उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2025-26 के लिए गुरुवार को 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट पेश किया। सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति देगा, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे निराशाजनक करार देते हुए जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस बजट को जनविरोधी बताया और सरकार की नीतियों की आलोचना की।
अखिलेश यादव ने बजट को बताया दिखावटी
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे खोखला और दिखावटी बताते हुए कहा कि यह बजट किसानों, बेरोजगारों और आम जनता के लिए कुछ नहीं करता। अखिलेश ने कहा, “योगी सरकार का यह सेकेंड लास्ट बजट है। इसके बाद हमें नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। यह बजट सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, इसमें जनता के लिए कुछ ठोस नहीं है।”
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की प्रेस वार्ता – 20/02/2025 https://t.co/hiqnURx3WH
— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 20, 2025
किसानों और बेरोजगारों की अनदेखी का आरोप
अखिलेश यादव ने कहा कि बजट में किसानों, युवाओं और छोटे व्यापारियों के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, “यह बजट नहीं, बड़ा ढोल है, जिसमें आवाज तो बहुत है लेकिन अंदर से खाली है।” उन्होंने सवाल किया कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कहां गया? बेरोजगारी के समाधान के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए?
कांग्रेस ने भी बजट को बताया दिशाहीन
कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने भी बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आम जनता की कोई परवाह नहीं की गई है। उन्होंने कहा, “सरकार का यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल है। इसमें महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या का कोई हल नहीं है। यह सरकार सिर्फ अपने प्रचार-प्रसार में व्यस्त है।”
सरकार का दावा – यूपी के विकास को मिलेगी गति
वहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बजट को प्रदेश के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने बताया कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का दावा है कि यह बजट “आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश” की दिशा में बड़ा कदम है।
बजट के प्रमुख बिंदु:
- कृषि और ग्रामीण विकास – किसानों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा।
- स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र – नए मेडिकल कॉलेज और स्कूलों का निर्माण।
- रोजगार और उद्योग – नई नौकरियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का दावा।
- इंफ्रास्ट्रक्चर – नई सड़क परियोजनाओं और मेट्रो विस्तार पर जोर।
- महिला सशक्तिकरण – महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू करने की बात।
क्या कहती है जनता?
प्रदेश की जनता में बजट को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे विकासोन्मुखी बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि इसमें आम आदमी की परेशानियों का समाधान नहीं है। किसानों और बेरोजगारों के लिए बजट में कुछ ठोस उपाय न होने से कई लोग निराश हैं।
निष्कर्ष
यूपी बजट 2025 पर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा सरकार इसे प्रदेश के विकास के लिए बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्षी दल इसे दिखावटी और खोखला करार दे रहे हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए यह बजट कितना कारगर साबित होगा, यह जनता के फैसले पर निर्भर करेगा। फिलहाल, सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

