उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक अहम प्रशासनिक फैसला सामने आया है, जिसने शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच संबंधों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने एक विस्तृत शासनादेश जारी किया है, जिसमें अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के प्रति व्यवहार और प्रोटोकॉल को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश सीधे तौर पर राज्य के आईएएस, आईपीएस और अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम जनप्रतिनिधियों के सम्मान और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
UP में अफसर देंगे सांसद-विधायकों को विशेष सम्मान. ऑफिस पहुंचने पर अफसर सीट से उठकर करेंगे अभिवादन. फोन कॉल का जवाब देना अफसरों के लिए अनिवार्य होगा व्यस्त होने पर बाद में कॉल बैक कर जवाब देना जरूरी. सम्मानजनक व्यवहार नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से… pic.twitter.com/pjg6fbxL8H
— News Leader (@NewsLeaderLive) May 8, 2026
क्या हैं नए निर्देश?
जारी आदेश के अनुसार, अब प्रदेश के सभी अधिकारी—चाहे वे जिला स्तर के हों या राज्य स्तर के—विधायकों और सांसदों के साथ व्यवहार में विशेष शिष्टाचार का पालन करेंगे।
मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- जनप्रतिनिधियों के मिलने पर अधिकारी खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे
- उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित करेंगे और जल ग्रहण करने का आग्रह करेंगे
- सभी विधायक और सांसदों के फोन नंबर अपने CUG (Closed User Group) में सेव करेंगे
- यदि जनप्रतिनिधि का फोन किसी कारणवश नहीं उठ पाता है, तो अधिकारी खुद दोबारा कॉल करेंगे
- फोन या संदेशों की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
इन निर्देशों को सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक (DGP) और जिलाधिकारियों (DM) को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है।
आदेश के पीछे की पृष्ठभूमि
इस शासनादेश के पीछे की कहानी हाल ही में हुए विधानसभा सत्र से जुड़ी है। फरवरी में आयोजित बजट सत्र के दौरान विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय ने सदन में अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए थे।
उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा था कि जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) तो कभी-कभी फोन उठा लेते हैं, लेकिन थाने स्तर पर स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने आरोप लगाया कि थानेदार फोन उठाने तक की जहमत नहीं उठाते, जबकि आम लोग घंटों थाने में बैठे रहते हैं।
उनका यह भी कहना था कि “थानों में दलाली चलती है, लेकिन फोन उठाने की फुर्सत नहीं होती।” यह बयान सदन में काफी चर्चा का विषय बना और कई अन्य विधायकों ने भी इस मुद्दे पर अपनी सहमति जताई।
सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी उठाए सवाल
यह मुद्दा केवल विपक्ष तक सीमित नहीं रहा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों और नेताओं ने भी अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए थे।
कई मौकों पर यह शिकायत सामने आई कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से नहीं लेते, फोन कॉल्स का जवाब नहीं देते और फील्ड में काम करने में लापरवाही बरतते हैं।
इन शिकायतों को मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाया गया था, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि एक स्पष्ट और सख्त प्रोटोकॉल बनाया जाए।
विधानसभा अध्यक्ष का हस्तक्षेप
उस समय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ उचित व्यवहार करें और उनके प्रोटोकॉल का सम्मान करें।
हालांकि, मौखिक निर्देशों के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, जिसके चलते अब औपचारिक शासनादेश जारी किया गया है।
प्रशासनिक जवाबदेही पर जोर
सरकार का मानना है कि जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं और वे जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। ऐसे में यदि अधिकारी उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तो इसका सीधा असर जनता पर पड़ता है।
इस नए आदेश के जरिए प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने की कोशिश की गई है। अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएं।
क्या होंगे इसके प्रभाव?
इस फैसले के कई संभावित प्रभाव हो सकते हैं:
1. प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय
यदि आदेश का सही तरीके से पालन होता है, तो दोनों के बीच संवाद बेहतर हो सकता है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।
2. जनता की समस्याओं का तेज समाधान
जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी।
3. अधिकारियों पर बढ़ेगा दबाव
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अधिकारियों पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ सकता है, खासकर जब उन्हें हर कॉल का जवाब देना अनिवार्य होगा।
आलोचना और बहस
हालांकि, इस आदेश को लेकर कुछ हलकों में बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे प्रशासनिक मर्यादा के खिलाफ मानते हैं और कहते हैं कि इससे अधिकारियों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
वहीं, समर्थकों का कहना है कि यह आदेश आवश्यक था, क्योंकि लंबे समय से जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की शिकायतें आ रही थीं।
संतुलन बनाना होगा जरूरी
विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश को लागू करते समय संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। एक ओर जहां जनप्रतिनिधियों का सम्मान जरूरी है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक कार्यप्रणाली की निष्पक्षता भी बनी रहनी चाहिए।
आगे की राह
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस आदेश का जमीन पर कितना असर होगा। क्या अधिकारी वास्तव में इन निर्देशों का पालन करेंगे? क्या इससे जनता को राहत मिलेगी?
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आने वाले दिनों में इसकी निगरानी भी महत्वपूर्ण होगी।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में जारी यह नया प्रोटोकॉल शासन और प्रशासन के रिश्तों को एक नई दिशा देने की कोशिश है। यह कदम जहां जनप्रतिनिधियों के सम्मान को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है, वहीं यह प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूत करने का प्रयास है।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह आदेश कितनी प्रभावी ढंग से लागू होता है और क्या इससे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में वास्तविक सुधार देखने को मिलता है।

