देहरादून:
उत्तराखंड में इस वर्ष मानसून ने समय से दस्तक दे दी है और उसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते आपदा जैसे हालात बनने लगे हैं। जगह-जगह भूस्खलन, सड़कें बंद, नदियों में उफान, और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। ऐसे में एक और बड़ी चुनौती सामने आ रही है — 24 से 28 जुलाई के बीच प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव।
यह चुनाव गांव-देहात से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक के पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए होने हैं, लेकिन भारी बारिश और संभावित आपदाओं के बीच इन्हें सुचारू रूप से कराना राज्य निर्वाचन आयोग और आपदा प्रबंधन विभाग दोनों के लिए एक कठिन परीक्षा बनता जा रहा है।
❖ भारी बारिश और पंचायत चुनाव: टकराव की स्थिति
राज्य मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। जुलाई महीने में बारिश अपने चरम पर होती है, और खासकर 24 से 28 जुलाई के बीच के दिनों में कई बार राज्य में बादल फटने, भूस्खलन और नदी-नालों के उफान की घटनाएं देखी गई हैं।
इन परिस्थितियों में पंचायत चुनाव कराना न सिर्फ प्रशासनिक चुनौती है, बल्कि मतदाताओं की सुरक्षा, मतपेटियों की सुरक्षित आवाजाही, मतदान केंद्रों तक पहुंच, और सुरक्षा व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है।
उत्तराखंड में बरसात शुरू होते ही हादसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह आपदाओं का सीजन है। हैरानी की बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 और 28 जुलाई को पंचायत चुनाव कराने का ऐलान किया है। ऐसे मौसम में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों चुनाव कैसे होंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। @pushkardhami pic.twitter.com/nCJBQ4oxRu
— Ajeet Singh (@geoajeet) June 29, 2025
❖ निर्वाचन आयोग की तैयारी: संकट में भी व्यवस्था
राज्य निर्वाचन आयोग ने इन परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए आपदा प्रबंधन विभाग, राजस्व विभाग, और जिला प्रशासन के साथ मल्टी-लेयर रणनीति बनानी शुरू कर दी है।
चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि,
“हम जानते हैं कि बारिश और आपदा की संभावना चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। इसलिए हम हर जिले से अलग-अलग रिपोर्ट मंगवा रहे हैं और आपदा संभावित इलाकों को चिह्नित कर विशेष व्यवस्था कर रहे हैं।”
कुछ प्रमुख बिंदु जिन पर रणनीति बन रही है:
- भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की सूची तैयार की जा रही है।
- वैकल्पिक मार्गों को पहले से चिन्हित कर ठीक कराया जा रहा है।
- मतदान कर्मियों के ठहरने और सुरक्षा की खास व्यवस्था की जा रही है।
- सैटेलाइट फोन, हैण्डी वायरलेस, और जेनरेटर की सुविधा उन क्षेत्रों में दी जाएगी जहाँ संचार टूटने की संभावना है।
❖ आपदा प्रबंधन विभाग की भूमिका
आपदा प्रबंधन विभाग को इस चुनाव में विशेष सहयोगी भूमिका निभानी पड़ रही है। विभाग के मुताबिक, वे पहले ही जोखिम वाले क्षेत्रों की मैपिंग कर चुके हैं। चुनाव आयोग के साथ समन्वय बनाकर वे इन क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और स्थानीय राहत बलों को तैनात रखने की योजना बना रहे हैं।
आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने जानकारी दी:
“चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, लेकिन लोगों की जान की कीमत पर नहीं। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसी क्षेत्र में हालात बिगड़ते हैं तो वहां वैकल्पिक इंतजाम रहे।”
❖ संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान
उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों — जैसे पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, और उत्तरकाशी — में कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जो भूस्खलन, सड़क कटाव, और बाढ़ की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इनकी एक संवेदनशील केंद्रों की सूची तैयार की है।
इन क्षेत्रों में:
- मतदान कर्मियों की पहले से तैनाती की जाएगी
- मतदान सामग्री को हेलीकॉप्टर या खच्चरों से पहुंचाने की योजना है
- स्थानीय लोगों की मदद से वैकल्पिक मतदान बूथ बनाए जा सकते हैं
❖ हेलीकॉप्टर और विशेष वाहन रहेंगे तैनात
आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव में यह भी शामिल है कि आवश्यकता पड़ने पर कुछ स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा से सामग्री और कर्मियों को पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा चार पहिया ड्राइव वाले वाहन, ट्रैक्टर, और जीपों को रिजर्व में रखा जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें तुरंत भेजा जा सके।
❖ मतदान प्रतिशत को लेकर चिंता
इन प्राकृतिक आपदाओं की आशंका के चलते निर्वाचन आयोग को सबसे ज्यादा चिंता मतदान प्रतिशत को लेकर है। पिछले चुनावों में बारिश के चलते कई इलाकों में मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए थे।
इस बार आयोग मतदाताओं को पहले से सतर्क और जागरूक कर रहा है ताकि वह मौसम के बावजूद लोकतंत्र में भाग लें। इसके लिए आकाशवाणी, एफएम चैनल, सोशल मीडिया, और स्थानीय अखबारों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
❖ जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ी
हर जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे रोजाना मौसम का अपडेट लें, स्थानीय संपर्क मार्गों की निगरानी करें, और किसी भी संकट की स्थिति में तत्काल निर्वाचन आयोग को सूचित करें।
प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा कर्मियों, रोजमर्रा की राहत सामग्री, और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
❖ निष्कर्ष: चुनौती भी है, संकल्प भी
उत्तराखंड में मानसून का कहर और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ होना राज्य प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती बन गया है। लेकिन निर्वाचन आयोग और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर इस चुनौती को पार करने की तैयारी में जुटे हुए हैं।
जहाँ एक ओर प्राकृतिक आपदाएं अनिश्चित हैं, वहीं दूसरी ओर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निरंतरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। राज्य की जनता की भागीदारी और प्रशासन की सख्त तैयारी से यह उम्मीद की जा रही है कि इस बार चुनाव बिना किसी बाधा के, सुरक्षित, और सफल तरीके से संपन्न होंगे।

