कन्नौज: जिले के तिर्वा स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप की धनराशि समय पर नहीं मिलने को लेकर छात्र-छात्राओं का आक्रोश सामने आया है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने कॉलेज परिसर में धरना शुरू कर दिया और अपनी मांगों को लेकर कई घंटे तक नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से स्कॉलरशिप का इंतजार है, लेकिन अभी तक धनराशि नहीं मिलने से उनकी पढ़ाई और दूसरे शैक्षणिक खर्च प्रभावित हो रहे हैं।
धरने पर बैठे विद्यार्थियों ने साफ कर दिया कि केवल मौखिक आश्वासन से उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। उनकी मांग है कि स्कॉलरशिप की धनराशि उपलब्ध कराने को लेकर उन्हें लिखित आश्वासन दिया जाए। छात्रों का कहना है कि जब तक उन्हें ठोस भरोसा नहीं मिलता, तब तक आंदोलन समाप्त करने का सवाल नहीं है।
छात्रों ने मौके पर समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण और कन्नौज के जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को बुलाने की मांग भी रखी। विद्यार्थियों का कहना है कि उनकी समस्या सीधे तौर पर आर्थिक स्थिति से जुड़ी है, इसलिए प्रशासन और संबंधित विभाग को मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट समाधान देना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के तिर्वा स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रवृत्ति न मिलने के कारण छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय है।
— Shivshant Rao Ambedkar (@ShivshantRao63) August 20, 2026
छात्रवृत्ति किसी सरकार की कृपा नहीं, बल्कि pic.twitter.com/KjKkPKGjzB
स्कॉलरशिप नहीं मिलने से बढ़ी छात्रों की परेशानी
कॉलेज में पढ़ने वाले कई छात्र-छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप केवल अतिरिक्त आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनकी पढ़ाई जारी रखने का महत्वपूर्ण साधन है। विद्यार्थियों के अनुसार, समय पर धनराशि नहीं मिलने से उन्हें फीस, किताबों, रहने-खाने, यात्रा और अन्य शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में परेशानी हो रही है।
विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का खर्च उठाना पहले से चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में यदि स्कॉलरशिप समय पर नहीं मिलती तो परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ सकता है।
छात्रों का कहना है कि उन्होंने संबंधित स्तर पर अपनी समस्या पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अपेक्षित समाधान नहीं मिलने के बाद उन्हें धरने पर बैठने का निर्णय लेना पड़ा। उनका तर्क है कि यदि स्कॉलरशिप की प्रक्रिया में किसी स्तर पर देरी है तो संबंधित अधिकारियों को उसकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और भुगतान की संभावित समयसीमा बतानी चाहिए।
कॉलेज परिसर में शुरू हुआ धरना
स्कॉलरशिप की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज परिसर में एकत्र हुए। विद्यार्थियों ने धरना शुरू करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। धरने के दौरान छात्रों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की।
धरने पर बैठे विद्यार्थियों का कहना है कि वे अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन करने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन आर्थिक समस्या ने उन्हें इस कदम के लिए मजबूर किया है। उनका कहना है कि यदि उन्हें समय पर स्कॉलरशिप मिल जाए तो वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।
छात्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और उनका उद्देश्य अधिकारियों का ध्यान समस्या की ओर आकर्षित करना है।
कई घंटे तक धरना जारी रहने के कारण कॉलेज परिसर में स्थिति पर सभी की नजर बनी रही। छात्रों का कहना था कि जब तक उनकी मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे।
लिखित आश्वासन की मांग क्यों?
छात्रों की सबसे प्रमुख मांग लिखित आश्वासन को लेकर है। विद्यार्थियों का कहना है कि पहले भी उन्हें स्कॉलरशिप दिलाने को लेकर आश्वासन मिलते रहे हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।
इसी कारण इस बार छात्र केवल मौखिक भरोसे पर आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं। वे चाहते हैं कि संबंधित अधिकारी लिखित रूप से यह स्पष्ट करें कि स्कॉलरशिप की प्रक्रिया किस स्तर पर है और विद्यार्थियों को धनराशि कब तक उपलब्ध कराई जाएगी।
छात्रों का मानना है कि लिखित आश्वासन मिलने से उनके पास प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई का स्पष्ट रिकॉर्ड रहेगा। इससे भविष्य में यदि फिर देरी होती है तो वे संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी मांग को मजबूती से रख सकेंगे।
धरने पर बैठे छात्रों ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य टकराव पैदा करना नहीं है। वे चाहते हैं कि प्रशासन उनकी समस्या को गंभीरता से समझे और उन्हें निश्चित समाधान उपलब्ध कराए।
राज्यमंत्री और जिलाधिकारी को बुलाने की मांग
आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों ने समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण और कन्नौज के जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को मौके पर बुलाने की मांग की।
छात्रों का कहना है कि स्कॉलरशिप का मुद्दा समाज कल्याण विभाग और प्रशासन से सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसे में वे चाहते हैं कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं छात्रों के बीच आकर उनकी समस्या सुनें और समाधान की दिशा में स्पष्ट कदम उठाएं।
विद्यार्थियों के मुताबिक, अधिकारियों की मौजूदगी में यदि उन्हें लिखित आश्वासन मिलता है तो वे आंदोलन समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन केवल सामान्य आश्वासन या प्रक्रिया चलने की जानकारी से वे संतुष्ट नहीं हैं।
छात्रों की इस मांग के पीछे यह भावना भी है कि उनकी समस्या लंबे समय तक लंबित न रहे और स्कॉलरशिप वितरण की प्रक्रिया जल्द पूरी हो।
आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर ज्यादा असर
उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने में सहायता देना है। इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई का खर्च सामान्य शिक्षा की तुलना में अधिक हो सकता है।
कॉलेज फीस के अलावा विद्यार्थियों को किताबें, लैब से जुड़ी जरूरतें, परीक्षा शुल्क, यात्रा, हॉस्टल या किराये और दैनिक खर्च का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्कॉलरशिप की राशि समय पर नहीं मिलने से छात्रों और उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।
धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि उनके लिए यह केवल किसी सरकारी राशि के भुगतान का मामला नहीं है, बल्कि उनकी पढ़ाई और भविष्य से जुड़ा विषय है। कई विद्यार्थी सीमित पारिवारिक आय के कारण स्कॉलरशिप पर निर्भर रहते हैं।
इसी वजह से छात्र चाहते हैं कि प्रशासन भुगतान में हो रही देरी के कारणों को स्पष्ट करे और जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कराए।
छात्रों ने कहा- समाधान तक जारी रहेगा आंदोलन
धरने के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि जब तक उन्हें ठोस समाधान नहीं मिलता, तब तक वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उनका कहना है कि वे किसी तरह का विवाद नहीं चाहते, लेकिन अपनी मांग को लेकर पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं हैं।
छात्रों ने प्रशासन से आग्रह किया कि मामले को केवल कॉलेज स्तर की समस्या मानकर नजरअंदाज न किया जाए। उनके अनुसार, यदि बड़ी संख्या में विद्यार्थी स्कॉलरशिप से प्रभावित हैं तो यह व्यापक प्रशासनिक विषय है।
विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए कि स्कॉलरशिप आवेदन की स्थिति क्या है, किस स्तर पर प्रक्रिया लंबित है और भुगतान में देरी की वजह क्या है।
यदि इन सवालों का जवाब छात्रों को मिल जाता है तो उनके बीच बनी असमंजस की स्थिति भी कम हो सकती है।
प्रशासन के सामने चुनौती
राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के धरने के बाद अब प्रशासन के सामने आंदोलन समाप्त कराने के साथ-साथ विद्यार्थियों की वास्तविक समस्या का समाधान करने की चुनौती है।
ऐसे मामलों में केवल आश्वासन देने के बजाय भुगतान प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी दस्तावेज, सत्यापन या तकनीकी प्रक्रिया के कारण भुगतान रुका है तो छात्रों को उसकी जानकारी देना जरूरी है।
वहीं, यदि किसी स्तर पर प्रशासनिक देरी है तो उसे दूर करने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय की जरूरत होगी।
छात्रों की मांग है कि प्रशासन उनकी समस्या को प्राथमिकता के आधार पर देखे और उन्हें लिखित रूप में भरोसा दिलाए। इससे आंदोलन खत्म होने के साथ छात्रों में भी भरोसा कायम किया जा सकता है।
शिक्षा प्रभावित होने की चिंता
छात्रों का आंदोलन ऐसे समय में सामने आया है जब तकनीकी शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का नियमित संचालन बेहद जरूरी है। लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकता है।
विद्यार्थी भी चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। लेकिन उनका कहना है कि आर्थिक समस्या का समाधान नहीं होने पर उनके लिए सामान्य रूप से पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो सकता है।
इसीलिए छात्र प्रशासन से जल्द बातचीत और समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। यदि संबंधित अधिकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों और स्कॉलरशिप प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हैं, तो विवाद को जल्द सुलझाने का रास्ता निकल सकता है।
अब समाधान पर टिकी नजर
फिलहाल तिर्वा स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप को लेकर छात्रों का आंदोलन चर्चा में है। विद्यार्थियों की मुख्य मांग है कि उन्हें स्कॉलरशिप की धनराशि दिलाने को लेकर स्पष्ट और लिखित आश्वासन दिया जाए।
छात्रों ने समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण और जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को मौके पर बुलाने की मांग भी रखी है। उनका कहना है कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं उनकी समस्या सुनें और भुगतान की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी दें।
अब देखना होगा कि प्रशासन और संबंधित विभाग छात्रों की मांग पर किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं और स्कॉलरशिप की समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
एक बात स्पष्ट है कि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप महज आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा को जारी रखने का महत्वपूर्ण आधार है। यदि भुगतान में देरी लंबे समय तक जारी रहती है तो इसका असर उनकी पढ़ाई और पारिवारिक आर्थिक स्थिति दोनों पर पड़ सकता है। ऐसे में छात्रों और प्रशासन के बीच जल्द संवाद तथा ठोस समाधान ही इस आंदोलन को समाप्त करने का सबसे प्रभावी रास्ता हो सकता है।

