लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उन सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज (विलय) किया जाएगा, जिनमें छात्रों की संख्या 50 से कम है। इस आदेश के खिलाफ प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। शिक्षकों का मानना है कि यह निर्णय गरीब, वंचित और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के शिक्षा अधिकारों का खुला उल्लंघन है।
मंगलवार को इसी सिलसिले में प्रदेश के 75 जिलों में स्थित बेसिक शिक्षा कार्यालयों के बाहर शिक्षकों द्वारा जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया। राजधानी लखनऊ में भी सैकड़ों शिक्षक जुटे और सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की।
लखीमपुर- उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा,
— बेसिक शिक्षा सूचना केंद्र (@Info_4Education) July 8, 2025
विद्यालय मर्ज के विरोध में बीएसए कार्यालय पर सैकड़ों शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन।#स्कूल_मर्जर pic.twitter.com/9XCo0ijjpR
📘 क्या है मर्जर योजना?
बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या 50 से कम है, वहां पर्याप्त शैक्षणिक वातावरण नहीं बन पाता, जिससे बच्चों के समग्र विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधा आती है। इसलिए ऐसे विद्यालयों को समीपवर्ती विद्यालयों में मर्ज किया जाएगा, जिससे संसाधनों का उचित उपयोग हो सके।
हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि शिक्षकों को उनके समायोजन में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, और उनका समायोजन समीपस्थ विद्यालयों में किया जाएगा।
⚖️ हाईकोर्ट का निर्णय
लखनऊ हाईकोर्ट में इस मर्जर के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि विद्यालयों का मर्जर शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) का उल्लंघन है। लेकिन कोर्ट ने इसे गलत बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है, और यदि मर्जर से यह संभव होता है तो यह वैध है।
👨🏫 शिक्षकों का विरोध: “यह गरीबों के साथ अन्याय है”
शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह कदम दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब छात्रों को विद्यालय से दूर कर देगा।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा:
“सरकार यह भूल रही है कि ये छोटे विद्यालय ही गरीब बच्चों की शिक्षा की रीढ़ हैं। जब उन्हें 2-3 किलोमीटर दूर स्कूल भेजा जाएगा, तो वे पढ़ाई छोड़ देंगे। यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम की आत्मा के खिलाफ है।”
🔥 धरना प्रदर्शन का पहला चरण: पूरे प्रदेश में विरोध
मंगलवार को हुए इस धरना प्रदर्शन में शिक्षकों ने नारेबाज़ी करते हुए मर्जर नीति को वापस लेने की मांग की।
लखनऊ में स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर जुटे शिक्षकों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध दर्ज कराया। इन पर लिखा था – “विद्यालय बंद नहीं सहेंगे”, “गरीब के बच्चों का हक छीनना बंद करो”, “शिक्षा बचाओ – स्कूल बचाओ” आदि।
📍 प्रमुख मांगें:
- मर्जर योजना को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों को बंद न किया जाए।
- शिक्षकों को जबरन दूरस्थ विद्यालयों में न भेजा जाए।
- छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा सुनिश्चित की जाए यदि मर्जर अपरिहार्य हो।
🗣️ शिक्षकों का बयान:
शिक्षिका पूनम देवी (लखनऊ के एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका) कहती हैं,
“हमारे विद्यालय में 42 बच्चे पढ़ते हैं। वे आसपास के खेतों और मजदूर बस्तियों से आते हैं। अब अगर उन्हें 2 किमी दूर भेजा जाएगा तो कितने माता-पिता रोज उन्हें भेज पाएंगे? सरकार का ये फैसला जमीनी हकीकत से बहुत दूर है।”
📊 सरकारी आंकड़े बनाम ज़मीनी हकीकत
सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में ऐसे करीब 11,000 स्कूल हैं, जिनमें छात्र संख्या 50 से कम है। लेकिन शिक्षक संगठनों का कहना है कि इनमें से अधिकतर विद्यालय ऐसे क्षेत्रों में हैं जहाँ कोई वैकल्पिक स्कूल ही नहीं है।
🔮 आंदोलन का दूसरा चरण क्या होगा?
शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया, तो आंदोलन का अगला चरण राजधानी लखनऊ में बड़े स्तर के प्रदर्शन के रूप में होगा। इसके लिए सभी जिलों से शिक्षक राजधानी पहुंचेंगे और राज्य सचिवालय का घेराव करेंगे।
📢 सरकार की प्रतिक्रिया
राज्य के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मीडिया से कहा:
“सरकार का उद्देश्य किसी का नुकसान नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। हम शिक्षक संगठनों से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ समझौता नहीं करेंगे।”
📌 निष्कर्ष: संघर्ष जारी है
उत्तर प्रदेश में विद्यालय मर्जर को लेकर अब सरकार और शिक्षक आमने-सामने हैं। जहां सरकार इसे “सुधारात्मक कदम” कह रही है, वहीं शिक्षक इसे गरीब छात्रों और ग्रामीण शिक्षा के खिलाफ “साजिश” मान रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करती है या आंदोलन और तेज़ होता है।

