उत्तर प्रदेश की राजधानी Lucknow में मंगलवार को मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 31 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 30 को मंजूरी दे दी गई, जबकि एक प्रस्ताव को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री Suresh Kumar Khanna ने इन फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने परिवहन, स्टाम्प एवं पंजीयन, आवास, निवेश, शिक्षा और खेल जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े निर्णय लिए हैं।
इन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 को लेकर लिया गया है, जिसके तहत राज्य की हर ग्रामसभा तक बस सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परिवहन सुविधाएं काफी बेहतर होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी की अध्यक्षता में आज लखनऊ स्थित लोक भवन में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) March 10, 2026
बैठक में प्रदेश के विकास को गति देने और जनकल्याण को सुदृढ़ करने से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। pic.twitter.com/qvDNPQOWCN
हर ग्रामसभा तक पहुंचेगी बस सेवा
कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 को मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सभी ग्रामसभाओं तक बस सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में लगभग 59,163 ग्रामसभाएं हैं और सरकार की योजना है कि धीरे-धीरे हर गांव को सड़क परिवहन से जोड़ा जाए।
इस योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जिला मुख्यालय और शहरों तक पहुंचने में काफी सुविधा होगी।
योजना की खास बातें
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बस संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
- योजना के तहत चलने वाली बसों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी।
- इस समिति में आरटीओ और अन्य संबंधित अधिकारी भी सदस्य होंगे।
- बसें रात के समय गांवों में रुकेंगी और सुबह लगभग 10 बजे जिला मुख्यालय तक पहुंचेंगी।
- ड्राइवर और कंडक्टर स्थानीय लोगों को ही रखा जाएगा ताकि उन्हें रात में गांवों में ठहरने में सुविधा हो सके।
- बसों का संचालन निजी वाहनों को अनुबंधित करके कराया जाएगा।
इस व्यवस्था से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की भी संभावना है।
बस किराया और संचालन व्यवस्था
सरकार के अनुसार बसों का किराया सरकारी नियमों और जिला स्तर पर बनी समिति के दिशानिर्देशों के आधार पर तय किया जाएगा।
अनुबंधित बस मालिक अपने ड्राइवर और कंडक्टर स्वयं रख सकेंगे, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना होगा।
सरकार का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी।
स्टाम्प और पंजीयन विभाग में बड़ा बदलाव
कैबिनेट बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग से जुड़े भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
अब किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री करने से पहले उसकी मिल्कियत यानी मालिकाना हक की पूरी तरह जांच की जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत:
- संपत्ति बेचने वाले व्यक्ति की पहचान खतौनी के आधार पर सत्यापित की जाएगी।
- स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग मालिकाना हक की जांच किए बिना रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा।
- इससे फर्जी तरीके से संपत्ति बेचने या विवादित जमीन की रजिस्ट्री जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी।
सर्किल रेट के आधार पर स्टाम्प शुल्क
सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि संपत्ति के पंजीकरण के दौरान स्टाम्प शुल्क सर्किल रेट के आधार पर ही लिया जाएगा।
इसके अलावा नगर निगम सीमा के भीतर संपत्ति खरीदने या बेचने पर दो प्रतिशत विकास शुल्क अलग से लिया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।
ओला-उबर के लिए नए नियम
कैबिनेट बैठक में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
अब Uber और Ola जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को राज्य में संचालन के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
नई व्यवस्था के तहत:
- एग्रीगेटर कंपनियों को लाइसेंस लेने के लिए पांच लाख रुपये शुल्क देना होगा।
- बिना रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और ड्राइवर वेरिफिकेशन के कोई भी टैक्सी संचालित नहीं हो सकेगी।
- ड्राइवरों का मेडिकल परीक्षण और पुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा।
हालांकि यह नियम तीन पहिया ऑटो और दोपहिया वाहनों पर लागू नहीं होगा।
आवास और शहरी विकास से जुड़े फैसले
कैबिनेट बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
सरकार ने Pradhan Mantri Awas Yojana के शहरी संस्करण 2.0 के नए दिशा-निर्देशों को लागू करने का फैसला किया है।
इसके तहत गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।
नए शहरों के विकास के लिए धनराशि
कैबिनेट ने राज्य के कई शहरों के विकास के लिए भी धनराशि स्वीकृत की है।
इसमें Bareilly, Varanasi और Orai जैसे शहर शामिल हैं।
सरकार का उद्देश्य इन शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विकास परियोजनाओं को गति देना है।
अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
कैबिनेट ने Ayodhya में एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इस परियोजना से क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी।
मेरठ और कानपुर में नई परियोजनाएं
अवस्थापना विकास विभाग के तहत भी कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं।
इनमें शामिल हैं:
- Meerut के पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करना
- Kanpur में ट्रांसगंगा सिटी को जोड़ने के लिए नया पुल बनाना
इन परियोजनाओं का उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और परिवहन नेटवर्क को मजबूत करना है।
निवेश और उद्योग को बढ़ावा
कैबिनेट बैठक में निवेश प्रोत्साहन नीतियों के तहत कई कंपनियों को मंजूरी भी दी गई है।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में नए उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा
उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
अब विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इस फैसले से शिक्षकों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं।
अब कर्मचारियों को अपनी संपत्ति और निवेश से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य होगा।
सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
खास तौर पर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत हर ग्रामसभा तक बस सेवा पहुंचाने का निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
इसके अलावा स्टाम्प और पंजीयन व्यवस्था में सुधार, निवेश को बढ़ावा और परिवहन नियमों में बदलाव जैसे फैसले भी राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं।

