कानपुर। जो लोग अपने मनपसंद घर बनाने की योजना बना रहे थे, उन्हें अब पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने नक्शा पास करने के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। खासतौर पर बिठूर और अकबरपुर में 26 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क बढ़ाया गया है। नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी हो गई हैं, जिससे घरेलू और औद्योगिक निर्माण दोनों महंगे हो गए हैं।
केडीए ने बढ़ाए नक्शा पास करने के शुल्क
कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, नक्शा पास कराने की नई दरें लागू कर दी गई हैं। इससे घरेलू मकानों के निर्माण के लिए नक्शा पास कराना पहले की तुलना में अधिक महंगा हो जाएगा। खासतौर पर औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण के लिए यह शुल्क पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ा दिया गया है।
केडीए के सचिव अभय पांडे ने बताया कि कुछ दिनों पहले आयोजित बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया था कि 1 अप्रैल से नक्शा पास करने के लिए शुल्क बढ़ाया जाएगा। इसके तहत बिठूर और अकबरपुर जैसे इलाकों में 26 रुपये प्रति वर्ग मीटर की वृद्धि की गई है।
आम लोगों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ
नक्शा पास कराने की लागत बढ़ने से आम लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोग अब अपने घर बनाने के लिए अधिक बजट तैयार करने पर मजबूर होंगे। कानपुर में कई लोग अपने प्लॉट्स पर घर बनवाने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब बढ़े हुए शुल्क से उनकी योजनाओं पर पानी फिर सकता है।
औद्योगिक निर्माण पर पड़ेगा ज्यादा असर
घरेलू निर्माण के अलावा औद्योगिक निर्माण कार्यों पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कानपुर के कई क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन नक्शा पास कराने की बढ़ी हुई दरों के कारण इन परियोजनाओं पर अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा।
औद्योगिक क्षेत्र के एक कारोबारी संजय वर्मा ने कहा, “नए उद्योग लगाने की योजना अब और महंगी हो जाएगी। पहले ही कई तरह के कर और लाइसेंस फीस देनी पड़ती है, अब नक्शा पास कराने का खर्च भी बढ़ गया है, जिससे छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमियों पर असर पड़ेगा।”
नक्शा पास कराने की प्रक्रिया
नक्शा पास कराने की प्रक्रिया के तहत केडीए को एक निश्चित शुल्क अदा करना होता है। इसमें जमीन के प्रकार (आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक) के आधार पर दरें तय होती हैं। आवासीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम शुल्क होता है, जबकि व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक दरें लागू होती हैं।
केडीए अधिकारियों के अनुसार, नए शुल्क लागू होने के बाद अब लोगों को हर वर्ग मीटर के लिए बढ़ी हुई राशि चुकानी होगी। बिठूर और अकबरपुर में यह दर 26 रुपये प्रति वर्ग मीटर बढ़ा दी गई है।
विकास कार्यों के लिए जरूरी बताया गया निर्णय
केडीए प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय शहर के विकास कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है। कानपुर में लगातार बढ़ते निर्माण कार्यों को देखते हुए यह जरूरी हो गया था कि नक्शा पास करने की दरों में संशोधन किया जाए।
केडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “शहर के तेजी से हो रहे विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए नक्शा पास करने की फीस बढ़ाई गई है। इससे मिलने वाले राजस्व का उपयोग सड़क, सीवर और अन्य विकास कार्यों में किया जाएगा।”
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
इस बढ़ोतरी को लेकर कानपुर के स्थानीय निवासियों में नाराजगी देखी जा रही है। शहर के निवासी सुनील मिश्रा ने कहा, “पहले ही निर्माण सामग्री की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईंट, सीमेंट, सरिया सब महंगे हो गए हैं, अब नक्शा पास कराने का शुल्क भी बढ़ा दिया गया है, जिससे मध्यमवर्गीय लोगों के लिए घर बनाना और कठिन हो जाएगा।”
वहीं, एक अन्य नागरिक अंजलि शर्मा ने कहा, “सरकार और प्रशासन को चाहिए कि आम आदमी की परेशानियों को समझे। नक्शा पास करने का शुल्क बढ़ाने से आम लोगों की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी।”
क्या कहते हैं रियल एस्टेट विशेषज्ञ?
रियल एस्टेट से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि नक्शा पास कराने की बढ़ी हुई फीस से रियल एस्टेट सेक्टर पर भी असर पड़ेगा। पहले से ही इस सेक्टर में मंदी चल रही है, ऐसे में यह फैसला बाजार को और धीमा कर सकता है।
एक प्रॉपर्टी डीलर विजय तिवारी ने बताया, “कानपुर में लोग पहले ही जमीन खरीदने से बच रहे थे, अब नक्शा पास कराने की बढ़ी हुई फीस से कई लोग निर्माण कार्य टाल सकते हैं। इसका असर सीधे तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ेगा।”
क्या हो सकते हैं विकल्प?
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रशासन को विकास कार्यों के लिए अधिक राजस्व चाहिए, तो उसे दूसरी योजनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार वैकल्पिक तरीकों से फंड जुटाने की योजना बना सकती है, जिससे आम लोगों को कम से कम आर्थिक बोझ उठाना पड़े।
निष्कर्ष
कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा पास करने की दरों में की गई बढ़ोतरी से आम नागरिकों और उद्योगपतियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ने वाला है। जहां प्रशासन इसे शहर के विकास के लिए जरूरी बता रहा है, वहीं नागरिकों और व्यवसायियों ने इस निर्णय पर असंतोष जताया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बढ़ी हुई फीस को लेकर कोई राहत दी जाती है या नहीं।

