नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा यानी NEET को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से परीक्षा व्यवस्था को मजबूत, पारदर्शी और स्थायी बनाने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र से यह बताने को कहा कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियां किस तरह एक मजबूत ‘इंस्टीट्यूशनल मेमोरी’ विकसित करेंगी और उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखेंगी, ताकि बार-बार होने वाली प्रशासनिक चूकों और प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में शामिल NEET की व्यवस्था को अस्थायी या तदर्थ उपायों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत ने इस बात पर चिंता जताई कि वर्षों से चली आ रही एड-हॉक व्यवस्थाओं के कारण परीक्षा प्रणाली में ऐसी कमजोरियां पैदा हुईं, जिनका असर लाखों छात्रों के भविष्य पर पड़ सकता है।
जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं और ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन’ (FAIMA) की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र सरकार से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने, विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों को लागू करने और देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में अपनाए जा रहे परीक्षा मॉडल से सीख लेने को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी।
परीक्षा प्रणाली में स्थायी सुधार पर जोर
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह जानना चाहा कि NEET जैसी विशाल राष्ट्रीय परीक्षा के संचालन में स्थायी संस्थागत व्यवस्था कैसे विकसित की जाएगी। अदालत का जोर इस बात पर था कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों के पास ऐसा व्यवस्थित अनुभव और रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे हर वर्ष पुराने अनुभवों से सीख लेते हुए व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके।
अदालत के अनुसार, किसी भी बड़ी परीक्षा प्रणाली में केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है। परीक्षा से जुड़े अनुभव, सुरक्षा प्रोटोकॉल, संभावित जोखिम, पिछली गलतियां और सुधारात्मक कदम संस्थागत स्तर पर दर्ज होने चाहिए। इससे अधिकारियों के बदलने या नई टीम आने के बाद भी व्यवस्था की निरंतरता बनी रहती है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि परीक्षा प्रणाली को बार-बार होने वाली गड़बड़ियों और प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं से बचाने के लिए कौन से दीर्घकालिक उपाय किए जा रहे हैं। कोर्ट ने संकेत दिया कि केवल घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय ऐसी व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है, जिसमें संभावित खामियों की पहले से पहचान की जा सके।
राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों पर भी जवाब मांगा
सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि NEET और अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं की व्यवस्था में सुधार के लिए गठित राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को किस तरह लागू किया जा रहा है।
अदालत ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि समिति की सिफारिशों में से कौन-कौन से उपाय लागू किए जा चुके हैं और किन सुझावों पर अभी काम चल रहा है। साथ ही, सरकार को यह भी बताना होगा कि परीक्षा सुरक्षा, तकनीकी निगरानी, डेटा सुरक्षा, प्रश्नपत्र निर्माण और परीक्षा केंद्रों की निगरानी को मजबूत करने के लिए कौन से अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं।
पीठ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी IIT के परीक्षा मॉडल का भी संदर्भ लिया। अदालत ने केंद्र से जानना चाहा कि क्या IIT जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं और परीक्षा संचालन के अनुभव से NEET प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कोई सीख ली जा रही है।
केंद्र ने कहा- छात्रों के भविष्य से समझौता नहीं
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सरकार NEET परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों को बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को किसी भी स्थिति में खतरे में नहीं डाला जा सकता।
मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार इस मामले में केवल राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इस पूरे मामले की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है।
केंद्र की ओर से यह भी कहा गया कि हाल के दिनों में इस विषय से जुड़े कुछ नए घटनाक्रम सामने आए हैं। इसलिए सरकार अदालत के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट या एफिडेविट दाखिल करेगी। इस दस्तावेज में समिति की सिफारिशों के अलावा परीक्षा व्यवस्था में किए जा रहे अन्य सुधारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी भी दी जाएगी।
बार-बार होने वाली गड़बड़ियों पर अदालत की चिंता
NEET देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। हर वर्ष लाखों विद्यार्थी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए इस परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा से जुड़ी किसी भी अनियमितता का असर बड़ी संख्या में छात्रों पर पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी व्यापक प्रभाव को देखते हुए परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर विशेष जोर दिया। अदालत का मानना है कि यदि परीक्षा प्रणाली में बार-बार संकट उत्पन्न होता है, तो इससे छात्रों का भरोसा प्रभावित होता है और पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं।
परीक्षा प्रश्नपत्र की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, डिजिटल सिस्टम, प्रश्नपत्र की छपाई और वितरण, संवेदनशील डेटा की सुरक्षा तथा परीक्षा के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया—इन सभी स्तरों पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। अदालत की चिंता यह है कि किसी एक स्तर पर हुई चूक का प्रभाव लाखों छात्रों के परिणाम और करियर पर पड़ सकता है।
संस्थागत स्मृति क्यों है महत्वपूर्ण?
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ‘इंस्टीट्यूशनल मेमोरी’ का मुद्दा खास तौर पर महत्वपूर्ण रहा। इसका अर्थ ऐसी संस्थागत व्यवस्था से है, जिसमें किसी संगठन के अनुभव, प्रक्रियाएं, पूर्व घटनाओं, गलतियों और सुधारों का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाता है।
बड़ी परीक्षाओं के आयोजन में हर वर्ष अलग-अलग अधिकारी, विशेषज्ञ और कर्मचारी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। यदि पिछली घटनाओं और अनुभवों का कोई मजबूत संस्थागत रिकॉर्ड नहीं हो, तो हर नई टीम को कई प्रक्रियाएं फिर से शुरू करनी पड़ सकती हैं। इससे गलतियों की पुनरावृत्ति का खतरा बढ़ सकता है।
अदालत चाहती है कि परीक्षा एजेंसियां ऐसी व्यवस्था विकसित करें जिसमें पुराने अनुभवों से लगातार सीख ली जा सके। यदि कभी प्रश्नपत्र सुरक्षा में कोई कमी सामने आती है, तो उसके कारणों और समाधान को भविष्य की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
केंद्र से विस्तृत एफिडेविट की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब केंद्र सरकार को विस्तृत एफिडेविट दाखिल करना होगा। इस एफिडेविट में परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए और प्रस्तावित कदमों का विवरण दिए जाने की उम्मीद है।
इसमें राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई, परीक्षा संचालन की संस्थागत व्यवस्था, सुरक्षा प्रोटोकॉल, तकनीकी उपाय, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और निगरानी तंत्र जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं।
इसके अलावा, केंद्र को यह भी बताना होगा कि परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने के लिए क्या व्यवस्था बनाई जा रही है। किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारियों या एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
लाखों अभ्यर्थियों की नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर
NEET से जुड़े विवादों और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग के बीच देशभर के छात्र, अभिभावक और मेडिकल प्रवेश की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर बनाए हुए हैं। छात्रों के लिए परीक्षा की निष्पक्षता और परिणामों की विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
अदालत की ओर से केंद्र से विस्तृत जवाब मांगे जाने को परीक्षा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधार प्रभावी रूप से लागू किए जाते हैं, तो भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के संचालन में अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को परीक्षा प्रणाली को लेकर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई में सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले एफिडेविट से यह स्पष्ट हो सकता है कि NEET व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और आगे किस तरह की संस्थागत संरचना तैयार की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई से एक बात स्पष्ट है कि NEET जैसी राष्ट्रीय परीक्षा को केवल वार्षिक आयोजन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह लाखों छात्रों के करियर और देश की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी प्रक्रिया है। इसलिए इसकी सुरक्षा, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी स्थायी व्यवस्था की आवश्यकता है, जो किसी एक अधिकारी, संस्था या अस्थायी व्यवस्था पर निर्भर न हो।
अब केंद्र सरकार के विस्तृत एफिडेविट और उसमें बताए गए सुधारात्मक कदमों पर अदालत की अगली नजर होगी। यह भी देखा जाएगा कि सरकार किस तरह संस्थागत स्मृति, तकनीकी सुरक्षा और जवाबदेही के माध्यम से NEET जैसी बड़ी परीक्षा को भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की योजना पेश करती है।

