देहरादून, 17 जून 2025 – उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर हालात एक बार फिर गर्मा गए हैं। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के बैनर तले शिक्षकों ने देहरादून स्थित शिक्षा निदेशालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है: अगर 5 जुलाई तक सभी लंबित पदोन्नतियाँ और स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूर्व की भांति बहाल नहीं किया गया, तो राज्यभर के शिक्षक हड़ताल पर जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने मोर्चा संभाला और राज्य सरकार के प्रति शिक्षकों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई।
धरना प्रदर्शन में दिखा शिक्षक संघ का संकल्प
देहरादून में शिक्षा निदेशालय कार्यालय पर हुए इस धरना-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में शिक्षक एकजुट नजर आए। उन्होंने जोर देते हुए कहा, “अब सिर्फ आश्वासन नहीं, हमें आदेश चाहिए। हमने काफी इंतजार किया, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। यह शिक्षक समुदाय के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है।”
संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले शिक्षक लंबे समय से पदोन्नति, स्थानांतरण प्रक्रिया, और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं।
क्या हैं शिक्षक संघ की प्रमुख मांगें?
राजकीय शिक्षक संघ की ओर से जिन प्रमुख मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया, वे इस प्रकार हैं:
- पदोन्नति सूची का समय पर प्रकाशन – प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर के शिक्षकों की लंबित पदोन्नति सूची शीघ्र जारी की जाए।
- स्थानांतरण नीति का पालन – स्थानांतरण प्रक्रिया को पूर्व की भांति पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए।
- विभागीय संवाद की बहाली – शिक्षा विभाग के साथ नियमित संवाद स्थापित किया जाए ताकि समस्याओं का समय रहते समाधान हो।
- न्यायसंगत सेवाशर्तें – शिक्षकों की सेवा शर्तों में समानता और न्याय सुनिश्चित किया जाए।
- प्रतीक्षा सूची समाप्त हो – योग्य शिक्षकों की प्रतीक्षा सूची जल्द से जल्द समाप्त की जाए और उन्हें उनके हक का लाभ मिले।
सरकार से बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं
शिक्षक संघ ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार और विभाग के अधिकारियों ने कई बार मौखिक आश्वासन तो दिए, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर कोई ठोस निर्णय अब तक नहीं लिया गया। इस कारण शिक्षकों में रोष बढ़ता जा रहा है।
संघ के महासचिव ने कहा, “हमने बार-बार अधिकारियों से वार्ता की, ज्ञापन सौंपे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला। अब शिक्षक समुदाय और भ्रम की स्थिति में नहीं रहना चाहता।”
राजकीय शिक्षक संघ ने दी हड़ताल की अंतिम चेतावनी
शिक्षक संघ के नेताओं ने साफ कर दिया है कि यदि 5 जुलाई तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो राज्य के समस्त शिक्षक कार्य बहिष्कार व हड़ताल करने को बाध्य होंगे। इस दौरान राज्य की शैक्षिक गतिविधियाँ ठप हो सकती हैं। संघ ने इसे “आखिरी लड़ाई” करार देते हुए कहा कि अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है।
राम सिंह चौहान ने कहा, “हमारा आंदोलन शिक्षकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए है। यह किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की माँग है।”
प्रशासन की प्रतिक्रिया और संभावित असर
अब तक सरकार या शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, उच्चस्तरीय बैठकें शुरू हो चुकी हैं और सरकार पर शिक्षकों की नाराजगी को लेकर दबाव बढ़ रहा है।
यदि शिक्षक संघ द्वारा प्रस्तावित हड़ताल होती है, तो राज्य के हज़ारों विद्यालयों में पढ़ाई ठप हो सकती है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। विशेष रूप से बोर्ड कक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है।
संघ के प्रदर्शन की व्यापकता
इस बार का आंदोलन केवल देहरादून तक सीमित नहीं रहा। राज्य के विभिन्न जिलों में भी शिक्षकों ने स्थानीय स्तर पर धरना-प्रदर्शन कर अपनी मांगों का समर्थन किया। नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, रुद्रप्रयाग जैसे जिलों से भी समर्थन की खबरें आई हैं।
संघ के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे राज्य सचिवालय का घेराव भी कर सकते हैं। उनका मानना है कि जब तक सरकार दबाव महसूस नहीं करेगी, तब तक शिक्षक वर्ग की आवाज अनसुनी रहेगी।
शिक्षक समुदाय की एकजुटता बनी ताकत
इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि शिक्षक समुदाय में एक सामूहिक एकजुटता देखने को मिली। शिक्षकों का कहना है कि वे अब अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं और उनके आत्मसम्मान से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एक वरिष्ठ शिक्षक ने कहा, “हम केवल शिक्षक नहीं हैं, हम समाज के भविष्य निर्माता हैं। जब हमारी अनदेखी होती है, तो यह केवल हमारा नहीं, समाज के हर बच्चे का नुकसान है।”
निष्कर्ष: निर्णायक दौर में संघर्ष
उत्तराखंड का शिक्षक आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर है। मांगों की अनदेखी अब राजकीय शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकती है। अगर सरकार शिक्षकों की आवाज नहीं सुनती, तो राज्य में शिक्षा व्यवस्था की रफ्तार थमना तय है।
शिक्षक संघ ने अपने रुख को साफ कर दिया है – या तो ठोस निर्णय हों या फिर हड़ताल। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है और क्या यह टकराव टाला जा सकेगा।

