देहरादून ज़िले में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर मिलने वाले राशन को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। आम उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन को बताया था कि दुकानों पर वितरित किए जा रहे नमक की गुणवत्ता बेहद खराब है। कई लोगों ने आरोप लगाया कि उनके हिस्से में आने वाले नमक में रेत और अन्य अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। इन लगातार मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन हरकत में आया और गुरुवार को बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर पूरे जनपद की विभिन्न तहसीलों – सदर, चकराता, विकासनगर, मसूरी, डोईवाला और ऋषिकेश – में एक साथ छापेमारी की गई। प्रशासन की टीमों ने कुल 19 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर दबिश दी और वहां से नमक के नमूने इकट्ठे कर लिए। इन नमूनों को जांच के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सौंपा गया है। जिलाधिकारी का कहना है कि जैसे ही जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसी आधार पर दोषी दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन, खाद्य एवं फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने अगस्त्यमुनि एवं सिली बाजार स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का किया औचक निरीक्षण।#Rudraprayag#Uttarakhand#Foodsafety pic.twitter.com/JrIp4rTcdl
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 4, 2025
शिकायतों की पृष्ठभूमि
देहरादून ज़िले में लगभग हर महीने हज़ारों उपभोक्ता सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को सस्ते दाम पर गेहूँ, चावल, चीनी और नमक जैसी वस्तुएँ दी जाती हैं। लेकिन हाल के महीनों में कई जगह से उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि दुकानों पर दिया जा रहा नमक गंदा, खुरदरा और गुणवत्ता में बेहद घटिया है। कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि नमक में रेत जैसे कण पाए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।
इन शिकायतों ने प्रशासन को चौकन्ना कर दिया। जिलाधिकारी ने पहले तहसील स्तर पर रिपोर्ट मांगी और उसके बाद सामूहिक छापेमारी की योजना बनाई।
देहरादून में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर बांटे जा रहे नमक को लेकर बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो, जिसे आरती बिष्ट जी द्वारा साझा किया गया, उसमें दावा किया गया है कि राशन से मिलने वाले नमक में रेत जैसी चीजें मौजूद हैं।
— Kumaon Jagran (@KumaonJagran) September 1, 2025
इस नमक की पैकिंग पर… pic.twitter.com/kiGmIklGYZ
छापेमारी की कार्यवाही
गुरुवार सुबह प्रशासनिक टीमों ने अलग-अलग इलाकों में एक साथ अभियान शुरू किया।
- एसडीएम सदर,
- एसडीएम चकराता,
- एसडीएम विकासनगर,
- एसडीएम मसूरी,
- और तहसीलदार ऋषिकेश
ने अपनी-अपनी टीमों के साथ सस्ते गल्ले की दुकानों पर अचानक पहुंचकर निरीक्षण किया। दुकानों पर मौजूद उपभोक्ताओं और दुकानदारों से पूछताछ भी की गई।
अभियान के दौरान दुकानों से नमक की बोरी खोली गई और उसमें से यादृच्छिक तरीके से नमूने लिए गए। इन नमूनों को सीलबंद कर जांच प्रयोगशाला भेजा गया।
जिलाधिकारी का बयान
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा:
“हमें शिकायतें मिल रही थीं कि सस्ते गल्ले की दुकानों पर खराब गुणवत्ता वाला नमक वितरित किया जा रहा है। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने सभी तहसीलों में एक साथ छापेमारी करवाई। नमक के नमूनों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जांच हेतु भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
उन्होंने साफ किया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएँ
छापेमारी के दौरान कई स्थानों पर उपभोक्ताओं ने प्रशासन को बताया कि उन्हें पिछले कई महीनों से नमक की गुणवत्ता पर संदेह था।
- एक महिला उपभोक्ता ने कहा, “घर में जब नमक का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें छोटे-छोटे कण मिल जाते हैं। बच्चे बार-बार पेट दर्द की शिकायत करते हैं। हमें लगता है कि नमक में मिलावट है।”
- वहीं एक बुज़ुर्ग उपभोक्ता ने बताया कि, “पहले जो नमक मिलता था वह साफ और महीन होता था, लेकिन अब उसमें मिट्टी जैसी गंध आती है। हम मजबूरी में वही इस्तेमाल कर रहे हैं।”
इन शिकायतों ने प्रशासन के कदम को सही साबित किया।
दुकानदारों का पक्ष
हालांकि कुछ दुकानदारों ने इस कार्रवाई को लेकर नाराज़गी भी जताई। उनका कहना है कि उन्हें गोदाम से जैसा स्टॉक मिलता है, वही वे उपभोक्ताओं को वितरित करते हैं।
एक दुकानदार ने कहा, “हम पर आरोप लगाना सही नहीं है। हमें गोदाम से जो नमक मिलता है, वही जनता को दिया जाता है। अगर उसमें मिलावट है तो इसकी ज़िम्मेदारी सप्लाई करने वाली एजेंसी की है।”
इस बयान से साफ है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद यह भी देखा जाएगा कि दोष दुकानदारों का है या फिर आपूर्ति प्रणाली में कहीं गड़बड़ी हुई है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भूमिका
खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूनों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जाएगा कि नमक मानकों के अनुरूप है या उसमें कोई मिलावट पाई गई है।
यदि नमक में रेत, मिट्टी, या किसी अन्य तरह की मिलावट की पुष्टि होती है, तो यह मामला सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के उल्लंघन का होगा। ऐसे में दोषियों पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
प्रशासन की सख्ती
जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- दोषी दुकानदारों का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
- उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
- वहीं सप्लाई चेन में गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों व एजेंसियों पर भी कार्रवाई होगी।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि किसी भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर इस तरह की शिकायत मिली तो संबंधित पर तुरंत कार्रवाई होगी।
स्वास्थ्य पर असर
विशेषज्ञों का कहना है कि नमक में यदि मिट्टी, रेत या अन्य अशुद्धियाँ मिल जाएँ तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे
- पेट संबंधी रोग,
- संक्रमण,
- और पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है।
गरीब तबके के लोग पहले ही सीमित संसाधनों पर अपना जीवन गुज़ारते हैं, ऐसे में उन्हें खराब गुणवत्ता का राशन मिलना उनके साथ अन्याय है।
उपभोक्ताओं का भरोसा
सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का मकसद गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण राशन उपलब्ध कराना है। लेकिन जब दुकानों पर ही घटिया सामान मिलने लगे तो लोगों का भरोसा टूटता है। यही वजह है कि प्रशासन ने समय रहते इस मामले को गंभीरता से लिया।
आगे की कार्यवाही
अब सबकी निगाहें नमक की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। यदि रिपोर्ट में नमक खराब पाया गया तो दोषियों पर कार्रवाई तय है। साथ ही यह भी संभव है कि प्रशासन जिले भर की सभी दुकानों का पुनः निरीक्षण करे ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी न हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने तक लगातार निगरानी रखी जाएगी और उपभोक्ताओं से भी अपील की कि यदि कहीं और भी उन्हें खराब गुणवत्ता का राशन मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।
निष्कर्ष
देहरादून जिले में 19 सस्ते गल्ले की दुकानों पर हुई छापेमारी यह साबित करती है कि प्रशासन जनता की शिकायतों को गंभीरता से ले रहा है। नमक जैसे बुनियादी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शिकायत वाकई गंभीर है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट से यह साफ हो जाएगा कि जिम्मेदार कौन है। लेकिन इतना तय है कि इस कार्रवाई से दुकानदारों और आपूर्ति एजेंसियों को सख्त संदेश गया है कि अब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं चलेगा।

