आगरा शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र राजा की मंडी बाजार में अतिक्रमण हटाने के मामले ने अब गंभीर कानूनी मोड़ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने अपने आदेश का पालन न करने पर आगरा के जिला प्रशासन और नगर निगम के आठ वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है और आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
क्या है मामला?
राजा की मंडी बाजार, जो शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले एमजी रोड पर स्थित है, लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा है। यह क्षेत्र न केवल व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां से हजारों लोगों का रोजाना आवागमन होता है। ऐसे में फुटपाथ और सड़क पर किए गए अतिक्रमण ने आम नागरिकों के लिए गंभीर परेशानी खड़ी कर दी है।
इस विवाद की जड़ में लाभ चंद्र मार्केट की वह जमीन है, जो करीब 79 साल पुरानी बताई जाती है। इस भूमि का एक हिस्सा नजूल भूमि (सरकारी भूमि) और दूसरा हिस्सा नगर निगम के स्वामित्व का है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, कुल 459 वर्ग गज नजूल भूमि और 626 वर्ग गज नगर निगम की भूमि का पट्टा धर्मचंद्र जैन के नाम किया गया था। यह पट्टा 90 वर्षों के लिए था, जिसमें हर 30 साल में नवीनीकरण की शर्त शामिल थी।
नगर निगम ने इस पट्टे का नवीनीकरण वर्ष 1980 और 2010 में किया था। हालांकि, 1999 में नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड घोषित कर दिया गया, जिससे भूमि की स्थिति और जटिल हो गई।
विवाद कैसे बढ़ा?
वर्ष 2008 में भूमि स्वामित्व और किरायेदारी को लेकर विवाद सामने आया। इसके बाद कई बार जांचें हुईं। 2008 से 2025 के बीच आगरा में तैनात छह से अधिक जिलाधिकारियों (डीएम) और एडीएम प्रोटोकॉल अधिकारियों ने इस मामले की जांच की। सभी जांचों में यह पाया गया कि फुटपाथ और सड़क का हिस्सा सरकारी भूमि है और उस पर अवैध कब्जा किया गया है।
इसके बावजूद, प्रशासन ने कभी भी ठोस कार्रवाई नहीं की। यही लापरवाही आगे चलकर न्यायिक हस्तक्षेप का कारण बनी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
दुकानदार अमरजोत सिंह सूरी ने इस मामले को जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए।
3 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच—जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस महादेवन—ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। अदालत ने जिला प्रशासन को दो सप्ताह के भीतर फुटपाथ और सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए।
प्रशासन की कार्रवाई—और उसकी सीमाएं
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5 फरवरी को आगरा के डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने एक संयुक्त जांच समिति का गठन किया। इस समिति में एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी, एडीएम नागरिक एवं आपूर्ति अजय नारायण सिंह समेत कई अधिकारी शामिल थे।
समिति ने 10 फरवरी को मौके पर पहुंचकर विस्तृत पैमाइश की। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए—
- विवादित भूमि पर दो बड़े होटल बने हुए हैं
- करीब 70 दुकानें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं
- होटल के पिलर तक फुटपाथ और सड़क पर बने पाए गए
सबसे गंभीर बात यह रही कि इस जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब मिले। कलक्ट्रेट और तहसील सदर में पुराने नक्शे उपलब्ध नहीं थे, जिससे जांच और अधिक जटिल हो गई।
फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
हालांकि जांच में स्पष्ट रूप से अतिक्रमण की पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। न तो अवैध निर्माण हटाए गए और न ही कब्जाधारियों के खिलाफ कोई प्रभावी कदम उठाया गया।
यही कारण रहा कि याचिकाकर्ता अमरजोत सिंह सूरी ने 4 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने प्रमुख सचिव नगर विकास, आगरा मंडलायुक्त, जिलाधिकारी (डीएम) सहित आठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया।
अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया कि उसके आदेशों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, अगली सुनवाई की तारीख 4 मई तय की गई है।
प्रशासन में हड़कंप
सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद आगरा प्रशासन और नगर निगम में खलबली मच गई है। अधिकारियों पर अब दबाव बढ़ गया है कि वे जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें और अदालत में जवाब पेश करें।
सूत्रों के मुताबिक, अब प्रशासन बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जिसमें अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता का पक्ष
याचिकाकर्ता अमरजोत सिंह सूरी का कहना है कि उन्होंने यह लड़ाई आम जनता के हित में लड़ी है। उनका आरोप है कि वर्षों से प्रशासन ने जानबूझकर इस मुद्दे को नजरअंदाज किया।
उन्होंने बताया कि डीएम द्वारा 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र में भी विवादित भूमि को सरकारी बताया गया था। इसके बावजूद कार्रवाई न होना प्रशासन की गंभीर विफलता को दर्शाता है।
आम जनता पर असर
राजा की मंडी बाजार में अतिक्रमण का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। संकरी हो चुकी सड़कों के कारण—
- ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है
- पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ उपलब्ध नहीं है
- दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है
स्थानीय व्यापारियों का भी कहना है कि कुछ लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के कारण पूरे बाजार की छवि खराब हो रही है।
आगे क्या?
अब सभी की नजरें 4 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। अगर तब तक प्रशासन संतोषजनक कार्रवाई नहीं करता, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल आगरा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है कि अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर प्रशासनिक अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
निष्कर्ष
आगरा के राजा की मंडी बाजार का यह मामला प्रशासनिक लापरवाही, दस्तावेजी अव्यवस्था और अतिक्रमण की समस्या का एक जटिल उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब ऐसे मामलों में ढिलाई नहीं चलेगी।
अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए कितनी तेजी और पारदर्शिता से कार्रवाई करता है, और क्या वास्तव में आम जनता को राहत मिल पाती है या नहीं।

