लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की चयन प्रक्रिया के तहत चुने गए 912 अभ्यर्थियों को रविवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और पुलिस विभाग में उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं। इन अभ्यर्थियों का चयन पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर किया गया है, जिनमें पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पद शामिल हैं।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी व्यवस्था में योग्य लोगों का चयन होने से उसके काम करने के तरीके में बदलाव दिखाई देता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पिछले साढ़े नौ वर्षों के दौरान आए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश वही है, सरकारी पद भी वही हैं और मानव संसाधन भी मूल रूप से वही है, लेकिन लोगों के दृष्टिकोण और काम करने की शैली में बदलाव आया है।
912 चयनित अभ्यर्थियों को मिली नई जिम्मेदारी
लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में चयनित 912 युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रहा। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कराई गई चयन प्रक्रिया के बाद इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। आधिकारिक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति और अन्य भर्ती संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी आज मिशन रोजगार के अंतर्गत लोक भवन, लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिपिक संवर्ग सीधी भर्ती-2023 के अंतर्गत चयनित 912 अभ्यर्थियों के नियुक्ति-पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 20, 2026
इस अवसर पर निष्पक्ष एवं… pic.twitter.com/FPD2O7puiv
नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों में अलग-अलग प्रशासनिक और पुलिस विभाग से जुड़े पदों पर चयनित उम्मीदवार शामिल हैं। गोपनीय शाखा में उपनिरीक्षक के पद के अलावा सहायक उपनिरीक्षक स्तर पर लिपिक और लेखा से जुड़े पदों के लिए भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब इन युवाओं की विभागीय जिम्मेदारियां शुरू होंगी।
मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सरकारी व्यवस्था में काम करने वाले लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उनके मुताबिक, व्यवस्था में मौजूद मानव बल को बेहतर कार्यसंस्कृति और जवाबदेही के साथ काम करने के लिए तैयार किया जाए तो उसके परिणाम आम लोगों को भी दिखाई देते हैं।
‘प्रदेश वही है, मानव बल भी वही, लेकिन दृष्टिकोण बदला’
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के संचालन के लिए बाहर से कोई अलग मानव बल नहीं लाया है। उन्होंने कहा कि न तो गोरखपुर या दिल्ली से विशेष तौर पर अधिकारियों को लाकर व्यवस्था चलाई जा रही है और न ही मौजूदा पदों में कोई असाधारण बदलाव किया गया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकारी मशीनरी में काम करने वाले लोग वही हैं, लेकिन उनके काम करने और व्यवस्था को देखने के नजरिए में बदलाव आया है। उन्होंने इसे पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में हुए परिवर्तन से जोड़कर बताया।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब योग्य अभ्यर्थियों का चयन होता है और उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, तो प्रशासनिक व्यवस्था के कामकाज पर उसका असर दिखाई देता है। उन्होंने नियुक्ति पाने वाले युवाओं से भी उम्मीद जताई कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ करेंगे।
कानून-व्यवस्था को लेकर पिछली सरकारों पर निशाना
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल को याद करते हुए दावा किया कि उस दौर में प्रदेश में बार-बार दंगे होते थे और कई स्थानों पर लंबे समय तक कर्फ्यू की स्थिति रहती थी।
उन्होंने अपने संबोधन में अलीगढ़ और मेरठ का उदाहरण देते हुए कहा कि इन शहरों में दंगों की घटनाएं होती थीं। मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर का भी उल्लेख किया और दावा किया कि वहां लंबे समय तक दंगे चले थे।
ये बातें मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक संबोधन के दौरान पिछली सरकारों की कानून-व्यवस्था की स्थिति की आलोचना करते हुए कहीं। उनके इस बयान का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में आए बदलाव का उनका दावा था।
‘माफिया से अधिकारी भी प्रभावित होते थे’
योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कानून-व्यवस्था के साथ-साथ उस समय के कथित माफिया प्रभाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आम नागरिक और व्यापारी तो अलग, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों के लिए भी माफिया एक चुनौती बने हुए थे।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उस दौर में माफिया के प्रभाव की स्थिति ऐसी थी कि उनके काफिले के गुजरने के दौरान अधिकारियों को भी रास्ता रोकना पड़ता था। उन्होंने विशेष रूप से न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि माफिया के काफिले को पहले रास्ता देने की स्थिति बनती थी।
मुख्यमंत्री के इस बयान का उद्देश्य वर्तमान कानून-व्यवस्था की तुलना पिछली सरकारों के दौर से करना था। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था के काम करने के तरीके में बदलाव आया है।
पुलिस व्यवस्था में भर्ती को महत्वपूर्ण कदम बताया
912 नए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को पुलिस विभाग के मानव संसाधन को मजबूत करने की प्रक्रिया से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इन नियुक्तियों में बड़ी संख्या ऐसे पदों की है जो पुलिस विभाग के गोपनीय, लिपिकीय और लेखा संबंधी काम से जुड़े हैं, फिर भी इनसे विभागीय कामकाज के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध होगा।
गोपनीय शाखा में तैनात अधिकारी विभाग से संबंधित संवेदनशील प्रशासनिक कार्यों में भूमिका निभाते हैं, जबकि लिपिक और लेखा संवर्ग से जुड़े कर्मचारी रिकॉर्ड, कार्यालयी कार्य और वित्तीय प्रक्रियाओं से संबंधित जिम्मेदारियां संभालते हैं।
नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सहित शासन और पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आयोजित किए जाने की बात कही गई है। चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र मिलने का मतलब अब भर्ती प्रक्रिया के बाद विभाग में औपचारिक रूप से नई जिम्मेदारी संभालने का चरण शुरू होना है।
भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति से संबंधित प्रक्रियाओं को संचालित करता है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती, परीक्षा, परिणाम और अन्य विभागीय सूचनाएं जारी की जाती हैं।
युवाओं के लिए रोजगार और जिम्मेदारी का अवसर
नियुक्ति पत्र पाने वाले 912 अभ्यर्थियों के लिए यह कार्यक्रम लंबे समय से चली आ रही चयन प्रक्रिया के बाद सरकारी सेवा में प्रवेश का अवसर लेकर आया। चयनित युवाओं को अब संबंधित पद के अनुसार विभागीय प्रशिक्षण, कार्य आवंटन और अन्य प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।
सरकारी नौकरी मिलने के साथ इन युवाओं के सामने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को समझने की चुनौती भी होगी। खासकर पुलिस विभाग से जुड़े पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों से रिकॉर्ड प्रबंधन, गोपनीयता, कार्यालयी अनुशासन और निर्धारित नियमों के पालन की अपेक्षा रहती है।
मुख्यमंत्री ने बदलाव को बताया दृष्टिकोण का परिणाम
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश की सरकारी व्यवस्था में बड़ा बदलाव केवल नए पद बनाने या नए लोगों को बाहर से लाने से नहीं होता। उनके मुताबिक, उपलब्ध मानव संसाधन की कार्यशैली और लोगों के प्रति प्रशासन के दृष्टिकोण में बदलाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश वही है, पद भी यथावत हैं और काम करने वाले लोग भी इसी व्यवस्था का हिस्सा हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने इसी बदलाव को उत्तर प्रदेश में पिछले साढ़े नौ वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन का उदाहरण बताया।
आगे क्या?
नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 912 चयनित अभ्यर्थी अब उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में अपनी निर्धारित जिम्मेदारियां संभालेंगे। विभागीय नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया में पद के अनुरूप प्रशिक्षण और कार्य आवंटन शामिल होगा। भर्ती बोर्ड की आधिकारिक सूचनाओं के अनुसार पुलिस विभाग में भर्ती और पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रियाएं लगातार जारी रहती हैं।
इस बीच, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रोजगार, पुलिस भर्ती और कानून-व्यवस्था—तीनों मुद्दों पर केंद्रित रहा। एक ओर जहां 912 युवाओं को सरकारी सेवा में प्रवेश मिला, वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश की वर्तमान कानून-व्यवस्था की तुलना पिछली सरकारों के दौर से करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव का दावा किया।

