लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये का विशाल बजट पेश किया है। राज्य के इतिहास में इसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह बजट विकासोन्मुखी, रोजगारपरक और जनहित को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। वहीं, विपक्ष ने इसे “कागजी”, “दिशाहीन” और “चुनावी इवेंट” करार देते हुए सरकार पर आंकड़ों की बाजीगरी का आरोप लगाया है। बजट पेश होने के साथ ही विधानसभा के भीतर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
सरकार का दावा: विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और युवा प्राथमिकता में
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देने, बुनियादी ढांचे को विस्तार देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार के अनुसार, बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक निवेश को प्राथमिकता दी गई है।
बजट भाषण में प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। औद्योगिक कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, आईटी पार्क और शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पेयजल योजनाओं के विस्तार का भी दावा किया गया है।
सरकार का कहना है कि युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाओं को मजबूत किया जाएगा और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड का प्रावधान है। किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाओं, फसल बीमा और कृषि यंत्रीकरण के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता और स्वरोजगार योजनाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया है।
सामाजिक क्षेत्र पर फोकस का दावा
स्वास्थ्य क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, जिला अस्पतालों के उन्नयन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए धन आवंटित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के आधुनिकीकरण, डिजिटल शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार का उल्लेख बजट में किया गया। सरकार का कहना है कि यह बजट सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा।
विपक्ष का हमला: “विदाई बजट” और “कागजी विकास”
यूपी सरकार के विदाई बजट के साथ भाजपा की भी विदाई तय है। pic.twitter.com/gR3eB1xqiD
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) February 11, 2026
हालांकि, विपक्ष ने सरकार के दावों को सिरे से खारिज किया है। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “यूपी सरकार के विदाई बजट के साथ भाजपा की भी विदाई तय है।” उन्होंने संकेत दिया कि यह बजट आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसमें जमीनी हकीकत से ज्यादा राजनीतिक संदेश छिपा है।
सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी तीखा हमला बोलते हुए कहा, “उत्तर प्रदेश का ‘कागजी’ बजट मुबारक हो! यूपी की जनता को एक बार फिर ‘सपनों का अमृत’ पिलाया गया है। विकास केवल विज्ञापनों में दौड़ रहा है और हकीकत की सड़कों पर गड्ढे आज भी अपनी गिनती का इंतजार कर रहे हैं।”
उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आय जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। शिवपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा कि “बेरोजगारों की डिग्रियां अलमारी में हैं और सरकार का डेटा फाइलों में मुस्कुरा रहा है। आंकड़ों का अंबार है, मगर गरीब की थाली में अब भी हाहाकार है।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जुमलों और प्रचार के सहारे वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटका रही है।
बेरोजगारी और महंगाई बना प्रमुख मुद्दा
विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर बनी हुई है। युवाओं को स्थायी रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और पेपर लीक जैसी घटनाओं का मुद्दा भी विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बजट में रोजगार सृजन के ठोस और समयबद्ध उपायों का अभाव है।
महंगाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा गया। विपक्ष का दावा है कि खाद्य पदार्थों, ईंधन और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता परेशान है, लेकिन बजट में राहत के ठोस उपाय नजर नहीं आते।
किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहस
किसानों की आय दोगुनी करने के दावे को लेकर भी राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। सरकार का कहना है कि सिंचाई परियोजनाओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि आधारित उद्योगों के जरिए किसानों की आय में सुधार हुआ है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि किसानों को लागत के मुकाबले उचित मूल्य नहीं मिल रहा और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है।
ग्रामीण सड़कों और बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी दोनों पक्ष आमने-सामने हैं। जहां सरकार विकास कार्यों का हवाला दे रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि जमीनी स्तर पर हालात उतने बेहतर नहीं हैं जितना प्रचार में दिखाया जा रहा है।
राजनीतिक तापमान बढ़ा
बजट सत्र के दौरान विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने कई मुद्दों पर वॉकआउट की चेतावनी दी, जबकि सत्तापक्ष ने आरोपों को “राजनीतिक निराशा” करार दिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वह बजट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।
सत्तापक्ष का तर्क है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार, निवेश में वृद्धि और बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। उनका कहना है कि बजट इसी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का रोडमैप है।
चुनावी नजरिया भी अहम
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बजट आगामी चुनावों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में सरकार ने विभिन्न वर्गों—किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग—को साधने की कोशिश की है। वहीं विपक्ष इसे “चुनावी बजट” बताकर जनता के बीच मुद्दों को भुनाने की रणनीति बना रहा है।
सपा और अन्य विपक्षी दल आने वाले दिनों में बजट के खिलाफ जनसभाएं और विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। भाजपा भी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान तेज करने की तैयारी में है।
आगे की राह
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बजट में घोषित योजनाएं किस हद तक जमीन पर उतर पाती हैं। आंकड़ों और दावों के बीच वास्तविक प्रभाव का आकलन आने वाले महीनों में होगा। फिलहाल इतना तय है कि 9.12 लाख करोड़ रुपये का यह बजट केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र भी बन गया है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में बजट को लेकर छिड़ी यह जंग आने वाले समय में और तेज हो सकती है। सरकार इसे विकास का विजन बता रही है, जबकि विपक्ष इसे विदाई की दस्तक कह रहा है। जनता के लिए असली कसौटी यही होगी कि बजट का असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना दिखाई देता है।

