प्रयागराज: मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई के लिए 7 नवंबर 2025 की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
यह मामला पहले न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की अदालत में लंबित था, लेकिन अब वे लखनऊ बेंच में स्थानांतरित हो चुके हैं। इस वजह से मुख्य न्यायाधीश ने यह मामला अब न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की अदालत को सौंपा है।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सक्सेना ने दस्तावेजों का सत्यापन किया और दोनों पक्षों से लंबित आवेदनों पर जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही जिन मामलों में अभी तक लिखित बयान (written statement) दाखिल नहीं किए गए हैं, उनमें जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
🔴 #BREAKING | श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी#AllahabadHighCourt | @Aayushinegi6 | @tabishh_husain pic.twitter.com/zDlMb3dSao
— NDTV India (@ndtvindia) October 16, 2025
🏛️ 18 दीवानी मुकदमे: मंदिर की बहाली और ईदगाह ढांचे को लेकर मांग
हिंदू पक्ष ने मथुरा की अदालत और इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 अलग-अलग दीवानी मुकदमे दाखिल किए हैं। इन मुकदमों में मुख्य मांग यह है कि शाही ईदगाह मस्जिद के वर्तमान ढांचे को हटाया जाए, क्योंकि वह कथित तौर पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान की भूमि पर निर्मित है।
इसके अलावा, हिंदू पक्ष ने मंदिर की बहाली, भूमि का कब्जा हिंदू समाज को देने, और ईदगाह प्रबंधन समिति को उस भूमि से स्थायी निषेधाज्ञा (permanent injunction) देने की भी मांग की है, ताकि आगे कोई निर्माण या धार्मिक गतिविधि न हो सके।
इन सभी मुकदमों में प्रमुख दलील यह दी गई है कि मथुरा का श्रीकृष्ण जन्मस्थान एक पवित्र स्थल है और इसका अस्तित्व किसी भी प्रकार के अन्य धार्मिक ढांचे के अधीन नहीं हो सकता।
⚖️ मुस्लिम पक्ष की दलील और कोर्ट का रुख
मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि इन मुकदमों को अदालत में चलाने का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि यह मामला Places of Worship Act, 1991 के तहत संरक्षित है। इस अधिनियम के अनुसार, 15 अगस्त 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि शाही ईदगाह मस्जिद और जन्मभूमि ट्रस्ट के बीच 1968 में एक समझौता हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने विवाद का निपटारा कर लिया था। उनके अनुसार, उसी समझौते के आधार पर मस्जिद की भूमि का स्वामित्व और उपयोग निर्धारित किया गया था।
हालांकि, हिंदू पक्ष का कहना है कि 1968 का यह समझौता अवैध और धोखाधड़ीपूर्ण था, क्योंकि तब श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से सही प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था और वास्तविक जन्मभूमि की भूमि को गलत तरीके से मस्जिद समिति को सौंप दिया गया था।
🧾 हाईकोर्ट का अगस्त 2024 का अहम फैसला
अगस्त 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए मुस्लिम पक्ष की उन अर्जियों को खारिज कर दिया था, जिनमें उन्होंने हिंदू उपासकों द्वारा दायर किए गए मुकदमों की पोषणीयता (maintainability) को चुनौती दी थी।
कोर्ट ने माना था कि हिंदू उपासक सीधे तौर पर इस विवाद से प्रभावित हैं और उनके पास मुकदमा दायर करने का अधिकार है। इस आदेश के बाद हिंदू पक्ष के मुकदमों का रास्ता साफ हो गया और अब मामला साक्ष्य और सुनवाई के चरण में पहुंच गया है।
📜 न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की अदालत में आगे की प्रक्रिया
अब न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की अदालत 7 नवंबर से इस विवाद की विस्तृत सुनवाई शुरू करेगी। गुरुवार को हुई कार्यवाही में उन्होंने पक्षकारों को स्पष्ट किया कि आगे की तारीख तक सभी लंबित आवेदन, जवाब और लिखित बयान अदालत में दाखिल कर दिए जाएं।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की मौजूदगी रही। हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विश्णु जैन और राजेश पांडेय उपस्थित थे, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से जमालुद्दीन, मोहम्मद शकील और अन्य अधिवक्ता अदालत में मौजूद रहे।
न्यायमूर्ति सक्सेना ने यह भी कहा कि यह मामला सार्वजनिक और संवेदनशील प्रकृति का है, इसलिए अदालत चाहती है कि सभी पक्ष कानूनी और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी दलीलें रखें।
📍 मथुरा विवाद का ऐतिहासिक संदर्भ
मथुरा का यह विवाद देश के सबसे पुराने धार्मिक विवादों में से एक माना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वर्तमान शाही ईदगाह मस्जिद, मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में 17वीं शताब्दी में उस स्थान पर बनाई गई थी, जहां भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान (कृष्ण जन्मभूमि) स्थित था।
इतिहासकारों के अनुसार, उस समय एक भव्य मंदिर था जिसे ध्वस्त कर उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह स्थल उनके धार्मिक विश्वास का केंद्र है और इसे पुनः प्राप्त करना उनका अधिकार है।
दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सदियों से इस स्थान पर ईदगाह मस्जिद अस्तित्व में है और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। उनका कहना है कि वर्तमान विवाद का उद्देश्य धार्मिक सद्भावना को भंग करना है।
⚔️ कानूनी पहलू: प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप एक्ट और 1968 का समझौता
इस विवाद में सबसे अहम कानूनी मुद्दा है — क्या यह मामला Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 के दायरे में आता है या नहीं। यह अधिनियम कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस धर्म का था, उसे उसी स्वरूप में रखा जाएगा और उसका स्वरूप नहीं बदला जा सकता।
मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस कानून के तहत श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा विवाद अदालत में नहीं चल सकता। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मामला जन्मभूमि की स्वामित्व और आस्था से जुड़ा है, न कि धार्मिक स्थल के परिवर्तन से। इसलिए यह अधिनियम इस पर लागू नहीं होता।
साथ ही, 1968 में हुए समझौते की वैधता भी इस मुकदमे की जड़ में है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वह समझौता कानूनी रूप से अमान्य था, क्योंकि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को उस समय अपनी भूमि का त्याग करने का अधिकार नहीं था।
🔎 आगे की राह: लंबी कानूनी लड़ाई के संकेत
7 नवंबर को जब सुनवाई शुरू होगी, तो अदालत पहले यह तय करेगी कि कौन-कौन से दावे न्यायिक रूप से विचारणीय हैं। इसके बाद गवाहों और दस्तावेजों की जांच होगी। संभावना है कि यह मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरेगा, क्योंकि दोनों पक्षों के पास अपने-अपने ऐतिहासिक, धार्मिक और कानूनी तर्क हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक अपील जाने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक और राजनीतिक बहसों पर पड़ेगा।
🕊️ सामाजिक सौहार्द और प्रशासन की तैयारी
मथुरा प्रशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पहले से सतर्क है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जब भी सुनवाई होगी या कोई बड़ा फैसला आएगा, तो शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।
स्थानीय स्तर पर धार्मिक संगठनों से भी बातचीत की जा रही है ताकि किसी तरह का तनाव या भ्रामक प्रचार न फैल सके।
📢 निष्कर्ष: एक संवेदनशील लेकिन ऐतिहासिक मुकदमा
मथुरा का श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद अब एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के केंद्र में आ गया है। 7 नवंबर से शुरू होने वाली सुनवाई इस मामले के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।
यह मुकदमा न केवल कानूनी दृष्टि से जटिल है, बल्कि यह भारत की धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक विरासत से भी गहराई से जुड़ा है। अदालत का फैसला चाहे जो भी हो, यह आवश्यक है कि सभी पक्ष इसे कानून और संविधान के दायरे में रहकर स्वीकार करें।

