देहरादून: धामी कैबिनेट की आज की बैठक ने राज्य के विकास और सांस्कृतिक विरासत के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्णय लेकर देशभर में चर्चा का विषय बना दिया है। इस बैठक में करीब 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें आबकारी सुधार, गन्ने के समर्थमन मूल्य पर निर्णय और अन्य कई विकासगत योजनाओं के साथ-साथ स्कूलों में उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास शामिल करने का भी ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
शैक्षिक सिलेबस में विरासत का समावेश
कैबिनेट ने कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के पाठ्यक्रम में “उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास तथा लोक संस्कृति” को सहायक पुस्तिका के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत बच्चों को राज्य के संघर्ष, बलिदान और गौरवशाली विरासत से परिचित कराया जाएगा। इस कदम से न केवल आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास की गहराई समझ में आएगी, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय एकता और सामाजिक मूल्य भी प्राप्त होंगे।
उत्तराखंड कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए… मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी..
— Bharat 24 – Vision Of New India (@Bharat24Liv) March 3, 2025
सीएम की घोषणा के तहत उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी..… pic.twitter.com/nQaSWwhLNX
कैबिनेट की अन्य प्रमुख मंजूरी
बैठक में 17 प्रस्तावों पर निर्णय लेते हुए कई महत्वपूर्ण विकासात्मक कदम उठाए गए। इनमें से कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
- ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकास:
उधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म की लगभग 1354 एकड़ भूमि को ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए सिडकुल को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। ग्राम गडरियाबाग, नूरपुर, पंथपुरा, रजपुरा, बण्डिया और लक्ष्मीपुर में कुल 548.2388 हेक्टयर भूमि इस योजना के तहत शामिल की गई है। यह कदम राज्य में शहरी विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। - स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में सुधार:
राज्य गठन के समय से लेकर अब तक स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में कई परिवर्तन नहीं किए गए थे। बैठक में विभाग के ढांचे में सुधार के लिए 9 पद अधिकारियों के और 29 सहयोगी कार्मिकों के स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने और त्वरित सेवा सुनिश्चित करने में सहायक होगा। - मत्स्य विभाग में ट्राउट प्रोत्साहन योजना:
प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में ट्राउट मत्स्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ट्राउट प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस योजना से मत्स्य पालकों की आजीविका में सुधार आएगा और राज्य की मत्स्य संपदा में नया जीवन संचारित होगा। - सतर्कता अधिष्ठान एवं रिवॉल्विंग फण्ड:
ट्रैप कार्यवाहियों में परिवादियों को सहयोग प्रदान करने हेतु सतर्कता विभाग में रिवॉल्विंग फण्ड के संचालन के नियमावली को शासनादेश के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है। - राज्य सम्पत्ति विभाग सेवा नियमावली 2025:
समूह क एवं समूह ख के लिए 1988 और 1983 की पुरानी सेवा नियमावली को संशोधित करते हुए नई सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। इससे विभाग में पदों के चयन एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी। - पेंशन एवं हकदारी में पद सृजन:
निदेशालय, पेंशन एवं हकदारी के अंतर्गत सहायक लेखाकार एवं कनिष्ठ सहायक के कुल 14 नए पद सृजित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। यह कदम विभागीय कार्यवाइयों की तत्परता एवं दक्षता बढ़ाने में सहायक होगा। - महिला स्वयं सहायता समूह एवं क्लस्टर स्तरीय संगठन:
ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर भी जोर दिया गया। इसमें मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2.30 करोड़ रुपये और क्लस्टर स्तरीय संगठन में 15.40 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर आरबीआई के माध्यम से मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एवं क्वालिटी कंट्रोल सेंटर के लिए अल्मोड़ा एवं पौड़ी के कोटद्वार में केन्द्रित योजनाएँ भी तय की गई हैं। - डिजिटल एमआईएस एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम:
डिजिटल एमआईएस के तहत ई-बुक कीपरों के लिए टेबलेट वितरण, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस मेलों के लिए मेचिंग ग्रांट एवं एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के राज्य स्तर पर अंगीकार के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। - अन्य प्रशासनिक सुधार:
उत्तराखंड भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली, 2024 के अधिसूचित करने, विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम में संशोधन, तथा कारागार विभाग से संबंधित सेवा नियमावली 2025 के प्रख्यापन पर भी निर्णय पारित किए गए हैं। राज्य की चीनी मिलों द्वारा गन्ने का परामर्शित मूल्य एवं गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर निर्धारित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।
सांस्कृतिक विरासत और शैक्षिक सुधार का महत्व
कैबिनेट द्वारा इतिहास के पन्नों में दर्ज संघर्ष की गाथा को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करना न केवल शैक्षिक सुधार का एक कदम है, बल्कि यह उन भावी नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा जो अपने इतिहास को समझकर समाज में सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं। राज्य की सांस्कृतिक विरासत, संघर्षों और सफलताओं का यह विवरण आने वाली पीढ़ी के लिए एक अद्वितीय सीखने का अवसर है।
निष्कर्ष
धामी कैबिनेट की आज की बैठक में लिए गए ये निर्णय उत्तराखंड के विकास, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित होंगे। इन पहलों से राज्य में प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता आएगी, ग्रामीण तथा शहरी विकास में सुधार होगा, और बच्चों तक अपने संघर्षों की प्रेरणा पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

