देहरादून, 16 जुलाई 2025
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एक बार फिर बेरोजगार युवाओं के संघर्ष की गवाही दे रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा आयोजित एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 1352 चयनित अभ्यर्थी बीते छह महीनों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं।
इस भीषण बरसात, उमस और प्रशासन की अनदेखी के बीच ये अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय, देहरादून के बाहर खुले आसमान के नीचे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज उनके संघर्ष को नया संबल मिला जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा धरनास्थल पहुंचे और आंदोलनरत युवाओं को समर्थन दिया।
📚 कहानी उन युवाओं की जो चयनित तो हो गए, लेकिन नियुक्ति अभी भी सपना
ये वे युवा हैं जिन्होंने एलटी (लाइसेन्सीट ट्रेनी) शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता पाई है, जो शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी के लिए आयोजित की जाती है। जनवरी 2025 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा परिणाम घोषित किए थे। उसके बाद सभी औपचारिकताओं – दस्तावेज सत्यापन, मेरिट सूची जारी करना – को पूरा किया गया, लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र नहीं सौंपे गए हैं।
इन चयनित अभ्यर्थियों में से अधिकतर ने वर्षों की तैयारी के बाद परीक्षा पास की थी। लेकिन अब जब उनका सपना साकार होने के करीब था, तभी प्रशासनिक जटिलताओं और सरकार की उदासीनता ने उन्हें सड़कों पर बैठने को मजबूर कर दिया है।
🧑🏫 धरनास्थल पर पढ़ते और सोते हैं शिक्षक बनने के सपने देखने वाले युवा
शिक्षा निदेशालय के सामने टेंट लगाकर बैठे इन अभ्यर्थियों के चेहरे पर संघर्ष की थकान साफ देखी जा सकती है, लेकिन उनके इरादे मजबूत हैं। कुछ अभ्यर्थी वहीँ बैठकर पुस्तकें पढ़ते दिखे – ताकि वे अपने छात्रों के लिए एक बेहतर शिक्षक बन सकें। कुछ ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे अपने परिवार से दूर रहकर, किराए के कमरों में रहकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा।
एक अभ्यर्थी, प्रीति सिंह (पिथौरागढ़) कहती हैं:
“हमने मेरिट में स्थान पाया है, सारी प्रक्रिया पूरी की है, फिर भी हमारी नियुक्ति टाली जा रही है। हमें आखिर किस बात की सजा दी जा रही है?“
💬 कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने दिया समर्थन
आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा धरनास्थल पहुंचे। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनीं और अपना समर्थन दिया। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा और मीडिया में उठाने का आश्वासन भी दिया।
करन माहरा ने कहा:
“राज्य सरकार की संवेदनहीनता साफ दिखती है। छह महीने से 1352 चयनित अभ्यर्थी दर-दर भटक रहे हैं और सरकार का सिस्टम एक लाइन का जवाब नहीं दे रहा। यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।“
उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी इन युवाओं की आवाज को बुलंद करेगी और यदि जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।
📉 प्रशासनिक चुप्पी और राजनीतिक टालमटोल
एलटी भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस या लिखित बयान नहीं आया है। जब कभी सरकार से सवाल किए जाते हैं, तो जवाब मिलता है कि “प्रक्रिया जारी है” या “मामला विचाराधीन है”।
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें कोई न्यायिक रोक नहीं है और न ही कोई गंभीर तकनीकी अड़चन। सवाल उठता है कि जब चयन सूची जारी हो चुकी है, सत्यापन भी हो चुका है, तो नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिए जा रहे हैं?
🌀 बरसात में धरना, प्रशासन की बेरुखी
बीते कई दिनों से देहरादून में लगातार बारिश हो रही है। बावजूद इसके युवा धरनास्थल से हटे नहीं हैं। भीगते हुए, फटे टेंट के नीचे, पानी से बचाने के लिए पॉलीथीन का सहारा लेकर ये अभ्यर्थी बैठे हैं।
इस मानवीय संकट को लेकर सरकार की चुप्पी और भी अधिक चुभती है। स्थानीय प्रशासन की ओर से भी किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा – जैसे पीने का पानी, शौचालय या प्राथमिक चिकित्सा – मुहैया नहीं कराई गई है।
🧾 भर्ती प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण
- भर्ती का विज्ञापन जारी: अगस्त 2023
- परीक्षा आयोजन: दिसंबर 2024
- परिणाम घोषित: जनवरी 2025
- दस्तावेज सत्यापन: फरवरी – मार्च 2025
- अब तक नियुक्ति पत्र लंबित
इस प्रक्रिया के अनुसार, मार्च 2025 तक नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन जुलाई समाप्त होने को है और अभ्यर्थी अब भी धरने पर बैठे हैं।
🧩 भविष्य की चिंता, आर्थिक और मानसिक तनाव
इन चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है। बिना नौकरी के वे आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। कई अभ्यर्थियों ने निजी कोचिंग पढ़ाकर या परिवार से उधार लेकर पढ़ाई की थी। अब जब परिणाम आया तो परिवार की उम्मीदें जागीं, लेकिन सरकार की अनदेखी ने उन्हें दोबारा निराशा की गर्त में धकेल दिया।
एक अभ्यर्थी ने बताया:
“अब हमारे घर में लोग पूछते हैं – तुम तो चयनित हो गए थे, नौकरी कब लगेगी? और हम शर्म से सिर झुका लेते हैं।“
📢 सोशल मीडिया पर भी उठ रही है आवाज
इस आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर भी #LT_Selected_Appointment नाम से अभियान चलाया जा रहा है। कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं।
ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्म पर रोज़ाना हजारों की संख्या में पोस्ट डाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है।
🌱 निष्कर्ष: युवाओं की उम्मीदें अब सरकार से जवाब चाहती हैं
उत्तराखंड एक युवा राज्य है और उसकी असली ताकत उसके शिक्षित और जागरूक युवा हैं। यदि सरकार ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को उनके अधिकार से वंचित रखेगी, तो यह केवल बेरोजगारी नहीं बल्कि विश्वास का संकट पैदा करेगा।
अब वक्त आ गया है जब सरकार को स्पष्ट निर्णय लेकर 1352 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना चाहिए और उनके सपनों को ठोस ज़मीन पर उतरने देना चाहिए।

