प्रयागराज, 17 अक्तूबर।
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के कुल 1130 अभ्यर्थियों को डिबार (प्रतिबंधित) कर दिया है। इनमें 994 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने किसी और की जगह परीक्षा दी, जबकि 46 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिन्होंने एक ही परीक्षा में दो या अधिक बार हिस्सा लिया।
यह कार्रवाई आयोग के मध्य क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज द्वारा पिछले एक वर्ष में की गई जांचों के बाद सामने आई है। आयोग ने कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी तंत्र अपनाया गया है।
“दूसरे की जगह परीक्षा देने” के मामले सबसे ज्यादा
🚨SSC ने UP Bihar के 1130 अभ्यर्थियों को किया Debarred 🚨
— SSC Protest News (@SSCNEWS_) October 17, 2025
एक ही भर्ती में दो या अधिक बार शामिल हुए – 46
दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े गए – 994
फर्जी दस्तावेज लगाकर आवेदन – 44
परीक्षा में बाधा पहुंचाने व अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से रोकने में – 44 pic.twitter.com/AxLcEtgyMN
आयोग की जांच में खुलासा हुआ है कि अधिकांश मामलों में उम्मीदवारों ने “प्रतिनिधि परीक्षा” (impersonation) का सहारा लिया — यानी किसी अन्य व्यक्ति ने उनके स्थान पर परीक्षा दी।
इनमें कई ऐसे अभ्यर्थी शामिल हैं जिन्होंने तकनीकी या पहचान दस्तावेजों में हेरफेर कर परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश पाया।
आयोग ने बताया कि 994 ऐसे उम्मीदवारों की पहचान की गई है जिन्होंने किसी और की जगह परीक्षा दी या ऐसा प्रयास किया। इन सभी को आयोग ने तुरंत प्रभाव से डिबार कर दिया है। साथ ही, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।
46 उम्मीदवारों ने दोहरी उपस्थिति दर्ज कराई
इसके अलावा 46 उम्मीदवार ऐसे मिले जिन्होंने एक ही भर्ती परीक्षा में दो या अधिक बार उपस्थिति दर्ज कराई।
आयोग के अनुसार, यह गंभीर परीक्षा अनियमितता है जो न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि परीक्षा की साख को भी प्रभावित करती है।
“कुछ उम्मीदवारों ने अलग-अलग केंद्रों पर एक ही परीक्षा में शामिल होने की कोशिश की। तकनीकी डेटा विश्लेषण और चेहरे की पहचान (face matching) से यह बात सामने आई,” आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया।
गलत दस्तावेज़ों और फर्जी प्रमाणपत्रों पर भी कार्रवाई
डिबार किए गए अभ्यर्थियों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने गलत दस्तावेज़ों के आधार पर परीक्षा दी या फर्जी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए।
आयोग ने बताया कि ऐसे मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है।
“भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आयोग की प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनुचित साधनों का उपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा,” अधिकारी ने कहा।
आधार सत्यापन अब अनिवार्य, एआई से होगी निगरानी
लगातार बढ़ती अनियमितताओं को देखते हुए SSC ने अब आधार सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है।
हर अभ्यर्थी की पहचान अब बायोमेट्रिक और आधार आधारित सत्यापन के माध्यम से ही सुनिश्चित की जाएगी।
आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की सहायता लेना भी शुरू कर दिया है।
AI आधारित निगरानी प्रणाली परीक्षा केंद्रों पर कैमरों से प्राप्त रीयल-टाइम फीड का विश्लेषण करती है और किसी भी असामान्य गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट देती है।
“यह सिस्टम उन अभ्यर्थियों की पहचान में मदद करता है जो दूसरे की जगह परीक्षा देने या दोहरी एंट्री करने की कोशिश करते हैं,” अधिकारी ने बताया।
मध्य क्षेत्र में पकड़े गए 1130 अभ्यर्थी
आयोग के मध्य क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक वर्ष में की गई कार्रवाई के दौरान कुल 1130 अभ्यर्थी पकड़े गए।
इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के परीक्षा केंद्र प्रमुख रूप से शामिल हैं।
इन मामलों की जांच आयोग के डेटा एनालिसिस और फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से की गई।
सिस्टम ने परीक्षा फोटोज़, हस्ताक्षरों और बायोमेट्रिक डेटा में असंगतियां पकड़कर संदिग्ध उम्मीदवारों को चिह्नित किया।
आयोग ने कहा — “निष्पक्ष भर्ती हमारी प्राथमिकता”
SSC के प्रवक्ता ने कहा कि आयोग किसी भी कीमत पर परीक्षा प्रणाली की साख को कमजोर नहीं होने देगा।
उन्होंने बताया कि डिबार किए गए अभ्यर्थियों को आगे आने वाली सभी SSC परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
“हमारा लक्ष्य निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। कोई भी व्यक्ति अगर सिस्टम से धोखा करने की कोशिश करेगा, तो उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा,”
— SSC प्रवक्ता, प्रयागराज क्षेत्र
तकनीकी सुधारों के साथ निगरानी और सख्त
आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के लिए कई तकनीकी सुधार लागू किए हैं:
- परीक्षा केंद्रों पर CCTV और हाई-डेफिनिशन कैमरे लगाए गए हैं।
- हर अभ्यर्थी की पहचान अब आधार नंबर से जोड़ी जा रही है।
- फोटो और बायोमेट्रिक मिलान (matching) की प्रक्रिया परीक्षा से पहले और बाद दोनों समय लागू होगी।
- परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सख्त रोक लगाई गई है।
आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में परीक्षा के हर चरण में AI-आधारित चेहरा पहचान और व्यवहार विश्लेषण तकनीक को लागू किया जाएगा।
अभ्यर्थियों में मिली-जुली प्रतिक्रिया
इस कार्रवाई के बाद अभ्यर्थियों में हलचल मच गई है।
कई उम्मीदवारों ने इसे सही कदम बताया है, जबकि कुछ ने चिंता जताई है कि तकनीकी त्रुटियों की वजह से निर्दोष लोगों को नुकसान न हो जाए।
प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अमित कुमार ने कहा,
“जो लोग सिस्टम से खेलते हैं, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आयोग को यह भी देखना चाहिए कि कोई निर्दोष न फंस जाए।”
वहीं, पटना की अभ्यर्थी रेखा सिंह ने कहा कि तकनीकी सिस्टम में खामियों के चलते कभी-कभी फिंगरप्रिंट या फेस-मैचिंग में दिक्कत आती है।
“ऐसे मामलों में आयोग को पुनर्सत्यापन का मौका देना चाहिए,” उन्होंने कहा।
विशेषज्ञों ने सराहा कदम, दी सावधानी की सलाह
शिक्षा विशेषज्ञों और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े पूर्व अधिकारियों ने आयोग के कदम को सही ठहराया है।
उनका मानना है कि इससे परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा।
पूर्व परीक्षा नियंत्रक आर.के. मिश्रा ने कहा,
“यह कार्रवाई जरूरी थी। वर्षों से ‘प्रॉक्सी कैंडिडेट’ के मामले बढ़ते जा रहे थे। अब तकनीक के जरिये इन्हें रोकना संभव हो सका है।”
हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि तकनीकी निगरानी के साथ मानवीय समीक्षा जरूरी है ताकि किसी निर्दोष अभ्यर्थी को दंड न मिले।
भविष्य में और सख्ती के संकेत
SSC ने संकेत दिए हैं कि भविष्य की सभी भर्ती परीक्षाओं में और सख्ती बरती जाएगी।
आयोग का उद्देश्य है कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और धोखाधड़ी-मुक्त बनाया जाए।
नई व्यवस्था में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन से गुजरना होगा, साथ ही परीक्षा के बाद भी डेटा-समीक्षा होगी।
आयोग यह भी विचार कर रहा है कि जिन अभ्यर्थियों को डिबार किया गया है, उनके नामों की सार्वजनिक सूची जारी की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अन्य उम्मीदवारों के लिए यह चेतावनी साबित हो।
निष्कर्ष
SSC की यह कार्रवाई न केवल परीक्षा प्रणाली की साख बहाल करने का प्रयास है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि अब कोई भी उम्मीदवार अनुचित तरीकों से सफलता हासिल नहीं कर पाएगा।
994 अभ्यर्थियों को “दूसरे की जगह परीक्षा देने” और 46 अभ्यर्थियों को “दोहरी उपस्थिति” के लिए डिबार करना, आयोग की “ज़ीरो टॉलरेंस” नीति की मिसाल बन गया है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले वर्षों में भर्ती परीक्षाएँ और अधिक तकनीकी रूप से सुरक्षित होंगी — और अब परीक्षा में सफलता केवल योग्यता से ही तय होगी।

