नई दिल्ली, शुक्रवार:
देश की सर्वोच्च अदालत ने आज आवारा कुत्तों (Stray Dogs) के मामले में एक ऐतिहासिक और बेहद अहम फैसला सुनाया है। लंबे समय से समाज में विवाद का विषय बने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की विशेष बेंच ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि शेल्टर होम में रखे गए सभी कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा, केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही रोका जाएगा। साथ ही, सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक जारी रहेगी।
यह फैसला देश भर में करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने और उन्हें खुले में खाना खिलाने के चलते कई बार दुर्घटनाएँ और हमले सामने आते रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर पशु प्रेमी और एनजीओ लगातार यह मांग उठाते रहे हैं कि कुत्तों के अधिकारों का सम्मान किया जाए।
आवारा कुत्ते अब नहीं होंगे कैद, नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ा जाएगा
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) August 22, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर किया पुनर्विचार
खुली जगह पर खाना खिलाने पर लगाई पाबंदीhttps://t.co/98CUdggAF4 pic.twitter.com/7pfdtXzSlu
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुख्य बिंदु
- शेल्टर से कुत्तों को छोड़ा जाएगा –
कोर्ट ने कहा कि सभी कुत्तों को तुरंत शेल्टर होम से बाहर छोड़ा जाए। केवल वे कुत्ते जो बीमार हैं या जिनका व्यवहार अत्यधिक आक्रामक है, उन्हें वहीं रखा जाएगा। - नसबंदी आवश्यक –
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि छोड़े जाने से पहले कुत्तों की नसबंदी की जाए, ताकि भविष्य में उनकी संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। - सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने पर पाबंदी –
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पार्क, सड़कों, कॉलोनियों या सार्वजनिक स्थानों पर किसी को भी कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए प्रत्येक इलाके में नियत स्थान तय किए जाएँगे। - नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई –
यदि कोई व्यक्ति तय किए गए स्थान से अलग किसी सार्वजनिक जगह पर कुत्तों को भोजन कराता है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। - राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस –
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है, ताकि वे इस मामले में अपनी-अपनी रिपोर्ट और कार्ययोजना प्रस्तुत कर सकें।
पृष्ठभूमि: क्यों आया यह मामला अदालत में?
भारत में आवारा कुत्तों की समस्या नई नहीं है। देश के अधिकांश शहरों और कस्बों में कुत्तों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। महानगरों में सुबह-शाम जॉगिंग करने वाले लोग, छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग अकसर इनसे परेशान रहते हैं। कई बार कुत्तों के झुंड इंसानों पर हमला कर देते हैं, जिससे गंभीर हादसे तक हो जाते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में आवारा कुत्तों के हमले से बच्चों और बुज़ुर्गों की मौत के कई मामले सामने आए हैं। इसी के चलते आम नागरिकों और स्थानीय निकायों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। वहीं, दूसरी ओर पशु प्रेमियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दाखिल कर यह तर्क दिया कि कुत्तों को बिना कारण मारा या प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए।
समाज में दोहरी राय
इस विषय पर समाज दो हिस्सों में बँटा हुआ दिखाई देता है।
- एक पक्ष का कहना है कि आवारा कुत्तों को खुले में घूमने और भोजन देने से न केवल संक्रमण फैलता है बल्कि बच्चों और बुज़ुर्गों की जान पर भी खतरा बढ़ता है। उनका मानना है कि स्थानीय निकायों को कुत्तों को नियंत्रित करना चाहिए।
- दूसरी ओर पशु प्रेमियों का तर्क है कि कुत्ते भी जीवित प्राणी हैं और उन्हें जीने का हक है। उनके अनुसार, उन्हें भोजन और आश्रय देना मानवता का हिस्सा है। लेकिन यह जिम्मेदारी सही ढंग से निभाई जानी चाहिए, ताकि इंसानों की सुरक्षा से समझौता न हो।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पशु प्रेमियों की खुशी
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, देश भर में पशु प्रेमियों और एनजीओ के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। उनका मानना है कि यह फैसला कुत्तों के जीवन के अधिकार को मान्यता देता है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इंसानों की सुरक्षा से समझौता न हो।
पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह आदेश संतुलित है क्योंकि इसमें कुत्तों को जीवन का अधिकार तो दिया गया है लेकिन साथ ही समाज की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है।
स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ी
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राज्यों और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी को और बढ़ा देता है। अब उन्हें यह तय करना होगा कि प्रत्येक इलाके में आवारा कुत्तों के लिए अलग-अलग जगहें चिन्हित की जाएँ, जहाँ पर उन्हें भोजन कराया जा सके। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाना भी आवश्यक होगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सही तरीके से नसबंदी की जाए और भोजन के नियत स्थान बनाए जाएँ, तो आने वाले वर्षों में कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और इंसानों व जानवरों के बीच संघर्ष कम होगा।
स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि खुले में खाना खिलाने से कई बार गंदगी फैलती है और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। वहीं, भोजन के कारण कुत्ते बार-बार उसी इलाके में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे राहगीरों और बच्चों पर हमले की घटनाएँ बढ़ती हैं।
इस फैसले से उम्मीद है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता में सुधार होगा और इंसानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
आगे का रास्ता
अब सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अपने-अपने क्षेत्र में कार्ययोजना बनानी होगी। इसके लिए स्थानीय निकायों, पशुपालन विभाग और पशु कल्याण संगठनों को मिलकर काम करना होगा।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि सरकारें ईमानदारी से इस फैसले को लागू करती हैं, तो आने वाले वर्षों में भारत में इंसानों और कुत्तों के बीच संतुलित सहअस्तित्व की राह आसान हो जाएगी।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संतुलन और संवेदनशीलता का बेहतरीन उदाहरण है। इसने न केवल इंसानों की सुरक्षा का ख्याल रखा है, बल्कि पशु अधिकारों का भी सम्मान किया है। अब यह राज्यों और समाज पर निर्भर करता है कि वे इस आदेश को किस हद तक गंभीरता से लागू करते हैं।
पशु प्रेमियों के लिए यह खुशी का मौका है, जबकि आम जनता को भी उम्मीद है कि इससे कुत्तों के हमलों और असुरक्षा की घटनाओं में कमी आएगी। कुल मिलाकर, यह फैसला आने वाले समय में मानव और पशु के बीच बेहतर संबंधों की नींव रख सकता है।

