लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2025 की गर्मियों के दौरान बिजली संकट ने आम उपभोक्ता से लेकर उद्योग जगत तक को परेशान कर दिया था। कई जिलों में लंबी कटौती, वोल्टेज समस्या और बढ़ी हुई मांग के मुकाबले कम आपूर्ति के कारण उपभोक्ताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। विपक्ष से लेकर आम जनता तक ने राज्य सरकार को कटौती के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद सरकार की काफी आलोचना हुई। हालांकि, आने वाले वर्ष 2026 में प्रदेश के उपभोक्ताओं को इस समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार ने मंगलवार को ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट–2 का व्यावसायिक संचालन (Commercial Operation) विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया है। इस यूनिट के शुरू होने से प्रदेश की कुल संचालित क्षमता अब बढ़कर 1,320 मेगावाट हो गई है। इस उपलब्धि से ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और उपभोक्ताओं को आने वाले वर्षों में बेहतर और निरंतर बिजली आपूर्ति का लाभ मिल सकेगा।
यूपी की बिजली व्यवस्था-एक और नया इतिहास…
— A K Sharma (@aksharmaBharat) December 9, 2025
घाटमपुर की तापीय विद्युत परियोजना (3×660 मेगावाट), जो उत्तर प्रदेश उत्पादन निगम और भारत सरकार के NLC इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है, उसकी यूनिट–2 (660 मेगावाट) आज 9 दिसंबर 2025 से व्यावसायिक रूप से चालू हो गई।
इसके साथ ही परियोजना… pic.twitter.com/Att7DVc8Jz
2026 में बिजली संकट से मिल सकती है राहत
प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि अगले वर्ष यानी 2026 में बिजली की मांग चरम पर होने के बावजूद उपभोक्ताओं को 2025 जैसा संकट नहीं झेलना पड़ेगा। घाटमपुर परियोजना की यूनिट–2 के शुरू होने से उत्पादन क्षमता में जो वृद्धि हुई है, वह गर्मियों की बढ़ती मांग को संतुलित करने में मदद करेगी। ऊर्जा विभाग का मानना है कि मांग–आपूर्ति के बीच अभी तक जो बड़ा अंतर था, वह आने वाले वर्ष में काफी हद तक कम हो जाएगा।
घाटमपुर की तापीय विद्युत परियोजना (3×660 मेगावाट), जो उत्तर प्रदेश उत्पादन निगम और भारत सरकार के NLC इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है, उसकी यूनिट–2 (660 मेगावाट) कल से व्यावसायिक रूप से चालू हो गई।
— AK Sharma Office (@AKSharmaOffice) December 10, 2025
सभी को हार्दिक बधाई।@narendramodi @myogiadityanath @AmitShah @JPNadda… pic.twitter.com/ktQidiNi1L
2025 की गर्मियों में प्रदेश की अधिकतम मांग 28,000 मेगावाट के आसपास पहुंच गई थी और उपलब्धता कई मौकों पर 24,000 मेगावाट से नीचे चली गई थी। इसके चलते प्रदेश भर में बार-बार कटौती लागू करनी पड़ी। लेकिन अब घाटमपुर परियोजना के दोनों चरणों के शुरू होने से राज्य की ऊर्जा उपलब्धता में सीधे–सीधे 1,320 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जुड़ गई है।
घाटमपुर परियोजना—यूपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण?
घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा ढांचे का एक बड़ा स्तंभ माना जा रहा है। यह एक संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) है, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVUNL) और NLC इंडिया लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। परियोजना के दो चरण हैं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 660 मेगावाट है।
पहला चरण पहले से चल रहा है और अब दूसरे चरण के शुरू होने से राज्य को लगातार और पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध कराने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। दोनों इकाइयों के मिलकर काम करने से प्रदेश को कुल 1,320 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी, जो किसी भी राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
इस परियोजना का लोकार्पण और संचालन सरकार द्वारा ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह परियोजना न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देगी, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी उत्पादन को गति देगी।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम: मंत्री एके शर्मा
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में राज्य की तापीय उत्पादन क्षमता में 5,280 मेगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है। यह बढ़ोतरी पिछले दशक में हुई उत्पादन क्षमता में सबसे बड़ी वृद्धि है।
मंत्री के अनुसार, इस बढ़ोतरी से प्रदेश की स्वयं की ऊर्जा उपलब्धता लगभग दोगुनी हो गई है। जहां पहले राज्य को बड़े पैमाने पर बिजली खरीदकर मांग पूरी करनी पड़ती थी, वहीं अब अपने ही स्रोतों से पर्याप्त आपूर्ति संभव होती जा रही है।
ए.के. शर्मा ने कहा कि “घाटमपुर परियोजना का पूरा संचालन प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में नई मजबूती देगा। आने वाले वर्षों में यूपी ऊर्जा के मामले में और अधिक आत्मनिर्भर बनेगा, जिससे उपभोक्ताओं को बिना बाधा के गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी।”
उद्योग जगत को भी मिलेगी नई गति
प्रदेश में ऊर्जा की कमी से सबसे अधिक प्रभावित औद्योगिक क्षेत्र रहता है। बिजली कटौती या अनियमित आपूर्ति के कारण कई बार उत्पादन प्रभावित होता है, लागत बढ़ती है और निवेशक असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन नई परियोजना के शुरू होने से उद्योग जगत में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जागी है।
उद्योग संगठनों का मानना है कि ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे सुधार और नई क्षमता जुड़ने से यूपी उद्योग–अनुकूल राज्य के रूप में और मजबूत होकर उभरेगा। इससे रोजगार सृजन, निवेश और उत्पादन क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिलेगा फायदा
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता अक्सर समस्या बनी रहती है। गर्मियों में ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड, लाइन लॉस, और मांग बढ़ने के कारण बिजली कटौती अधिक होती है। नई क्षमता के जुड़ने से ग्रामीण क्षेत्रों को भी अधिक स्थिर और बेहतर बिजली आपूर्ति का लाभ मिलेगा।
सरकार का दावा है कि आने वाले दो वर्षों में गांवों में बिजली की उपलब्धता को शहरी क्षेत्रों के बराबर लाने पर काम किया जाएगा। इसके लिए विद्युत वितरण नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है।
ऊर्जा मंत्री का फोकस—गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति और विश्वसनीयता
ए.के. शर्मा ने बताया कि केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आधुनिक बनाया जा रहा है।
राज्य में उच्च क्षमता वाली ट्रांसमिशन लाइनों का विस्तार, सबस्टेशनों का उन्नयन, और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को पारदर्शी और सुरक्षित बिजली आपूर्ति मिल सकेगी।
13 दिसंबर को शक्ति भवन में लगेगी “पेंशन अदालत”
ऊर्जा विभाग ने एक और बड़ी घोषणा की है। 13 दिसंबर को लखनऊ स्थित शक्ति भवन में ‘पेंशन अदालत’ आयोजित की जाएगी। इस अदालत में ऊर्जा विभाग के पेंशनभोगियों की समस्याओं, लंबित मामलों, पेंशन से संबंधित सुधार, विसंगतियों और अन्य मुद्दों का निस्तारण किया जाएगा।
यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से कई पेंशनभोगी विभाग के विभिन्न कार्यालयों में चक्कर काटते रहते हैं। पेंशन की गणना, arrears, PPO अपडेट, मेडिकल सुविधाओं जैसी कई समस्याएँ लंबित रहती हैं। पेंशन अदालत में इन सभी मुद्दों को एक ही स्थान पर उच्च अधिकारियों द्वारा सुना जाएगा और मौके पर समाधान किया जाएगा।
पेंशन अदालत से क्या लाभ होगा?
- विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समस्याओं का तत्काल समाधान
- लंबित फाइलों का त्वरित निस्तारण
- पेंशनभोगियों को सुविधा एक ही स्थान पर मिलेगी
- शिकायतों की मॉनिटरिंग विभागीय स्तर पर तेज होगी
ऊर्जा विभाग ने सभी पेंशनभोगियों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की है।
ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के संकेत
घाटमपुर परियोजना का शुरू होना केवल एक तकनीकी उपलब्धि भर नहीं है। यह उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के बढ़ते बुनियादी ढांचे, सरकार की प्रतिबद्धता और उपभोक्ता केंद्रित नीतियों का परिणाम है।
पिछले वर्षों में जहां ऊर्जा संकट बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था, वहीं 2026 में इसकी दिशा बदलने की संभावनाएं दिख रही हैं। राज्य सरकार का कहा यह है कि आने वाले दो–तीन वर्षों में यूपी देश के सबसे बेहतर बिजली उपलब्धता वाले राज्यों में शामिल हो सकता है।
निष्कर्ष
घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना की यूनिट–2 का शुरू होना उत्तर प्रदेश की ऊर्जा यात्रा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल 2025 जैसी बिजली कमी से राहत मिलेगी, बल्कि उद्योग, ग्रामीण उपभोक्ता, आम जनता और अर्थव्यवस्था सभी को लाभ होगा। ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़े बताते हैं कि यूपी तेजी से ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के रास्ते पर है।
इसके साथ ही 13 दिसंबर को शक्ति भवन में आयोजित होने वाली पेंशन अदालत विभागीय पारदर्शिता और सेवा भावना की एक और महत्वपूर्ण पहल है। कुल मिलाकर, 2026 के लिए उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए उम्मीदों की नई किरण नजर आ रही है।

