प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पांच देशों के अहम विदेश दौरे की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से करते हुए भारत की वैश्विक कूटनीति को नई दिशा देने का संकेत दिया। शुक्रवार को वे अबू धाबी पहुंचे, जहां यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को औपचारिक ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया, जो दोनों देशों के बीच गहराते संबंधों का प्रतीक है।
बदलते वैश्विक परिदृश्य में अहम यात्रा
प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है और वैश्विक राजनीति एक संवेदनशील दौर से गुजर रही है। भारत के लिए यह दौरा केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का अवसर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को रेखांकित करने का भी माध्यम है।
आज मोदी जी के यूएई दौरे से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बड़ी मजबूती मिलने वाली है 🇮🇳🔥🇦🇪
— ocean jain (@ocjain4) May 15, 2026
आज भारत और UAE के बीच कच्चे तेल और रसोई गैस सप्लाई को लेकर बड़े समझौते होंगे।
इसी साल भारत पहले ही यूएई के साथ 3 अरब डॉलर का LNG डील कर चुका है। 🔥 pic.twitter.com/kWuju3w44n
यूएई के बाद प्रधानमंत्री का नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करने का कार्यक्रम है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत यूरोप और खाड़ी देशों के साथ संतुलित और मजबूत संबंध बनाना चाहता है।
रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई
अबू धाबी में हुई बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई।
यूएई भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है और खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी भी है। दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूती दी है।
ऊर्जा सुरक्षा: सहयोग का केंद्र
इस बैठक का सबसे अहम पहलू ऊर्जा सुरक्षा रहा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर काफी निर्भर है, और ऐसे में यूएई के साथ मजबूत साझेदारी बेहद जरूरी है।
इस दिशा में भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य भारत की सामरिक पेट्रोलियम भंडारण क्षमता को बढ़ाना और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित बनाना है।
इसके अलावा, तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के भंडारण और आपूर्ति को लेकर भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। एलपीजी भारत में रसोई गैस के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल होती है, इसलिए इसकी स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
पश्चिम एशिया में शांति का आह्वान
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक के दौरान पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है।
हाल के घटनाक्रमों में यूएई को भी हमलों का सामना करना पड़ा है, जिस पर प्रधानमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसी भी देश पर हमला अस्वीकार्य है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।
साथ ही उन्होंने यूएई के संयमित और संतुलित रवैये की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कठिन समय में धैर्य और समझदारी बेहद जरूरी है।
वैश्विक असर और भारत की भूमिका
प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों का असर केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर भी पड़ रहा है।
भारत, जो दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इस स्थिति को लेकर सजग है और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है।
रक्षा और सुरक्षा सहयोग
बैठक के दौरान रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, और यह साझेदारी भविष्य में और मजबूत होने की संभावना है।
आगे की राह
प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत की सक्रिय और संतुलित विदेश नीति का उदाहरण है। यूएई के साथ हुए समझौते न केवल ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को भी मजबूत करेंगे।
पश्चिम एशिया में शांति, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता जैसे मुद्दों पर भारत की सक्रिय भूमिका यह दर्शाती है कि वह अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है।
इस दौरे के अगले चरणों में यूरोपीय देशों के साथ होने वाली बैठकों से भी भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

