संभल, 6 नवंबर 2025 — उत्तर प्रदेश के संभल जिले में चल रहा शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिविजन आदित्य सिंह की अदालत में हुई, जहां दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर 2025 की तारीख तय की है।
यह विवाद धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही जामा मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर के अवशेषों पर निर्मित है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे पूरी तरह से बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला बता रहा है।
🔹 कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें
गुरुवार को अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच लंबी बहस चली।
मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने अदालत को बताया कि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन (pending) है और वहां इस पर 7 नवंबर 2025 को सुनवाई होनी है।
उनका कहना था कि जब उच्चतम न्यायालय में अपील लंबित है, तब तक निचली अदालत को किसी तरह की नई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए।
वहीं, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर (Stay Order) जारी है, इसी कारण चंदौसी की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।
गोपाल शर्मा ने कहा —
“हमारी मांग है कि अदालत जल्द से जल्द मामले के मूल तथ्यों पर सुनवाई शुरू करे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मस्जिद का निर्माण वाकई प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर हुआ था या नहीं।”
🔹 विवाद की पृष्ठभूमि
इस विवाद की शुरुआत 19 नवंबर 2024 को हुई थी, जब हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन सहित 8 याचिकाकर्ताओं ने अदालत में याचिका दायर की थी।
इस याचिका में दावा किया गया कि संभल के शाही जामा मस्जिद परिसर का निर्माण प्राचीन हरिहर मंदिर के अवशेषों पर किया गया था।
याचिका में कहा गया था कि मस्जिद की दीवारों और नींव में मंदिर की स्थापत्य कला और मूर्तियों के चिह्न आज भी मौजूद हैं।
हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि ऐतिहासिक अभिलेखों और स्थानीय लोककथाओं में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है, जो बाद में आक्रमणकारियों के काल में ध्वस्त कर दिया गया था।
🔹 मुस्लिम पक्ष का रुख
दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष इस दावे को पूरी तरह से नकारता है।
अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने कहा कि यह विवाद राजनीतिक और साम्प्रदायिक माहौल को प्रभावित करने की नीयत से उठाया गया है।
उन्होंने कहा —
“शाही जामा मस्जिद एक पवित्र स्थल है, जहां सैकड़ों वर्षों से नमाज अदा की जा रही है। इसे किसी भी तरह से मंदिर के अवशेषों से जोड़ना ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है।”
वारसी ने आगे कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की किसी भी रिपोर्ट में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि मस्जिद किसी मंदिर के ढांचे पर बनी हो।
उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि बिना ठोस प्रमाणों के किसी धार्मिक स्थल को विवादित घोषित करना संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन होगा।
🔹 सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित
इस मामले की एक अपील फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है।
मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई इस याचिका में मांग की गई है कि निचली अदालत में चल रही सुनवाई को स्थगित (Stay) किया जाए, क्योंकि यह मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है और देशभर में शांति व्यवस्था पर असर डाल सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर 2025 को इस अपील पर सुनवाई होनी है।
इस सुनवाई के परिणाम पर आगे की कार्यवाही निर्भर करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे को बरकरार रखता है, तो निचली अदालत की सुनवाई 3 दिसंबर को केवल औपचारिक होगी।
हालांकि, अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे हटाता है, तो चंदौसी कोर्ट में साक्ष्य और स्थल निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
🔹 हिंदू पक्ष की दलीलें — “पुरातात्त्विक प्रमाण मौजूद”
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पहले दिए गए बयानों में कहा था कि उनके पास ऐतिहासिक दस्तावेज, स्थानीय रिकॉर्ड और पुरातात्त्विक तस्वीरें मौजूद हैं, जो साबित करती हैं कि शाही जामा मस्जिद वास्तव में हरिहर मंदिर के खंडहरों पर बनी थी।
उनका दावा है कि मस्जिद के कुछ हिस्सों में भगवान विष्णु और शिव के प्रतीक चिन्ह देखे जा सकते हैं।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि मंदिर की संरचना को तोड़ने के बाद मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और इसका उल्लेख मुगलकालीन इतिहास ग्रंथों में भी किया गया है।
हिंदू पक्ष चाहता है कि ASI से पुरातात्त्विक सर्वे कराया जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके।
🔹 कानूनी पक्ष और संविधान का पहलू
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला “Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991” के अंतर्गत आता है।
इस कानून के अनुसार, 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक स्थल जिस रूप में थे, उन्हें उसी रूप में बनाए रखना अनिवार्य है।
यानी किसी भी धार्मिक स्थल के रूप को बदलने या उसके स्वामित्व को लेकर नए दावे को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि यह कानून तब लागू होता है जब स्थल पर कोई विवाद न हो, लेकिन अगर किसी धार्मिक स्थल का निर्माण किसी और के धरोहर या पूजास्थल को तोड़कर किया गया हो, तो वह मामला न्यायिक जांच के दायरे में आ सकता है।
🔹 प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता
इस विवाद के कारण संभल जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है।
चंदौसी और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अफवाह या साम्प्रदायिक तनाव न फैले।
एसपी संभल ने कहा —
“अदालत में मामला विचाराधीन है। किसी को भी गलत जानकारी फैलाने या धार्मिक भावना भड़काने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
सोशल मीडिया पर नज़र रखने के लिए साइबर सेल टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है।
🔹 स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
संभल और चंदौसी के स्थानीय लोगों में इस विवाद को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि यह एक ऐतिहासिक सत्य है जिसे सामने आना चाहिए, जबकि कई लोग इसे राजनीतिक मुद्दा मानते हैं।
चंदौसी निवासी अब्दुल रहमान का कहना है —
“मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है। कभी किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। अब चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए इस तरह के मुद्दे उभारे जा रहे हैं।”
वहीं स्थानीय व्यापारी शिवकुमार मिश्रा का कहना है —
“अगर मंदिर के अवशेष मौजूद हैं, तो जांच जरूर होनी चाहिए। सच सामने आए, ताकि विवाद हमेशा के लिए खत्म हो।”
🔹 अगली सुनवाई 3 दिसंबर को
कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली तारीख 3 दिसंबर 2025 तय की है।
उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर को होने वाली सुनवाई का परिणाम महत्वपूर्ण रहेगा।
कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मामले को निचली अदालत में वापस भेज देता है, तो यह विवाद अयोध्या और काशी जैसे मामलों की तरह लंबा चल सकता है।
🔹 निष्कर्ष
संभल का यह मामला न केवल दो धर्मों के बीच आस्था का प्रतीक बन गया है, बल्कि यह भारत की न्याय व्यवस्था और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की कसौटी पर भी परखा जा रहा है।
फिलहाल दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर अड़े हैं —
हिंदू पक्ष इसे “मंदिर पुनः प्राप्ति की लड़ाई” बता रहा है,
जबकि मुस्लिम पक्ष इसे “धार्मिक उकसावे की साजिश” मान रहा है।

