देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को संसद में जोर-शोर से उठा रहे हैं। बीते दिन उन्होंने उत्तराखंड में एवलांच और आपदा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचा था, और अब उन्होंने राज्य में बढ़ते अवैध खनन को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है।
लोकसभा में बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन पर सवाल उठाए और सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की मिलीभगत से नदियों का सीना चीरकर खनन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है।
खनन सचिव ने दिया जवाब, पेश किए आंकड़े
सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के आरोपों पर उत्तराखंड के खनन सचिव बृजेश कुमार संत ने प्रतिक्रिया दी और आंकड़ों के साथ स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। खनन सचिव ने कहा—
प्रश्न काल के दौरान आज संसद में देहरादून-हरिद्वार-नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों में रात्रि के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों के बेहद ही गंभीर और संवेदनशील विषय की और सरकार का ध्यान आकर्षित किया| pic.twitter.com/zrZWOsKgEh
— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) March 28, 2025
*”राज्य गठन के बाद 2002 से लेकर 2025 तक उत्तराखंड को खनन से कभी भी 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अवैध खनन पर सख्ती और बेहतर प्रबंधन के चलते *वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।”
क्या त्रिवेंद्र सरकार पर भी उठे सवाल?
खनन सचिव के इस बयान को सरकार की ओर से त्रिवेंद्र सिंह रावत के आरोपों का करारा जवाब माना जा रहा है। दरअसल, सचिव द्वारा दिए गए आंकड़े वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के हैं, जिससे यह भी संकेत मिलता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के चार साल के कार्यकाल में कभी भी 200 करोड़ का राजस्व हासिल नहीं हुआ था। ऐसे में, यह बयान केवल राज्य सरकार का बचाव नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से त्रिवेंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े करता है।
खनन से कितना नुकसान, कितनी कमाई?
उत्तराखंड में खनन लंबे समय से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। एक ओर सरकार इसे राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत मानती है, तो दूसरी ओर अवैध खनन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है, वहीं खनन सचिव का जवाब भाजपा के अंदर ही त्रिवेंद्र बनाम धामी गुट के बीच नई बहस को जन्म दे सकता है।
क्या अवैध खनन पर लगेगी लगाम?
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकेगी? और क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के आरोपों के बाद सरकार इस पर और सख्ती बरतेगी? ये सवाल अब जनता के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं।
