हरिद्वार: उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसों की मान्यता और संचालन व्यवस्था में किए गए बड़े बदलावों के बाद भी राज्य में पंजीकरण प्रक्रिया अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी है। विशेष रूप से हरिद्वार जिले में मदरसा संचालकों की धीमी प्रतिक्रिया प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई है। एक जुलाई से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के भंग होने के बाद सरकार ने मदरसों के पंजीकरण और मान्यता की नई व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम से शिक्षा विभाग के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है।
हालांकि, नए नियम लागू होने के लगभग एक महीने बाद भी हरिद्वार जिले के अधिकांश मदरसों ने आवेदन नहीं किया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले में संचालित 271 मदरसों में से केवल 47 संस्थानों ने अब तक मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में मदरसा संचालक अभी भी नई व्यवस्था को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं या प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं।
नई शिक्षा व्यवस्था के तहत बदली मान्यता प्रक्रिया
राज्य सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नई नीति लागू की है। इसके तहत पहले कार्यरत मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। अब यही प्राधिकरण मदरसों के पंजीकरण, मान्यता और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं की निगरानी करेगा।
नई व्यवस्था के अनुसार राज्य में संचालित सभी मदरसों को शिक्षा विभाग के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही उन्हें वैध शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता मिल सकेगी और वे निर्धारित नियमों के तहत अपना संचालन जारी रख पाएंगे।
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी संस्था को बंद करना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण बनाना है।
हरिद्वार में पंजीकरण की धीमी रफ्तार
हरिद्वार उत्तराखंड का ऐसा जिला है जहां बड़ी संख्या में मदरसे संचालित होते हैं। लेकिन पंजीकरण के आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश संस्थानों ने अभी तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की है।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जिले के 271 मदरसों में से केवल 47 ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया है। इसका अर्थ है कि लगभग 80 प्रतिशत से अधिक मदरसे अभी भी पंजीकरण से बाहर हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि कई संचालकों को नए नियमों, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है। वहीं कुछ संस्थान प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं।
मदरसा संचालकों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक
धीमी प्रगति को देखते हुए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में मदरसा संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक का उद्देश्य नई व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी देना, संचालकों की शंकाओं का समाधान करना और उन्हें समय पर पंजीकरण के लिए प्रेरित करना था।
बैठक में अधिकारियों ने पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन के चरण और भविष्य में मिलने वाली प्रशासनिक सुविधाओं की जानकारी साझा की। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत पंजीकरण कराना सभी मदरसों के लिए अनिवार्य है।
सरकार ने जल्द आवेदन करने की अपील की
बैठक के दौरान प्राधिकरण के अध्यक्ष ने सभी मदरसा संचालकों से अपील की कि वे अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द आवेदन करें।
उन्होंने कहा कि समय पर पंजीकरण कराने से संस्थानों को भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है ताकि सभी संस्थान आसानी से अपना पंजीकरण करा सकें।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि किसी संचालक को प्रक्रिया समझने में कठिनाई होती है तो संबंधित विभाग आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा।
बैठक में मिला सकारात्मक संकेत
बैठक में शामिल अधिकांश मदरसा संचालकों ने नई व्यवस्था के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया। कई संचालकों ने कहा कि यदि सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया स्पष्ट रूप से समझाई जाती है तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर देंगे।
कुछ संचालकों ने दस्तावेजों, तकनीकी प्रक्रिया और आवश्यक औपचारिकताओं से जुड़े सवाल भी उठाए, जिनका अधिकारियों ने मौके पर ही समाधान किया।
प्रशासन का मानना है कि इस बैठक के बाद आने वाले दिनों में पंजीकरण की संख्या में तेजी आ सकती है।
शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता पर सरकार का जोर
राज्य सरकार लगातार यह स्पष्ट कर रही है कि नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और सभी शैक्षणिक संस्थानों को एक समान नियामक ढांचे के अंतर्गत लाना है।
शिक्षा विभाग के साथ पंजीकरण होने के बाद संस्थानों के रिकॉर्ड, शैक्षणिक गतिविधियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की बेहतर निगरानी संभव होगी। इससे विद्यार्थियों को भी अधिक व्यवस्थित शैक्षणिक वातावरण मिलने की उम्मीद है।
सरकार का कहना है कि पारदर्शी व्यवस्था से भविष्य में शैक्षणिक योजनाओं का लाभ पात्र संस्थानों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकेगा।
दस्तावेजों और प्रक्रिया को लेकर बनी हुई हैं शंकाएं
हालांकि कई मदरसा संचालकों ने नई नीति का स्वागत किया, लेकिन कुछ संचालकों ने यह भी माना कि उन्हें आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को लेकर अधिक जानकारी की आवश्यकता है।
विशेष रूप से पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज, भवन संबंधी विवरण, प्रबंधन समिति के रिकॉर्ड और अन्य औपचारिकताओं को लेकर कई सवाल सामने आए।
प्राधिकरण ने भरोसा दिलाया कि सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर सहायता शिविर भी लगाए जाएंगे ताकि कोई भी संस्था केवल जानकारी के अभाव में पंजीकरण से वंचित न रहे।
आने वाले दिनों में बढ़ सकती है आवेदन संख्या
अधिकारियों का अनुमान है कि हरिद्वार में आयोजित बैठक के बाद बड़ी संख्या में मदरसा संचालक आवेदन प्रक्रिया शुरू करेंगे।
यदि ऐसा होता है तो आने वाले कुछ सप्ताह में पंजीकरण के आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। प्रशासन लगातार जिलास्तर पर स्थिति की समीक्षा कर रहा है और जिन संस्थानों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनसे भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है।
प्रशासन की अपील
प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने सभी मदरसा संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समय पर पंजीकरण कराएं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी संस्थानों को नई व्यवस्था में शामिल कर एक समान और पारदर्शी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है।
फिलहाल हरिद्वार में पंजीकरण की धीमी गति प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है, लेकिन हाल ही में आयोजित बैठक से सकारात्मक संकेत मिले हैं। यदि जागरूकता अभियान और संवाद का सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो आने वाले समय में अधिक से अधिक मदरसे नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण कराकर शिक्षा विभाग की नियामक प्रणाली का हिस्सा बन सकते हैं। इससे राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक समन्वय स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

