देहरादून, 22 जून 2025 – उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। राज्य के 13 जिलों में से 12 जिलों—देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, और रुद्रप्रयाग—में पंचायत निर्वाचन आयोजित किए जाएंगे। हरिद्वार जनपद को फिलहाल इस क्रम से अलग रखा गया है। यह चुनाव दो चरणों में होंगे, जिसकी रूपरेखा चुनाव आयोग द्वारा अंतिम रूप दे दी गई है।
इस अधिसूचना के साथ ही राज्य में स्थानीय स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हो चुकी है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, पहला चरण चुनाव 15 अगस्त 2025 को निर्धारित किया गया है, जबकि दूसरा चरण 5 सितंबर 2025 को संपन्न होगा। इसे लेकर निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार ने सुरक्षा, व्यवस्था, और अनुशासन के व्यापक इंतजाम कर लिए हैं।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू: 25 जून से नामांकन, आचार संहिता लागू https://t.co/x2mIIlT9sv
— G D Bhagat (@G_D_Bhagat) June 21, 2025
🗳️ चुनाव प्रक्रिया: दो चरणों की रणनीति
चुनाव आयोग ने दो चरणों में चुनाव कराने की रणनीति को “प्रभावी व्यवस्था और संसाधन प्रबंधन” का निर्णय बताया। जानकारी के अनुसार, पहले चरण में 6 जिले—अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, और उत्तरकाशी—में मतदान होगा। दूसरे चरण में शेष 6—देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, और चमोली—में चुनाव संपन्न कराया जाएगा।
सरकार के मुताबिक, इससे सदर कार्यालयों, जिला प्रशासन, पुलिस, और कुल मिलाकर 15,000 से अधिक कर्मियों की उपस्थितियाँ सुनिश्चित होंगी। केबल और वेब-आधारित निगरानी व्यवस्था (वीवीपैट, सीसीटीवी) का भी विस्तार किया गया है।
राज्य के 12 जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील कुमार ने बताया है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन दो चक्रों में संपन्न कराए… pic.twitter.com/guc2IdWtBC
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) June 21, 2025
🧨 विरोध और राजनैतिक विवाद: कांग्रेस की तीखी टिप्पणी
उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने दो चरणों में चुनाव कराने को लेकर सरकार पर आक्रामक हमला बोला। उन्होंने कहा:
“सरकार केवल 12 जिलों में चुनाव साथ-साथ संचालित करने की क्षमता नहीं रखती — और यह महाराष्ट्र मॉडल लागू करने जैसा ही है। विपक्ष के वोटर को एक तरफ भेजकर, और फिर दूसरी तरफ का वोटर लाकर भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है।”
करन माहरा ने आरोप लगाया कि यह “दो फाज़ों की राजनीति” केवल चुनाव प्रक्रिया को खंडित करने का एक तरीका है, ताकि चुनाव में निष्पक्षता और जनभागीदारी को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने इसे “मजाकिया” बताते हुए कहा:
“धामी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर यह तय करने में असमर्थ दिख रहे हैं कि 12 जिलों में एक साथ मॉडल लागू करें या नहीं। यह राज्यहित के नाम पर चुनाव को प्रभावित करने की चाल है।”
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की इस टिप्पणी से चुनावी माहौल और गरमाया है। राज्य के चुनावी रणनीतिकार कह रहे हैं कि दो चरणों की प्रक्रिया राजनैतिक पैमाइश और प्रशासनिक तैयारी दोनों ही दृष्टिकोण से लंबा रास्ता तय करेगी।
🧭 सरकार का जवाब और चुनाव आयोग की स्थिति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव की दो-चरणीय प्रक्रिया को राज्य-संविधानिक गरिमा का हिस्सा बताते हुए माना कि इससे व्यवस्थित मतदान, नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय केवल चुनाव की निष्पक्षता को ध्यान में रखकर लिया गया है, न कि किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत।
प्रदेश चुनाव आयोगाध्यक्ष डॉ. एल. कृष्णन ने प्रेस रिलीज में कहा:
“दो चरणों में मतदान कराने से हम प्रत्येक जिले पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। हर बूथ पर पर्याप्त स्टाफ, नियंत्रण दल, समुचित बैलोटिंग व्यवस्था और एहतियात उपाय उपलब्ध रहेंगे।”
उन्होंने यह भी कहा कि हरिद्वार को फिलहाल छोड़ना राज्य की विशेष परिस्थिति—उसकी जनसंख्या, चारधाम यात्रा, औद्योगिक गतिविधियों की वजह से—समझकर लिया गया एक टिकाऊ निर्णय था।
🏛️ स्थानीय राजनैतिक प्रभाव और चुनावी तैयारियाँ
चुनाव का माहौल गर्मा रहा है। भाजपा, कांग्रेस, और कुछ क्षेत्रीय दलों ने पहले ही पंचायत चुनावों के लिए प्रत्याशी चयन पर काम शुरू कर दिया है। प्रत्याशी चयन समितियों, सामाजिक-आर्थिक बैकग्राउंड व मतभेदों को ध्यान में रखते हुए मतदान रणनीतिकार जुटे हुए हैं।
भाजपा स्थानीय जिला नेताओं से संपर्क में है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची तैयार कर रही है। पिछली बार की तरह इस बार भी जातिगत समीकरण, सामुदायिक पहचान, और युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
🛡️ सुरक्षा व चुनावी निगरानी
राज्य सरकार और पुलिस महानिदेश ने बताया:
- 70,000 पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी पर तैनात होंगे।
- अंदर और बाहरी लेन-देन और बूथ इलाकों में CCTV कैमरे, वीवीपैट मशीनें, और मोबाइल सर्विलांस लागू होगी।
- विश्व बैंक की सहायता से बनाए गए पहले प्रोजेक्टर-केबल सोशल डिस्टेंस उपाय लागू होंगे।
- 2,500 मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष निरीक्षण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है।
👥 मतदाताओं की प्रतिक्रिया
स्थानीय मतदाताओं में उत्सुकता और मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का मानना है:
“दो चरणों में चुनाव कराने से ज़रूरत के मुताबिक सुरक्षा जुटानी आसान होगी।” – देहरादून के बूथ स्तर की कार्यकर्ता मधु शर्मा
वहीं कुछ मतदाता कह रहे हैं:
“एक-साथ करना बेहतर होता – यह स्ट्रैटेजी सिर्फ समय और धन की बर्बादी है।” – राजपुर तहसील की निवासी सुनीता कुमारी
🔄 राजनीतिक विशेषज्ञ की राय
राजनीतिक विश्लेषक डॉ. अजय पांडे कहते हैं:
“हरिद्वार को अलग रखना और चुनाव को दो हिस्सों में बांटना प्रशासनिक समझदारी भी है, लेकिन विवादास्पद भी हो सकता है। यह रणनीतिक घटनास्थल पर सत्ता दृष्टिकोण जैसी नज़र आती है। ऐसे चुनावों में समय प्रबंधन पर असर पड़ता है।”
🧩 निष्कर्ष: लोकतंत्र या रणनीति?
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का यह मॉडल—दो चरणों में आयोजित होने वाला व्यापक चुनाव—प्रशासनिक कार्यक्षमता का प्रतीक है, लेकिन जब कांग्रेस राज्य अध्यक्ष जैसे बड़े नेताओं के जरिए इसे प्रश्नचिन्हों से घेरते हैं, तब यह चुनाव जनविश्वास की परीक्षा बन जाता है।

