रामनगर: उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) इन दिनों बिजली बिल के बकायादारों से वसूली करने में पूरी ताकत झोंक रहा है। आम उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर समय पर बिल भुगतान के लिए कहा जा रहा है, अन्यथा उनके बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। इस चेतावनी का असर आम जनता पर तो हो रहा है, लेकिन सरकारी विभागों पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। यही कारण है कि नैनीताल जिले के रामनगर में विभिन्न सरकारी विभागों पर करीब 43 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है।
सरकारी विभागों को जारी किए गए नोटिस
रामनगर क्षेत्र के UPCL अधिकारियों ने 25 सरकारी विभागों को बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए नोटिस भेजे हैं। इन नोटिसों में साफ किया गया है कि यदि इन विभागों ने अपनी बकाया राशि अंतिम तिथि तक जमा नहीं की, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बिजली कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। इस संबंध में UPCL के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह कार्की ने खुद जानकारी दी है।
किन विभागों पर कितना बकाया?
UPCL के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न सरकारी विभागों पर निम्नलिखित राशि बकाया है:
- शिक्षा विभाग – ₹7,19,872
- सेकेंडरी एजुकेशन विभाग – ₹6,26,321
- राजीव गांधी नवोदय विद्यालय – ₹2,02,000
- वन विभाग – ₹7,32,307
- पुलिस विभाग – ₹1,74,509
- लोक निर्माण विभाग (PWD) – ₹1,63,334
- रामनगर संयुक्त चिकित्सालय – ₹3,31,515
- ग्रामीण विकास विभाग – ₹1,00,000
- सिंचाई विभाग – ₹1,36,000
- रामनगर नगर पालिका – ₹26,000 (सबसे कम बकाया)
- राजस्व विभाग – ₹5,20,000
- अन्य विभागों – काफी बड़ी राशि बकाया
UPCL की सख्ती, लेकिन सरकारी विभागों की लापरवाही
UPCL जहां एक ओर आम उपभोक्ताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है, वहीं सरकारी विभागों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आम जनता को बिजली बिल न चुकाने पर तुरंत कनेक्शन काटने की धमकी दी जाती है, लेकिन सरकारी विभाग वर्षों से बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं।
UPCL अधिकारियों का कहना है कि वह सरकारी विभागों से भी सख्ती से बकाया वसूलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे, या फिर मामला सिर्फ नोटिस भेजने तक ही सीमित रहेगा?
आम जनता पर सख्ती, सरकारी विभागों पर नरमी क्यों?
स्थानीय लोगों का कहना है कि जब आम जनता का बिजली बिल बकाया होता है, तो उनके घरों की बिजली तुरंत काट दी जाती है। लेकिन सरकारी विभागों पर लाखों-करोड़ों का बकाया होने के बावजूद उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती।
UPCL के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी विभागों को समय पर बिल जमा करने के लिए कई बार चेतावनी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद वे बकाया चुकाने में लापरवाही बरत रहे हैं। अब अगर विभाग बिल नहीं चुकाते, तो बिजली काटने की कार्रवाई की जाएगी।
क्या होगी आगे की कार्रवाई?
UPCL ने साफ कर दिया है कि वह अब किसी को भी छूट नहीं देगा। यदि कोई सरकारी विभाग तय समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करता, तो उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही, UPCL जल्द ही सरकारी विभागों के प्रमुखों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेगा और बकाया चुकाने के लिए दबाव बनाएगा।
निष्कर्ष
रामनगर में 43 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल सरकारी विभागों पर बकाया है, लेकिन अभी तक उन्होंने इसे चुकाने की जहमत नहीं उठाई है। UPCL ने अब सख्त कार्रवाई का रुख अपनाया है और विभागों को नोटिस भेज दिए हैं। आम जनता यह देखना चाहती है कि क्या वास्तव में सरकारी विभागों के कनेक्शन काटे जाएंगे, या यह सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। आने वाले दिनों में UPCL की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

