।
ग्राहक से फीस नहीं तो पैसा कौन देगा?
इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि सरकार ग्राहक से UPI फीस नहीं लेने की बात कर रही है, तो MDR का संभावित खर्च कौन वहन करेगा?
MDR मूल रूप से वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी से भुगतान प्रणाली के अलग-अलग हिस्सों के लिए लिया जाता है। इसमें बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और अन्य संबंधित संस्थाएं शामिल हो सकती हैं।
राहुल गांधी का कहना है कि व्यापारी लंबे समय तक इस अतिरिक्त लागत को अपनी जेब से नहीं उठाएंगे। यदि किसी कारोबार की भुगतान लागत बढ़ती है तो व्यापारी अपने मार्जिन, सेवा शुल्क या उत्पादों की कीमतों में बदलाव करके उसकी भरपाई करने की कोशिश कर सकता है।
इसी आधार पर कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि सरकार भले ही ग्राहक से सीधे UPI शुल्क नहीं लेने की बात कहे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ सकता है।
हालांकि, यह अभी राजनीतिक और आर्थिक तर्क का विषय है, न कि लागू हो चुके किसी सार्वभौमिक शुल्क का तथ्य। ₹2,000 से अधिक के हर UPI भुगतान पर शुल्क लगाए जाने का कोई अंतिम निर्णय फिलहाल घोषित नहीं हुआ है।
अमेरिकी कंपनियों पर भी राहुल गांधी का निशाना
राहुल गांधी ने इस विवाद को केवल घरेलू डिजिटल पेमेंट नीति तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों और भारत की व्यापार नीति से भी इसे जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
उनका दावा है कि अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की Zero-MDR व्यवस्था का विरोध करती रही हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अब उन्हीं दबावों के आगे झुकते हुए UPI के बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर शुल्क की व्यवस्था का रास्ता खोल रही है।
उन्होंने इसे अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता से भी जोड़ते हुए केंद्र पर “अमेरिकी दबाव” में काम करने का आरोप लगाया।
हालांकि, अमेरिकी कंपनियों के दबाव में यह फैसला लिए जाने का राहुल गांधी का दावा एक राजनीतिक आरोप है। उपलब्ध सरकारी अधिसूचना में ऐसा कोई कारण दर्ज नहीं है कि ₹2,000 की सीमा तय करने का फैसला अमेरिकी दबाव के चलते लिया गया है।
सरकार की तरफ से क्या कहा गया?
केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट करने की कोशिश की है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, UPI का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं से कोई सामान्य ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे।
सरकार का कहना है कि यदि भविष्य में MDR लागू किया जाता है तो इसे चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन तक सीमित रखा जाएगा। साथ ही, सरकार ने यह भी कहा है कि अधिकांश UPI लेन-देन व्यापारियों के लिए भी शुल्क-मुक्त रहने की संभावना है।
14 सितंबर की अधिसूचना में खास तौर पर ₹2,000 तक के UPI भुगतान और RuPay डेबिट कार्ड भुगतान को शुल्क-मुक्त इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इसमें बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर को इन भुगतान पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क लगाने से रोका गया है।
इसका मतलब यह नहीं है कि ₹2,001 का UPI भुगतान होते ही ग्राहक से कोई निश्चित शुल्क अपने आप कटना शुरू हो जाएगा। मौजूदा स्थिति में ऐसा कोई स्वतः लागू होने वाला शुल्क घोषित नहीं किया गया है।
UPI की Zero-MDR व्यवस्था में क्या बदलेगा?
UPI की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह रहा है कि सामान्य डिजिटल भुगतान पर उपभोक्ता को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता। व्यापारियों के लिए भी UPI को व्यापक स्तर पर अपनाना आसान रहा है।
सरकार अब जिस दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है, उसका उद्देश्य UPI के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और संचालन की लागत को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने से भी जोड़ा जा रहा है। अगस्त 2026 में सरकार ने कहा था कि UPI पर भविष्य में लागू होने वाला MDR सीमित मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर हो सकता है और इसकी दर कार्ड भुगतान की तुलना में कम रखी जाएगी।
यानी मौजूदा विवाद को केवल “UPI बंद या महंगा होने” के रूप में देखना सही नहीं होगा। असली सवाल यह है कि भविष्य में बड़े मर्चेंट भुगतान के लिए शुल्क की संरचना क्या होगी, उसकी दर कितनी होगी और उसका आर्थिक बोझ किस पक्ष पर पड़ेगा।
छोटे दुकानदारों पर क्या असर पड़ सकता है?
यदि भविष्य में बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लागू होता है तो इसका असर व्यापारियों की श्रेणी और लेन-देन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। छोटे दुकानदारों और कम मूल्य के भुगतान को फिलहाल सरकारी सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर शुल्क लगाने की मनाही स्पष्ट है।
वहीं, बड़े व्यापारियों और उच्च मूल्य वाले डिजिटल भुगतान के लिए अलग शुल्क व्यवस्था तैयार की जा सकती है। कुछ रिपोर्टों में ₹2,000 से ऊपर के चुनिंदा मर्चेंट भुगतान के लिए MDR की संभावित दरों पर चर्चा सामने आई है, लेकिन इसे अभी अंतिम सरकारी दर के तौर पर नहीं देखा जा सकता।
राजनीतिक बहस के बीच असली तस्वीर क्या है?
UPI शुल्क का मुद्दा आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच बड़ा राजनीतिक विषय बन सकता है। कांग्रेस इसे डिजिटल इंडिया और आम उपभोक्ता की जेब से जोड़कर सरकार को घेर रही है, जबकि सरकार का जोर इस बात पर है कि उपभोक्ता से सीधे कोई UPI शुल्क नहीं लिया जाएगा।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ₹2,000 तक के UPI भुगतान शुल्क-मुक्त हैं और ₹2,000 से ऊपर के प्रत्येक भुगतान पर कोई स्वचालित शुल्क लागू नहीं हुआ है। भविष्य में सीमित मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लागू करने की संभावना जरूर नीति के स्तर पर खुली है।
इसलिए आने वाले समय में नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार, NPCI और बैंकिंग-पेमेंट सिस्टम से जुड़े पक्ष बड़े मर्चेंट UPI लेन-देन के लिए क्या अंतिम व्यवस्था तय करते हैं। यदि शुल्क लागू होता है तो उसकी दर, किन कारोबारों पर लागू होगी और उसका अंतिम आर्थिक बोझ व्यापारी, पेमेंट कंपनियां या किसी अन्य पक्ष पर कितना पड़ेगा—यही इस पूरे विवाद की अगली बड़ी कड़ी होगी।

